निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधी नेते नेहमीच सत्ताधाऱ्यांनी देशाचे कसे वाटोळे केले, यावर  शिरा ताणून बोलत असतात. आम्ही सत्तेत आलो तर देशाचा कारभार एकदम पारदर्शी करू, अशी वचनेही देतात. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर पारदर्शक शब्दाचा अर्थही बदलून जातो..

प्रशासनातली, सत्तेतली पारदर्शकता म्हणजे काय?

nagpur, polling station,
मतदान केंद्रावरील कर्मचारीच म्हणतो, बोटाला शाई कशाला हवी?
Freedom of press, right to dignity,
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी नको – उच्च न्यायालय
What is Microsoft warning to India about China regarding AI
‘एआय’च्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये गोंधळ उडवणे शक्य? चीनबाबत मायक्रोसॉफ्टचा भारताला कोणता इशारा?
businessman should understand loan its aspect and complexity
उद्योजकाने कर्ज आणि गुंतागुंत समजून घ्यावी

आपल्याला या प्रश्नाच्या उत्तराचा अनुभव नाही. आपण अशी खरी पारदर्शकता कधी अनुभवलेलीच नाही. हे सगळं आपण ऐकतो खूप. पण नुसतंच ऐकणं. एखाद्या मोठय़ा घटनेच्या आधी नगाऱ्यांच्या नादानं त्या संभाव्य घटनेची चाहूल तर लागावी, पण नंतर काहीच घडू नये.. असं आपलं पारदर्शकतेच्या बाबत झालंय.

हे असं आता पुन्हा एकदा वाटायचं कारण म्हणजे अमेरिकेत जाहीर झालेला तपशील. तो आहे ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदावरील आरोहणानंतर जो काही समारंभ केला त्यावर झालेल्या खर्चाचा आणि ट्रम्प यांना कोणी किती देणग्या दिल्या याचा. तो खूप उद्बोधक आहे.

जानेवारी महिन्यात अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनला मोठा महोत्सवच साजरा केला. गावात एखादी जत्रा असावी असं वातावरण होतं तिथं. सगळ्या जगानं हा सोहळा दूरचित्रवाणीच्या थेट प्रक्षेपणातनं आपापल्या देशात पाहिला. आता हा खर्च काही सरकार करीत नाही. कारण सामान्य करदात्याचा पैसा हा असा छानछौकीवर उधळणं तिकडच्या सरकारला मंजूर नाही. हा भागही लक्षात घ्यावा असा. तर नव्यानं अध्यक्षपदी विराजमान होणाऱ्या उमेदवारानं या सोहळ्याचा खर्च करायचा असतो. आणि हा नवा अध्यक्ष देणग्या मागून हा निधी जमवतो.

ट्रम्प यांनी जानेवारी महिन्यातल्या आपल्या अध्यक्षीय शपथोत्तर उरुसासाठी तब्बल १० कोटी ६० लाख डॉलर इतकी प्रचंड रक्कम उभी केली. अपेक्षा अशी की त्या त्या पक्षाचे सहानुभूतीदार, समर्थक यांच्या छोटय़ामोठय़ा देणग्यांतून या उरुसाचा खर्च निघावा. तर त्याप्रमाणे ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी या सोहळ्यासाठी आपापली वर्गणी दिलीच. पण या देणगी रकमेतला सर्वात मोठा वाटा हा उद्योगपतींकडून आला. आणि यातली धक्कादायक बाब म्हणजे आपल्या दोन अध्यक्षीय उद्घाटनांवर बराक ओबामा यांनी केलेल्या खर्चापेक्षा.. २००९ साली ५ कोटी ३० लाख डॉलर आणि ४ कोटी ४० लाख डॉलर २०१३ साली.. ट्रम्प यांनी खासगी उद्योगपतींकडून उभारलेली रक्कम दुप्पट आहे.

आता या मुद्दय़ावर याची आठवण करून कशाला द्यायची की ट्रम्प निवडणूक प्रचाराच्या काळात या असल्या खासगी उद्योजकांकडून देणग्या घेण्याच्या पद्धतीवर टीका करायचे, आपण या खासगी उद्योगपतींच्या दावणीला बांधले जाणार नाही म्हणायचे किंवा हे उद्योगपती कसे सरकारला नाचवतात असं म्हणायचे. ते सोडून द्यायला हवं.

तर महत्त्वाचा मुद्दा असा की या १० कोटी ६० लाख डॉलर रकमेतला निम्म्याहून अधिक निधी फक्त ३६ बडय़ा उद्योजक, व्यापाऱ्यांकडून दिला गेलाय. या ३६ जणांनी प्रत्येकी १० लाख डॉलर वा अधिक रक्कम ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय उरुसासाठी देणगी म्हणून दिलीये. कोण कोण आहेत हे दानशूर?

अमेरिका आणि जगभरात जुगारखेळ- कॅसिनो- उभारणाऱ्यातला दादा शेल्डन अ‍ॅडेलसन यानं ट्रम्प यांना तब्बल ५० लाख डॉलर दिलेत. शिकागो कब्स या नावाच्या बास्केटबॉल संघाची मालकीण मर्लिन रिकेट्स, भांडवली बाजारातला मोठा खेळाडू रॉबर्ट मर्सर, न्यू इंग्लंड पॅट्रियट्सचा मालक रॉबर्ट क्राफ्ट अशांनी प्रत्येकी दहा दहा लाख डॉलर दिलेत. असाच बाजारातला दुसरा मोठा गुंतवणूकदार पॉल सिंगर हा प्रचारकाळात ट्रम्प यांचा मोठा टीकाकार होता. पण तरी त्यानं ट्रम्प यांच्या राज्यारोहणोत्तर उरुसासाठी आपला १० लाख डॉलरचा वाटा उचललाय. असे बरेच आहेत.

पण यात एक नाव महत्त्वाचं आहे. अलेक्झांडर शुस्टोरोविच. हा आहे मूळचा अमेरिकी. पण रशियात असतो. तिथल्या सगळ्या महत्त्वाच्या सत्ताधाऱ्यांशी त्याचे उत्तम संबंध आहेत. या वाक्याचे रशियन संदर्भात तीन अर्थ असतात. एक तर ती व्यक्ती थेट राजकारणी नसेल तर दलाल तरी आहे किंवा माफिया. आणि फारच मोठी असेल तर दोन्ही. शुस्टोरोविच हे यातल्या तिसऱ्या गटातले. त्यांचे उद्योग इतके संशयास्पद की अमेरिकेनं याआधी केवळ त्याच्या सहभागामुळे रशियाशी काही व्यापार करार करायला नकार दिला होता. तो असेल तर आम्ही हे करार करणार नाही, अशी अमेरिकेची भूमिका होती. ट्रम्प यांनी त्यांच्याकडूनही १० लाख डॉलर घेतलेत.

आणखी गंमत म्हणजे फायझर, एटीअँडटी, बोइंग, दाऊ केमिकल्स आणि एग्झॉन या कंपन्यांनीही ट्रम्प यांना भरघोस देणग्या दिल्यात. पण कधी? तर आपल्या प्रशासनात या कंपन्यांतल्या कोणाकोणाची वर्णी लावता येईल याची चाचपणी ट्रम्प यांच्याकडून झाल्यानंतर. ट्रम्प यांनी एग्झॉनचे माजी प्रमुख रेक्स टिलरसन यांना आपले परराष्ट्रमंत्री म्हणून नेमायचं सूतोवाच केलं आणि कंपनीनं एका झटक्यात ट्रम्प यांच्या उरुस निधीला ५० लाख डॉलरची देणगी दिली. २०१३ साली ओबामा यांच्यासाठी कंपनीनं याच्या निम्मी रक्कमदेखील दिली नव्हती. तीच बाब दाऊ केमिकल्सची. या कंपनीनं ओबामा यांच्यासाठी एक कपर्दिकही खर्च केली नव्हती. ट्रम्प यांच्यासाठी मात्र या कंपनीनं एकदम १० लाख डॉलर दिले. जगातल्या या वादग्रस्त कंपनीचं हृदयपरिवर्तन कशामुळे झालं? तर या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँड्रय़ू लिवेरीस हे ट्रम्प प्रशासनात दाखल होणार हे कळल्यामुळे. एटीअँडटी आणि बोइंग यांचंही तेच. अमेरिकी अध्यक्षांसाठी.. म्हणजे जगद्विख्यात ‘एअर फोर्स १’साठी बोइंगचं ७४७ हे विमान वापरलं जातं. अध्यक्ष झाल्यावर ट्रम्प यांनी किती महाग आहे हे विमान.. असा नुसता एक ट्वीट केला. कंपनीनं ट्रम्प यांना भरघोस निधी दिला. या सर्व कंपन्यांचे प्रमुख या सोहळ्यानंतरच्या भोजन सोहळ्यात ट्रम्प आणि त्यांची पत्नी इव्हांका यांच्या पंगतीला होते.

तर या टप्प्यावर ट्रम्प आधी याच सर्व उद्योगपतींना किती दूषणं देत होते हा मुद्दा काढण्यात काय हशील? अमेरिकी सत्ताधाऱ्यांना हे उद्योगपती कसे वश करतात अशी टीका ट्रम्प यांनी प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन यांच्या रोखानं केली होती, त्याची आता आठवण काढणं क्षुद्रपणाचचं ठरेल. हे असं होतच असतं, हे आपण समजून घ्यायला हवं. आपल्याकडे नाही का २०१४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर ज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा महाडोंगर आहे त्यालाच साडेसहा हजार कोटी रुपयांचं नवं कोरं कर्ज द्यायची तयारी आपल्या सरकारी बँकेनं दाखवली होती..? तसंच हे. आणि आपल्याकडेही नाही का एका बडय़ा कंपनीची चाकरी केलेला नोकरशहा देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचा प्रमुख होतो ते.. तसंच तेही. अशी खूप साम्यस्थळं दिसतील शोधलं तर.

पण या सगळ्यात न दिसणारी एक बाब अत्यंत महत्त्वाची. आपण लक्षात घ्यायला हवी अशी. ती म्हणजे ही सर्व माहिती अमेरिकेत उघड होते. कोणी कोणाला किती आणि काय दिलं ते सगळं चव्हाटय़ावर येतं. आणि आपल्याकडे?

नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आपण निर्णय करतो. उद्योगपती कोणत्याही राजकीय पक्षाला कितीही देणगी देऊ शकतात आणि या देणग्यांचा तपशील उघड करण्याचं बंधन त्यांच्यावर नाही.

आणि हे सर्व पारदर्शकतेच्या नावाखाली. तिकडे ट्रम्प पारदर्शकता वगैरे काही म्हणाले नाहीत. पण तिथली व्यवस्था अशी आहे की ती पारदर्शकता त्यांना पाळावीच लागली. तेव्हा आपल्या आणि त्यांच्या पारदर्शकतेत एक फरक आहे. तो म्हणजे त्यांच्या पारदर्शकतेत सर्व काही दिसतं.. अगदी आरपार. आणि आपली पारदर्शकता पडदानशीन आहे.

गिरीश कुबेर

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber