सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा भांडवली पाया विस्तारण्यासाठी सरकारकडून विद्यमान आर्थिक वर्षांत आणखी ७,००० कोटी रुपये ओतले जाण्याचे संकेत आहेत. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी हंगामी अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांसाठी भांडवली स्फुरण म्हणून ११,२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. लोकसभा निवडणुकांनंतर नवीन सरकार आल्यावर, जून-जुलैमध्ये मांडल्या जाणाऱ्या संपूर्ण वर्षांच्या अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांसाठी भांडवली तरतुदीत आणखी ७,००० कोटी रुपयांची भर पडू शकेल, असे अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाकडून बँकांसाठी वाढीव भांडवली साहाय्याची मागणी करण्यात येईल आणि ती हंगामी अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा जास्त म्हणजे १८,२०० कोटींच्या घरात असेल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. सरकारचा महसुली स्रोत वाढला तर बँकांसाठी भांडवली साहाय्यातही वाढ केले जाईल, असे अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनीच सांगितले आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलामध्ये १४,००० कोटी रुपये गुंतविले गेले. यापैकी २,००० कोटी रुपये एकटय़ा भारतीय स्टेट बँकेच्या वाटय़ाला आले, तर इंडियन ओव्हरसीज बँकेने १,२०० कोटी रुपये मिळविले आहेत.* रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कयासाप्रमाणे, जागतिक बँकिंग मानक-‘बॅसल ३’ची पूर्तता करण्यासाठी सरकारी बँकांमध्ये तब्बल ५ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त भांडवलाची भर पडणे आवश्यक ठरेल. * वाणिज्य बँकांसाठी ‘बॅसल ३’मानकाच्या अंमलबजावणीची मुदत वर्षभराने वाढवून रिझव्‍‌र्ह बँकेने मार्च २०१९ पर्यंत वाढविली आहे. * सध्याच्या घडीला सरकारी बँकांमधील ७० टक्के भागभांडवलाची मालकी असलेल्या सरकारला त्यामुळे या बँकांत आगामी काही वर्षांत ९०,००० कोटी रुपये गुंतवावे लागतील.
