सोयाबीनच्या जगभरातील उत्पादनांत यावर्षी ३०० लाख टन वाढ होईल या अंदाजामुळे, स्थानिक बाजारात सोयाबीनचे भाव क्विंटलमागे ३,००० रुपयांपर्यंत घसरण्याची भीती व्यक्त होत असून, असे झाले तर शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडणार आहे. सोयाबीनचे भाव तीन महिन्यांपूर्वी ५,००० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. त्यात घसरण होत सध्या ते ३,६०० रुपयांवर आले आहेत. चालू वर्षांत जगभरातून ३,१११.३ लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यात अमेरिका १,०६५ लाख टन, ब्राझील ९४० लाख टन, अर्जेटिना ५५० लाख टन तर भारतात १०० लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. जगाच्या उत्पादनावर दरवर्षी शेतमालाचे भाव ठरत असून सोयाबीनची जागतिक सरासरी उत्पादकता प्रति एकर १३ क्विंटल आहे. अमेरिका व अर्जेटिना येथे एकरी २० ते २५ क्विंटल उत्पादन मिळेल अशा नवीन वाणाचे संशोधन झाले आहे त्यामुळे भाव पडले तरी तेथील शेतकऱ्यांना तोटा होत नाही. या उलट भारतात सरासरी उत्पादकता एकरी सात ते आठ क्विंटल आहे त्यामुळे सोयाबीनचे भाव पडले की, उत्पादक शेतकरी चांगलाच आíथक संकटात सापडतो. दरवर्षी मजुरी, खते, बियाणे, औषधे यांच्या दरात वाढ होत आहे, त्यामुळे उत्पादन खर्च एकरी २२ हजारांच्या घरात जातो आहे. उत्पादित मालाला एकरी आठ क्विंटलच्या उताऱ्याने आणि ३,२०० रुपये भाव धरला तरी एकरी २५,६०० रुपये मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरतो.भारताची तेलाची वार्षकि गरज १ कोटी ६० लाख टन असून दरवर्षी १ कोटी १४ लाख टन तेल आपल्याला आयात करावे लागते. इंडोनेशिया, मलेशिया, आदी देशांतून पामतेल मोठय़ा प्रमाणावर भारतात आणले जाते. सध्या पामतेलाचा भाव भारतात ५२ रुपये प्रति किलो आहे. त्यामुळे सोयाबीन तेल जास्त भावाने कसे विकले जाईल, असा लातूर येथील कीर्ती उद्योग समूहाचे अशोक भुतडा यांचा सवाल आहे. २००६ साली अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना तेलाच्या आयातीवर ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर लावण्यात आला होता. त्यामुळे सोयाबीनचा पेरा वाढला आणि प्रति क्विटल ३,००० रुपयांचा भावही मिळाला होता. आठ वर्षांनंतर सोयाबीनला पुन्हा तेवढाच भाव मिळणार असेल तर शेतकरी कसा जगेल? नरेंद्र मोदी सरकारने वाजपेयींसारखी इच्छाशक्ती दाखविली तर सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव किमान ४,००० रुपयांपर्यंत स्थिर ठेवता येतील, असे भुतडा यांनी मत व्यक्त केले. मुंबईतील सनवीन ऑइलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बजोरिया म्हणाले, सध्या पामतेलावर २.५ टक्के तर रिफाइन्ड तेलावर १० टक्के आयात कर लावण्यात येतो. त्यांच्या मते पामतेलावर १० टक्के व रिफाइन तेलावर २५ टक्के आयात कर लावायला हवा. महाराष्ट्र शासनाने गहू, तांदूळ, डाळी आदी खाद्यपदार्थावर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारलेला नाही मात्र तो तेलावर आकारण्यात आला आहे. तो करही रद्द करावा ज्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक भाव देता येईल असे पत्र पंतप्रधान, अर्थ खाते व केंद्रीय व्यापारमंत्र्यांना पाठवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील तेल उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तेलबिया उत्पादन घेण्याकडे कल वाढवण्याचे वातावरण केले पाहिजे व त्याला योग्य हमीभाव मिळण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, असे ते म्हणाले. तेलाची अर्निबध आयातगतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात ७.३० लाख टन तेलाची आयात करण्यात आली होती. यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात जवळपास दुप्पट १३.२५ लाख टन इतकी आयात करण्यात आली. आगामी दसरा, दिवाळी सण लक्षात घेऊन तेलाचे भाव पाडले जात असून ७२ रुपये प्रति किलो तेलाचा भाव दिवाळीत ६० रुपये होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. देशांतर्गत खाद्यतेल उद्योग मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातातील बाहुले बनले आहे. कृत्रिम तेजी-मंदी करून ठरावीक मंडळी लाभ उठवतात व त्याचा फटका सामान्य शेतकरी व छोटय़ा व्यापाऱ्यांना बसत असल्यामुळे यावर र्निबध घालणारे धोरण सरकारने राबवावे अशी अपेक्षा जयसिंगपूर येथील स्टार ग्रुपचे दर्शन घोडावत यांनी व्यक्त केली. चीनप्रमाणे भारत सरकारनेही स्वत: तेलाची आयात करून देशातील गरजेनुसार ते बाजारपेठेत आणले तर तेलाच्या भावावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
