सिंगापूरच्या उपपंतप्रधानांचा ठोस आर्थिक सुधारणा राबविल्या जाण्यावर रोख जागतिक स्तरावर भारताला पुढे जाण्याची संधी असून त्यासाठी देशाने ८ ते १० टक्के विकास दर गाठणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सिंगापूरच्या उप पंतप्रधानांनी केले आहे. सरकारतर्फे ठोस आर्थिक धोरणे राबविण्यावर भर देतानाच भारताने दरडोई उत्पन्नाबाबत चीनबरोबर स्पर्धा करावी, असेही सुचविण्यात आले आहे. भारत दौऱ्यावर असलेल्या सिंगापूरचे उप पंतप्रधान थरमन शण्मुगरत्नम यांनी शुक्रवारी निती आयोगाच्या मंचावर उपस्थिती दर्शविली. ‘भारताचा कायापालट’ या विषयावरील पहिल्या भाषणात त्यांनी भाग घेतला. भारतात दुहेरी आकडय़ातील विकास दर गाठण्याची धमक असून या अर्थव्यवस्थेने येत्या दोन दशकांमध्ये १० टक्क्यांच्या आर्थिक विकासाचे लक्ष्य ठेवावे, असेही ते म्हणाले. भारताची दरडोई उत्पन्नाबाबत असलेली चीनबरोबरची दरी कमी करण्याची आवश्यकताही त्यांनी यावेळी मांडली. तर केंद्र सरकारने ठोस आर्थिक धोरणांचा धडाका लावण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. वाढीव विकास दर हा भारतासाठी अशक्य नसून जागतिक स्तरावर भारताला संधी आहे, असे नमूद करत सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी आधारसारख्या क्षेत्रातील पायाभूत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर भारत हा जगाचे नेतृत्व करू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला. तरुणांचा देश अशी ओळख असलेल्या भारतात येती दोन दशके १० टक्क्यांचा विकास दर आवश्यक असून चीनप्रमाणे भारतालाही रोजगाराबाबत कमी उत्पन्न गट ते मध्यम उत्पन्न गट असा वरचा प्रवास करावा लागेल, असेही ते म्हणाले. भारतात खुली सामाजिक व्यवस्था असल्याने या देशाचे चीनच्या तुलनेत वेगळेपण आहे, असे निरिक्षण शण्मुगरत्नन यांनी नोंदविले. मोठी लोकसंख्या आणि वैधानिक लोकशाही या भारतासाठी जमेच्या बाजू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठी ठोस व कठोर निर्णय घेण्याची भारताबाबतची आवश्यकता प्रतिपादन करत उप पंतप्रधानांनी आर्थिक नियमन, रोजगार निर्मिती व खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक यावर भर देण्याबाबतचे मत याप्रसंगी मांडले. भारतात क्षमतेची उणीव नाही, असे नमूद करत त्यांनी फोर्ब्सच्या जागतिक यादीत हिंदुस्थान यूनिलिव्हर, टीसीएस, सन फार्मासारख्या कंपन्यांचे नाव असल्याबद्दल त्यांनी गौरव केला. ‘शाळांमधील गळती भारतासाठी मोठी समस्या’ * उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्यासारखी मोठी समस्या भारतात असल्याचे सिंगापूरचे उप पंतप्रधान थरमन शण्मुगरत्नन यांनी म्हटले आहे. भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून ही समस्या असून पूर्व आशियातील अन्य देशांच्या तुलनेत येथील याबाबतचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले. भारतातील शिक्षणविषयक भाष्य करताना त्यांनी, येथे उच्च प्राथमिक शिक्षण सोडणाऱ्यांचे प्रमाण ४३ टक्के, प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची संख्या ७ लाख कमी असल्याची तसेच केवळ ५३ टक्के शाळांमध्ये मुलींकरिता प्रसाधनगृह व ७४ टक्के शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी असल्याची आकडेवारी दिली.
