मॉलमधील खरेदी, आलिशान वाहन, मोठय़ा घरांची खरेदी किंवा भांडवली उत्पन्नातून होणारा लाभ, तसेच गुंतवणुकीतून मिळणारे व्याज वगैरे बाबत तुमचा आकडा मोठा असल्यास सावध राहा.. प्राप्तिकर विभागाने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला असून भूतकाळातील करांसाठी तगादा लावण्यापेक्षा अशा मोठय़ा व्यवहारांवर नजर ठेवून वसुली करण्याची योजना आखली आहे.
कराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने त्यांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना याबाबतचे निर्देश दिले असून यासाठी अन्य तपास यंत्रणांचेही सहकार्य घेतले जाणार आहे. याअंतर्गत प्राप्तिकर विभाग देशातील प्रमुख आठ महानगरांसह निवडक शहरांमध्येही करसंकलनाचे जाळे विस्तारणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे या शहरांचा समावेश आहे.
आधीच्या व्यवहारावर कर लावून हात पोळलेल्या केंद्र सरकारने आपल्या करसंकलन धोरणात बदल केला असून तसे निर्देश विभागाला दिले आहेत. यानुसार शहरात कुठे वैयक्तिक मोठय़ा रकमेचे व्यवहार होत असतील व त्यावर कर लागू होत असेल तर असे व्यवहार ताबडतोब आपल्या नजरेच्या टप्प्यात आणून कार्यवाही करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तपास यंत्रणांच्या नजरेतून आता मॉलमधील महागडी खरेदी, मोठय़ा रकमेची देणी, वाहन-घरांचे व्यवहार, तसेच भांडवली नफ्यातून होणारे व बचतीतून व्याजरूपी होणारे मोठे उत्पन्नही सुटू शकणार नाही. अघोषित उत्पन्न स्रोत आणि करजाळे विस्तृत करण्यासाठीच ही उपाययोजना केली जाणार आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्याबरोबरच सरकारचे महसुली उत्पन्न न बुडण्याकरिता हे पाऊल उचलले गेले आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर ही उपाययोजना करण्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि प्राप्तिकर विभागाच्या नुकत्याच झालेल्या एका परिषदेत निश्चित करण्यात आले होते. भविष्यात आणखी अधिक शहरांमध्ये गुप्ततेसह ही मोहीम राबविली जाणार आहे. यापूर्वी माहिती तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठावर हा तपास होत असताना आता प्रत्यक्षात अधिकारी दोन भिन्न शहरांमधील एकच व्यक्ती, मालमत्तेचे व्यवहारही तपासून पाहणार आहेत.
ई-मेल नोंदीचे करदात्यांना आवाहन
ऑनलाइन प्राप्तिकर परतावा दाखल करताना ई-मेल व मोबाइल क्रमांक सादर करण्यास सांगणाऱ्या प्राप्तिकर विभागाने त्यांचा अधिकृत ई-मेल पत्ता करधारकांनी त्यांच्या इनबॉक्समध्ये नोंद (सेव्ह) करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव प्राप्तिकरदात्यांनी विभागाचा  DONOTREPLY@incometaxindiaefiling.gov.in हा ई-मेल नोंद करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावरून प्राप्तिकर परतावा भरला व ई-मेल, मोबाइल क्रमांक सादर केला की करदात्याला आपोआपच पिन मिळणार असून तो थेट त्याच्या इनबॉक्समध्ये दिसणार आहे. तो ‘स्पॅम’ अथवा अन्यत्र जाण्याची शक्यता यातून नाहीशी होईल. विभागामार्फत कोणत्याही खासगी ई-मेलद्वारे व्यवहार केला जात नाही. संकेतस्थळाच्या माध्यमातून कर विवरण (रिटर्न) भरण्याची मुदत गुरुवार, ३१ जुलै रोजी संपत आहे.

Solar rooftop electricity connection
सरकारने नियम बदलले, आता सौर पॅनल अन् वीज जोडणी तात्काळ मिळणार
Loksatta explained Why central government imposes export ban on agricultural produce what is the loss to farmers
विश्लेषण: शेतीमालावर निर्यातबंदीची कुऱ्हाड का कोसळते?
central government to amend consumer protection act to check the validity of eco friendly products
तुम्ही खात असलेला पदार्थ खरोखरच शाकाहारी आहे का ? केंद्र सरकार करणार कायद्यात सुधारणा
Allegation of the farmers association of abuse of onion producers
कांदा उत्पादकांची कुचेष्टा केल्याचा शेतकरी संघटनेचा आरोप; निर्यातबंदी उठवल्याच्या अधिसूचनेची प्रतीक्षाच