देशाच्या विमा क्षेत्रात विविध १० खासगी कंपन्यांमध्ये सुमारे ६१९२ कोटी रुपयांच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव नियामक संस्थांकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत, अशी सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत माहिती दिली. केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्य़ांवरून ४९ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय २३ मार्च २०१५ रोजी अधिसूचित केला. त्यानंतर अनेक बडय़ा कंपन्यांमध्ये विदेशी भागीदारांकडून वाढीव मात्रेनुरूप गुंतवणूक प्रत्यक्षात केली गेली असली, तरी आणखी १० कंपन्यांचे प्रस्ताव भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इर्डा) तसेच विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (एफआयपीबी)कडे विचारार्थ प्रलंबित आहेत, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले. विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा ४९ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय येण्याआधी, म्हणजे ३१ मार्च २०१५ पर्यंत विदेशी भागीदारांची भागभांडवली गुंतवणूक ही ८०३१ कोटी रुपये इतकी आहे. देशात आयुर्विमा व सर्वसाधारण विमा क्षेत्रात एकूण ५७ कंपन्या कार्यरत असून, त्यापैकी विदेशी भागीदारासह संयुक्तपणे सुरू झालेल्या ५२ कंपन्या आहेत. देशाच्या विमा क्षेत्रात एकूण सुमारे ३५,००० कोटी रुपयांचे भागभांडवल गुंतले आहे.
