केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारने गेल्या वर्षी राबविलेल्या कोळसा खाणीच्या ई-लिलावातील उणिवांवर भारताच्या लेखा व महानिरीक्षक अर्थात ‘कॅग’ने बोट ठेवले आहे. या लिलावाच्या पहिल्या दोन शृंखलांमध्ये विविध उद्योग समूहांनी, संयुक्तपणे अथवा आपल्या उपकंपन्यांमार्फत एकापेक्षा अनेक बोली दाखल करून, स्पर्धेला पुरेसा वाव राहणार नाही हे पाहिले गेल्याचा कॅगचा ठपका आहे. गेल्या वर्षी रालोआ सरकारकडून पहिल्या दोन शृंखलांत २९ पैकी ११ कोळसा खाणींचा लिलाव यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आला. आधीच्या यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात कोळसा खाणीतील लिलावातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराच्या पाश्र्वभूमीवर साधली गेलेली ही मोठी यशसिद्धी असा प्रचारही सरकारकडून करण्यात आला. तथापि या लिलाव प्रक्रियेतील उणिवा दाखवून देणारा ‘कॅग’चा अहवाल संसदेत मंगळवारी सभागृहापुढे ठेवण्यात आला. या लिलाव प्रक्रियेतील बोलीसाठी पात्र कंपन्यांमध्ये संयुक्त भागीदारी अथवा उपकंपन्यांमार्फत काही ठरावीक उद्योगसमूहांचाच सहभाग नोंदविला जाऊन, स्पर्धाशीलतेला वाव ठेवला गेला नाही. लिलावाच्या तिसऱ्या शृंखलेत मात्र कोळसा मंत्रालयाने संयुक्त भागीदारीतून सहभागाच्या कलमात आवश्यक ती सुधारणा करून अधिकाधिक सहभागाची खातरजमा केली, असे या अहवालाने नमूद केले आहे. सरकारकडून खंडन.. केवळ ६ टक्के पात्र बोलीदार हे संयुक्त भागीदारी स्वरूपाचे होते आणि केवळ एक यशस्वी बोली लावणारी कंपनी संयुक्त भागीदारी स्वरूपाची होती, अशी माहिती ‘कॅग’च्या अहवालावर प्रतिक्रिया म्हणून सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनी दिली. स्पर्धेला वाव नव्हता हा निष्कर्षही गैर असल्याचे ते म्हणाले.
