सार्वजनिक बँकांना लागणाऱ्या आर्थिक भांडवलासह संभाव्य विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल महिन्याभरात तयार होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने यासाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स या कंपनीला नियुक्त केले आहे.देशातील काही सार्वजनिक बँकांचे अन्य सशक्त अशा बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा सरकारचा विचार असून त्यासाठी एसबीआय कॅपिटलची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वित्तसेवा सचिव जी. एस. संधू यांनी सांगितले. नेमकी कोणती बँक कोणत्या अन्य बँकेत समाविष्ट होईल, याबाबत सरकारकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळाला नसल्याचे संधू म्हणाले. मात्र विलीनीकरणासह या बँकांना लागणाऱ्या भांडवलाबाबतचा अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.प्राथमिक टप्प्यात देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक भारतीय स्टेट बँक व तिच्या पाचपैकी काही बँकांचे प्रमुख प्रवर्तक बँकेत विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. स्टेट बँकेच्या दोन स्वतंत्र बँकांचे यापूर्वी २००८ व २०१० मध्ये विलीनीकरण झाले आहे. उर्वरित पाचपैकी तीन बँका या बाजारात सूचिबद्ध आहेत. विविध सार्वजनिक बँकांमध्ये सरकारचा ५६.२६ ते ८८.६३ टक्के हिस्सा आहे. तो कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून बँका निधी उभारणी करू शकतील. सार्वजनिक बँकांच्या भांडवल सहायतेसाठी अर्थसंकल्पात ११,२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.‘बॅसल ३’च्या अधीन भांडवली पूर्ततेसाठी आवश्यक निधी उभारणीकरिता राष्ट्रीयीकृत बँका येत्या नोव्हेंबरमध्ये भांडवली बाजारात उतरू शकतील. या बँकांना येत्या पाच वर्षांत २.४० लाख कोटी उभारावे लागतील.जी. एस. संधू, केंद्रीय वित्तसेवा सचिव
