१ एप्रिलपासून वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी होईल, असे गृहीत धरून येत्या अर्थसंकल्पात अबकारी कर आणि सेवा कर अशा अप्रत्यक्ष करांचा समावेश होणार नाही, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जीएसटी अंमलबजावणी लांबणीवर पडल्याने सर्वसामान्यांना 'कर'बोजा सोसावा लागणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आगामी अर्थसंकल्पात सेवा करात वाढ करतील, अशी शक्यता आहे. सेवा कर १५ टक्क्यांवरून १६ टक्के करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आगामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार असल्याचे गृहीत धरले होते. मात्र, आता जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलैपासून होणार असल्याचे बोलले जाते. जीएसटीची अंमलबजावणी होईल, असे गृहीत धरूनच आगामी अर्थसंकल्पात अबकारी आणि सेवा करासारख्या अप्रत्यक्ष करांचा समावेश होणार नाही, असे सांगण्यात येत होते. पण आता जीएसटीची अंमलबजावणी पुढे गेली आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्ष करांची तरतूद करण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार होत आहे. त्यानुसार, आता सेवा कर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जीएसटी कराचा दर साधारण १८ टक्क्यांपर्यंत असेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज होता. या अर्थसंकल्पात जीएसटी कराचा दर १८ टक्क्यांच्या जवळपास नेण्याचा अर्थमंत्री अरुण जेटलींचा प्रयत्न आहे, असे बोलले जाते. तसेच अधिकाधिक सेवांना 'जीएसटी'कडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असेल, असेही सांगण्यात येत आहे. वस्तू व सेवा करविषयक परिषदेच्या बैठकीत राज्ये आणि केंद्रामध्ये करसंकलनावरील नियंत्रण आणि वाट्याबाबत एकमत झाल्याने १ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे अरुण जेटली यांनी काल सांगितले होते. जीएसटी लांबणीवर पडल्याने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी या तीन महिन्यांत सेवा करात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमुळे नवीन दर लागू होतील. जीएसटीमुळे करदर १८ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ग्राहकांना या नव्याने लागू होणाऱ्या सेवा कराशी जुळवून घेता यावे. तसेच त्यांना पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी हे पाऊल उचलले असावे, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
