सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारचे भागभांडवलाची विक्री करून तो ५२ टक्क्य़ांच्या मर्यादेपर्यंत कमी करण्याचा सरकारचा मानस असून, त्यायोगे ८९,१२० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची योजना बनत आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत बोलताना दिली. सरकारकडून आलेल्या या संकेतांना सरकारी बँकांच्या समभागांना शेअर बाजारात मोठी मागणी येऊन त्यांचे भाव लक्षणीय वधारले. सार्वजनिक क्षेत्रातील शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या २४ बँकांमध्ये भारत सरकारचे सध्या किमान ५६.२६ टक्के तर कमाल ८८.६३ टक्के इतके भागभांडवल आहे. या २४ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा देशाच्या एकूण कर्जव्यवहारात जवळपास ७० टक्के वाटा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पर्याप्त भांडवली पूर्तता राहावी यासाठी सरकारला दरसाल अर्थसंकल्पाद्वारे मोठी तरतूद करावी लागते. भांडवली पुनर्भरणाच्या या तरतुदीतून सरकारची सुटका करण्यासाठी, या बँकांतील भागभांडवल कमी करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सिन्हा यांनी तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरादाखल दिलेल्या लेखी निवेदनातून स्पष्ट केले. ५२ टक्के मर्यादेपर्यंत कमी होईल इतके सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील सरकारच्या भागभांडवलाची विक्री केल्यास, विद्यमान (२१ नोव्हेंबर) बाजारभावाप्रमाणे सरकारला ८९,१२० कोटी रुपये उभे करता येतील, अशी पुस्तीही सिन्हा यांनी जोडली. २०११ पासून या बँकांच्या भांडवली पुनर्भरणापोटी सरकारने ५८,६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने जुलैमधील अर्थसंकल्पातून आणखी ११,२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मार्च २०१८ पर्यंत बॅसल ३ या जागतिक भांडवली पर्याप्ततेच्या नियमनाशी जुळवून घेताना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना २.४ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उभारणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. सध्याच्या बँकिंग नियमन कायद्यानुसार, भारत सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील भागभांडवल हे ५१ टक्क्य़ांपेक्षा कमी होता कामा नये.बँकिंग सेवेतील डिजिटल नाविन्याचे गव्हर्नरांकडून कौतुकस्टेट बँकेतर्फे मुंबईतील फिनिक्स मार्केट सिटी येथे सुरू करण्यात आलेल्या ‘एसबीआय इनटच’ या डिजिटल सेवा केंद्राला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी गुरुवारी भेट दिली. ‘अलौकिक संकल्पना’ अशा शब्दांत माहिती तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठावर बँकेद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या या वैशिष्टय़पूर्ण सुविधेचे गव्हर्नरांनी या वेळी कौतुक केले. बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य याही याप्रसंगी उपस्थित होत्या. स्टेट बँकेने मुंबईसह देशातील प्रमुख सात शहरांमध्ये ही डिजिटल सेवा केंद्रे सुरू केली आहेत.
