गेल्या तीन वर्षांपासून सतत चालढकल सुरू असलेल्या देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसरी मोठी तेल कंपनी - भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील निर्गुतवणुकीच्या प्रस्तावावर सरकारचा निर्धार अखेर पक्का झालेला दिसून येतो. या कंपनीतील ३ टक्के भागभांडवल खुल्या बाजारात विकण्याचा सरकारचा मानस असून, यातून सुमारे १,८०० कोटी रुपयांची सरकारच्या तिजोरीत भर पडेल. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने या संबंधाने विविध मंत्र्यांच्या अभिप्रायासाठी मंत्रिमंडळ प्रस्ताव दिला असून, भारत पेट्रोलियमच्या २.१६ कोटी समभागांच्या खुल्या भागविक्रीचा मानस व्यक्त केला आहे. या समभागांच्या विद्यमान ८२० रुपयांच्या भावाप्रमाणे या भागविक्रीतून सरकारला १,७७८ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षिता येईल. भारत पेट्रोलियममध्ये भारत सरकारचा ५४.९३ टक्के हिस्सा असून, ३ टक्क्यांच्या निर्गुतवणुकीतून तो सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये धोरणात्मकदृष्टय़ा किमान आवश्यक ५१ टक्के पातळीवर घसरणार आहे. भारत पेट्रोलियमच्या एकूण २७५ लाख टन स्थापित क्षमतेची मुंबई, कोची व बिना-मध्य प्रदेश (ओमान ऑइलसह संयुक्त भागीदारीत) तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यरत आहेत. शिवाय, देशभरात तिच्याकडे १२,८०९ पेट्रोल पंप (सुमारे एक-चर्तुथांश) आहेत. निर्गुतवणुकीतील गतिमंदता.. चालू आर्थिक वर्षांत निर्गुतवणुकीमार्फत सरकारने ६९,५०० कोटी रुपये उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. अर्थात अर्थमंत्रालयाला मंत्रिमंडळाकडून विविध सार्वजनिक उपक्रमांतील सरकारच्या आंशिक मालकीच्या ५०,००० कोटी मूल्याच्या समभागांच्या विक्रीची अनुमती मिळाली असली, तर अद्यापि सरकारला चालू आर्थिक वर्षांत रुरल इलेक्ट्रिफिकेश कॉर्पोरेशनमधील हिस्साविक्री करणेच केवळ शक्य झाले आहे. सरकारच्या मालकीच्या २३४ उपक्रमांपैकी, ४६ कंपन्या या शेअर बाजारात सूचिबद्ध आहेत. २.१६ कोटी समभाग विक्रीचा प्रस्ताव ८२०.९० रुपये विद्यमान भाव* १,७७८ कोटी रुपये सरकारचा निर्गुतवणूक लाभ * १६ जूनचा बीएसईवर बंद भाव
