प्राप्तिकर मर्यादा न बदलता सेवा कर वाढवून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मध्यमवर्गीयांची शोभायात्रा काढणारा अर्थसंकल्प सादर केला. ‘सबका साथ-सबका विकास’चा गाजावाजा करीत सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने कॉपरेरेट जगतास करकपातीची भेट दिली आहे. अर्थात कोणतीही लोकप्रिय घोषणा नसल्याने हा अर्थसंकल्प ‘ना नफा-ना तोटा’ असाच मानला जात आहे. पायाभूत सुविधांची उभारणी, गरिबांच्या विकासासाठी मुद्रा बँक तर ‘जन-धन’ खाते असलेल्यांना विमा सुरक्षा देत अरुण जेटली यांनी सर्वात खालच्या स्तरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्राप्तिकराच्या मर्यादेत कोणताही बदल न केल्याने मध्यमवर्गीयांची झोळी रिकामीच राहिली आहे. शिवाय सेवा करात वाढ झाल्याने औषध, हॉटेलमधील मेजवानी, मोबाइल बिलात वाढ होऊन एक प्रकारे मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.विविध गुंतवणुकीवर सवलतीची मर्यादा वाढवून मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न जेटली यांनी केला. निवृत्तिवेतनातील करगुंतवणुकीची मर्यादा २५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सत्तास्थापनेच्या दहा महिन्यांनंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अरुण जेटली यांच्याकडून सर्वच क्षेत्रांना मोठी अपेक्षा होती. दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी एकही लोकप्रिय घोषणा न करता लोकाभिमुख रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला होता. सेवा करात १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक सुधारणांसाठी क्रांतिकारी ठरणाऱ्या सेवा व वस्तू कर (जीएसटी) येत्या वर्षभरात लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा जेटली यांनी केली. येत्या सात वर्षांत वीजनिर्मितीसाठी पावणेदोन लाख मेगाव्ॉटचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारसमोर असल्याचे जेटली म्हणाले. कोळशाची कमतरता असतानादेखील गेल्या काही वर्षांत वीजनिर्मिती वाढली आहे. त्याचे दृश्य परिणाम २०२२ पर्यंत दिसतील, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला.ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण भागात ७० टक्के लोकसंख्या आहे. त्यांना रोजगार मिळावेत यासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी १५०० कोटी रुपये बाजूला ठेवले आहेत. दीनदयाळ उपाध्याय यांची १०० वी जयंती साजरी केली जाईल तसेच त्यासाठी जन्मशताब्दी समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाईल.मनरेगाला वाढीव निधीराष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनरेगाचा संदर्भ देत काँग्रेसवर हल्ला चढवला होता. काँग्रेस सरकारच्या अपयशाचे स्मारक म्हणून ही योजना वाजत-गाजत सुरू ठेवणार असल्याचे मोदी म्हणाले होते. त्याचे प्रतिबिंब जेटली यांच्या भाषणात उमटले. यंदा मनरेगासाठी ३४ हजार ६९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षांपेक्षा ही वाढ पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त आहे. यंदाचा दुष्काळ पाहता ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पाच नवे एम्सदेशभरात पाच राज्यांमध्ये नव्या आर्थिक वर्षांत एम्स सुरू करण्यात येतील. जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व आसाममध्ये एम्स सुरू करण्यात येतील. याशिवाय बिहारमध्ये एम्सशी संलग्न रुग्णालय उभारण्यात येईल. कर्नाटकमध्ये आयआयटी सुरू करण्याची घोषणा अर्थ मंत्र्यांनी भाषणादरम्यान केली.१२०० कोटींची तरतूदगुजरातेत अहमदाबाद-ढोलेरा गुंतवणूक विभाग व महाराष्ट्रात औरंगाबादजवळ शेंदरा-बिडकीन इंडस्ट्रियल पार्क सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यासाठी या वेळी १२०० कोटींची तरतूद केली आहे.
