‘जीएसटी’नंतर रद्द झालेल्या वनविकास कराची वसुली सुरूच आधी नोटाबंदीमुळे आलेली मंदी आणि नंतर जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) येणार म्हणून थांबलेले व्यवहार यामुळे देशातील सर्वात मोठे लाकूड विक्री केंद्र अशी ओळख असलेल्या उपराजधानीतील लाकूड व्यापार गेल्या सात महिन्यांपासून ठप्प आहे. लाकडावर १८ टक्के वस्तू व सेवा कर लावण्यात आला असला तरी सरकारने रद्द केलेला वनविकास कर वसूल करणे अजूनही सुरूच असल्याने सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण कायम आहे. विदर्भात जंगल भरपूर असल्याने लाकूड खरेदी-विक्रीचा व्यापारही मोठा आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठा अशी ओळख असलेल्या वन खात्याच्या बल्लारपूर आगारातून दरवर्षी १२५ कोटींचा महसूल गोळा होतो. इतर आगारांतील उलाढाल गृहीत धरली तर राज्याला या विक्रीतून दरवर्षी ३०० कोटींचे उत्पन्न मिळते. या वेळी नोटाबंदीनंतर आलेल्या मंदीमुळे डिसेंबरपासून बल्लारपूरचे लिलाव थंडावले. नंतर जीएसटी येणार म्हणून व्यापाऱ्यांनी लिलावात भाग घेणे बंद केले. याचा परिणाम महसुलावर झाला व बल्लारपूर आगारातून केवळ ९५ कोटींचा महसूल शासनाला मिळाला. आता नवी करप्रणाली लागू झाल्यावर घोषणेप्रमाणे वनविकास कर रद्द होणे अपेक्षित होते. राज्य शासनाने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच तसा आदेश जारी केला. मात्र शासनाच्याच लाकूड आगारातील कर्मचारी आमच्याकडे आदेश पोहचलेला नाही, असे सांगत वनविकास कर वसूल करीत आहेत. अनेक व्यापाऱ्यांनी शासनाचा आदेश या आगारात नेऊन दाखवला, पण अजूनही या स्थानिक कराची वसुली सुरूच असल्याने नव्या करप्रणालीचा कोणताही फायदा मिळत नाही, अशी व्यापाऱ्यांची तक्रार आहे. जीएसटीवरून व्यापारीवर्गातसुद्धा कमालीचा गोंधळ आहे. नव्या रचनेत १८ टक्के कर आकारण्यात आला. यात राज्य व केंद्राचा प्रत्येकी ९ टक्के वाटा आहे. लाकडाचा व्यापार करणारे बहुतांश व्यापारी इतर राज्यांतून लाकूड खरेदी करत असल्याने लाकडाचा समावेश आंतरराज्य करप्रणालीत करण्यात आला असला तरी यावर अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळाचे वातावरण आहे. शेजारच्या छत्तीसगड व मध्य प्रदेशातून लाकूड खरेदी केले व त्याची विक्री इतर राज्यांत केली तर त्याचा परतावा कसा मिळवायचा, यावर सरकारी यंत्रणा व व्यापारी वर्तुळात बराच गोंधळ आहे. त्यामुळे बहुसंख्य व्यापाऱ्यांनी व्यवहारच थांबवले आहे. आधीच्या २९ च्या तुलनेत १८ टक्के एवढाच कर असल्याने लाकूड स्वस्त होणार, असा दावा सरकारी पातळीवरून केला जात असला तरी व्यापारी मात्र भाव कमी होणार नाही असा दावा करत आहेत. लाकूड प्रामुख्याने लिलावातून विकत घेतले जाते. आता नव्या रचनेत व्यापारी १८ टक्के कर गृहीत धरून बोली लावतील, त्यामुळे भाव कमी होण्याचा प्रश्नच नाही, असे विदर्भ वूडन इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष फारुख अकबानी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. उपराजधानीतील लाकूड खरेदी-विक्री व्यवसायातील वार्षिक उलाढाल ४०० कोटींच्या घरात आहे. गेल्या सात महिन्यांत हा व्यापार अध्र्यापेक्षा कमी झाला आहे, असे अकबानी यांनी सांगितले. लाकडाच्या व्यापारात सरकारी कर यंत्रणांना बगल देत खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. नोटाबंदी व आता जीएसटीमुळे हा चोरटा व्यापारसुद्धा गेल्या काही महिन्यांपासून ठप्प पडला आहे. आता या व्यापाऱ्यांना नवीन कररचनेत सामील व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे लाकडाच्या किमती वाढतील, अशी भीती हरिंदरसिंग कोहली यांनी व्यक्त केली. लाकडाला उत्तर व दक्षिण भारतात सर्वात जास्त मागणी असते. मोठय़ा शहरात घरबांधणीच्या क्षेत्रात लाकडाचा वापर कमी झाला तरी या दोन भागात मात्र लाकडाला चांगली मागणी आहे. त्या तुलनेत खरेदी-विक्रीतील उलाढाल कमी झाल्याने या व्यापारावरसुद्धा सध्या मंदीचे सावट पसरले आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर वनविकास कर रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कराची आकारणी कुणी करत असेल तर ते चूक आहे. कदाचित जुन्या व्यवहारावर ही आकारणी केली जात असेल. तरीही व्यापाऱ्यांच्या तक्रारी असतील तर त्याची चौकशी केली जाईल. - सुधीर मुनगंटीवार, वन व वित्तमंत्री नव्या कररचनेत व्यापाऱ्यांना दर महिन्याला विवरणपत्र भरावे लागणार आहे. हा व्यापार प्रामुख्याने उधारीवर चालतो. त्यामुळे ज्यांची गुंतवणूक क्षमता चांगली आहे असेच व्यापारी या व्यवसायात तग धरू शकतील. लहान व्यापाऱ्यांना प्रारंभीची करगुंतवणूक परवडणारी नाही. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर गदा येण्याची शक्यता जास्त आहे. खेतालाल पटेल, लाकूड व्यापारी देशातील सर्वात मोठे लाकूड विक्री केंद्र अशी नागपूरची ओळख आहे. लाकूड खरेदी-विक्री व्यवसायातील येथील वार्षिक उलाढाल ४०० कोटींच्या घरात आहे. मध्य भारतातील जंगलातून येणारे लाकूड येथे प्रक्रिया करून देशभरात ‘नागपूर टीक’ या नावाने विकले जाते. शिवाय विदेशातून आयात केलेले ९० टक्के लाकूड कापणीसाठी येथेच आणले जाते.
