भारत आणि अमेरिका हे आरोग्यावरील खर्चाच्या बाबतीत तसे दोन ध्रुव. आपण जीडीपीच्या चार टक्के यावर खर्च करतो, तर अमेरिका अठरा टक्के; पण एका बाबतीत मात्र भारत आणि अमेरिका यांच्यात साम्य आहे. हे दोन्ही देश इतर देशांच्या मानाने आरोग्य सेवांमध्ये खासगी क्षेत्राला जास्त वाव देतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प तिथल्या कायदेमंडळातली त्यांची पहिली लढाई गेल्या आठवडय़ात हरले. २०१० साली ओबामा प्रशासनाने अमेरिकी आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणणारा कायदा केला होता. ‘ओबामाकेअर’ म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा रिपब्लिकन पक्षाच्या डोळ्यांत खुपत होता. कायदेमंडळात रिपब्लिकनांचंच प्रभुत्व असल्यामुळे ट्रम्प प्रशासन आल्यावर ओबामाकेअरला लवकरात लवकर उखडण्याची योजना होती; पण त्याऐवजीच्या पर्यायी कायद्यावरून मात्र रिपब्लिकन पक्षातच तट पडले आणि शेवटी पक्षांतर्गत विरोध पाहून हा पर्यायी कायदा मागे घेण्यात आला. योगायोगाने, भारतातही नवं राष्ट्रीय आरोग्य धोरण गेल्या आठवडय़ातच लागू करण्यात आलं. अर्थात आपलं आरोग्य धोरण हे एका परीने मार्गदर्शक तत्त्वांसारखं आहे. त्यातून सरकारची दिशा स्पष्ट होत असली आणि सरकारने काही ठोस उद्दिष्टंही जाहीर केली असली तरी त्यासाठीची आर्थिक तरतूद ही अर्थसंकल्पांमधूनच होते. आधीच्या २००२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात आरोग्य क्षेत्रातला सरकारी खर्च जीडीपीच्या ०.९ टक्क्यांवरून वाढवून २ टक्क्यांवर नेण्याचं उद्दिष्ट होतं. प्रत्यक्षात, आजही ते प्रमाण १.१५ टक्केच आहे. नव्या धोरणात २०२५ पर्यंत ते अडीच टक्क्यांवर नेण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. भारत आणि अमेरिका हे आरोग्यावरील खर्चाच्या बाबतीत तसे दोन ध्रुव. आपण जीडीपीच्या चार टक्के यावर खर्च करतो, तर अमेरिका अठरा टक्के; पण एका बाबतीत मात्र भारत आणि अमेरिका यांच्यात साम्य आहे. हे दोन्ही देश त्यांच्या आर्थिक पातळीवरच्या इतर देशांच्या मानाने आरोग्य सेवांमध्ये खासगी क्षेत्राला जास्त वाव देतात. भारतात एकूण आरोग्य खर्चाच्या ३० टक्के रक्कम सरकार खर्च करतं; ब्राझील (४६ टक्के), चीन (५६ टक्के), थायलंड (७८ टक्के) या सगळ्यांपेक्षा ते प्रमाण कमी आहे. अमेरिकेतही सरकार आरोग्यावरच्या एकूण खर्चाच्या ४८ टक्के खर्च करतं, इतर विकसित देशांमध्ये ते प्रमाण ८० ते ९० टक्क्यांच्या घरात आहे. परिणामी, भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमधल्या आरोग्य क्षेत्रात खासगी पुरवठादारांना तुलनेने मोठी भूमिका आहे. आरोग्य सेवांच्या बाबतीत सर्वसामान्य बाजारपेठेचे नियम सरसकट लागू होत नाहीत. ग्राहक आणि सेवेचा पुरवठादार यांच्यादरम्यान माहितीची पातळी साधारण सारखी असणं, ही मुक्त बाजारपेठेचा कारभार नीट चालण्यासाठी आवश्यक बाब. आरोग्य सेवांच्या बाबतीत तसं होत नाही. ग्राहकाची माहितीची बाजू लंगडी असते. तसंच ग्राहकांची मागणी ही अनेकदा निकडीच्या स्वरूपाची असते. मागणी पुढे ढकलण्याचा किंवा किमतीवरून घासाघीस करण्याचा पर्याय ग्राहकांकडे इतर सेवांच्या बाबतीत काही ना काही प्रमाणात असतो, पण आरोग्य सेवांच्या बाबतीत जवळपास अजिबात नसतो. त्यामुळे आरोग्य सेवा बाजारपेठीय तत्त्वांवर न चालवता सरकारने त्यात मोठी भूमिका बजावावी, असा आजच्या जगातला एकंदर कौल आहे. जी क्षेत्रं समाजासाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी पायाभूत महत्त्वाची असतात आणि जिथे माहितीच्या असमतोलामुळे किंवा मक्तेदारीची शक्यता असल्याने बाजारतत्त्वं अकार्यक्षम ठरतात, त्या क्षेत्रांमध्ये खासगी व्यवसायांचं नियमन करणारी यंत्रणा आवश्यक असते, हे आजचं सर्वमान्य तत्त्व आहे. त्यानुसारही आरोग्य क्षेत्राचं नियमन आवश्यक ठरतं. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये आरोग्य सेवा पुरवठय़ाची वेगवेगळी प्रारूपं दिसतात. ब्रिटिश पद्धतीत बहुतेक आरोग्य सेवा सरकारकडून - प्रामुख्याने सरकारी इस्पितळांच्या आणि आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून - मोफत पुरवल्या जातात. कॅनडा आणि इतर काही देशांमध्ये आरोग्य सेवा मोफत न पुरवता सरकार जनतेला सरसकट आरोग्य विमा पुरवतं, तर जर्मनीमध्येही सरकार विम्याच्या माध्यमातून सगळ्यांना आरोग्य सेवा उपलब्ध राहतील, हे बघतं. तिथे रोजगारदारांनी विम्याचा हप्ता भरणं बंधनकारक आहे. तिथला आरोग्य विमा उद्योग हा बहुतांशी विनानफ्याच्या तत्त्वावर चालवला जातो. आजारी पडणाऱ्या लोकांची आर्थिक जबाबदारी निरोगी लोकांसोबत मोठय़ा जनसमुदायानं एकत्रितपणे उचलली की, तो भार आजारी लोकांचं आर्थिक कंबरडं मोडत नाही, हे आरोग्य विम्यातलं मूलभूत सूत्र आहे. अमेरिकेने इतर विकसित देशांपेक्षा वेगळं प्रारूप स्वीकारलंय. तिथे आरोग्य सेवा पुरवठादार, इस्पितळं आणि आरोग्य विमा कंपन्या ही सर्वच मंडळी प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रातली आणि नफ्याच्या तत्त्वावर काम करणारी आहेत. नागरिकांनी मग आपापल्या रोजगारदाराकडून विम्याचं संरक्षण मिळवावं किंवा स्वत: आपले विमा हप्ते भरावेत, अशी ही व्यवस्था आहे. त्यात एकीकडे काही नागरिक आरोग्य सेवांपासून वंचित राहताहेत, तर दुसरीकडे आरोग्य सेवा महागल्या आहेत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. युरोपियन देश साधारण एकदशांश जीडीपी आरोग्यावर खर्च करतात. अमेरिकेतला आरोग्यावरचा जीडीपीच्या अठरा टक्के असणारा खर्च युरोपियन देशांच्या तुलनेत सुजलेला आहे. ओबामांनी अमेरिकी आरोग्य व्यवस्थेत काही बदल आणायचा प्रयत्न केला. त्यांनी मंजूर केलेल्या कायद्यात विम्याचं कवच खरेदी करण्यासाठी कमी उत्पन्न गटातल्या नागरिकांना करसवलती देण्यात आल्या, तर विमा खरेदी न करणाऱ्यांवर दंडाची तरतूद करण्यात आली. विमा कंपन्यांवर काही गोष्टींची सक्ती करण्यात आली. गरिबांना आरोग्य खर्चासाठीच्या मदतीची तरतूद वाढवण्यात आली. एकंदर, अमेरिकन आरोग्य व्यवस्थेचं तारू थोडंफार जर्मनीच्या पद्धतीच्या दिशेकडे वळवण्याचा ओबामांचा प्रयत्न होता. मात्र रिपब्लिकनांचा आणि ट्रम्प यांचा त्या दिशेला विरोध आहे. त्यातून करभार वाढतोय आणि आरोग्य क्षेत्राची रोजगारनिर्मितीची क्षमता खालावतेय, असे त्यांचे आक्षेप होते. तसंच विमा कंपन्यांना भरपाईपोटी जास्त रकमा द्याव्या लागत असल्यामुळे विम्याच्या हप्त्यातही अमेरिकेत या वर्षी मोठी वाढ झाली. विम्याची सक्ती पातळ करणारा आणि मदतनिधीत कपात करणारा पर्यायी कायदा आणण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला. तो प्रयत्न तूर्तास फसल्यामुळे ओबामाकेअरच्या तरतुदी सध्या कायम राहणार असल्या तरी जर्मनीतल्या पद्धतीच्या दिशेने ओबामांनी सुरू केलेला अमेरिकी आरोग्य व्यवस्थेचा प्रवास थोडय़ा फार काळातच उलटा फिरवला जाईल, असं दिसतंय. भारताच्या संदर्भात पाहिलं तर वैद्यकीय क्षेत्रातलं खासगी सेवा पुरवठादारांचं वर्चस्व हे कुठल्या जाणीवपूर्णक धोरणातून नाही, तर सार्वजनिक वैद्यकीय सेवांच्या तुटवडय़ातून आलेलं आहे. उलट सरकारी धोरण खासगी वैद्यकीय सेवांविषयी तसं साशंकतेचंच राहिलं आहे. २००२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात तर असा ठपका ठेवण्यात आला होता की, ‘खासगी आरोग्य सेवांची प्रतिमा आर्थिक शोषणाची आहे. व्यावसायिक नीतिमत्तेचं पालन त्यांच्यात अपवादानेच दिसतं’. नव्या आरोग्य धोरणात खासगी क्षेत्राची भूमिका पूरक मानण्यात आली आहे. तरीही आरोग्य सेवा पुरवण्याची मूलभूत जबाबदारी सरकारने उचलावी आणि गरज भासेल त्याप्रमाणे सरकारने आधी सार्वजनिक क्षेत्रातील इस्पितळं, मग धर्मादाय संस्थांची इस्पितळं आणि शेवटी खासगी इस्पितळं यांच्याकडून पूरक सेवांची खरेदी करावी, असं तत्त्व मांडण्यात आलं आहे. अधिकृत धोरणात खासगी वैद्यकीय सेवांना असं दुय्यम स्थान असलं तरी प्रत्यक्षात इस्पितळात दाखल होऊन घेतलेल्यांपैकी अध्र्यापेक्षा जास्त उपचार आणि इतर उपचारांपैकी सुमारे चारपंचमांश उपचार भारतीय रोगी खासगी क्षेत्राकडून घेतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे, सार्वजनिक आरोग्य सेवा लोकसंख्येच्या गरजांना अपुऱ्या पडतात. विशेषत: शहरी भागांमध्ये सार्वजनिक इस्पितळांमधली तुडुंब गर्दी, तणावाखाली काम करणारे डॉक्टर, रुग्णांसाठी खाटांची कमतरता असं चित्र दिसतं. या टंचाईला सांस्कृतिक ऱ्हासाची जोड मिळाली की रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांना मारहाण होण्यासारखे प्रकार घडतात. सरकारची एकंदर आर्थिक क्षमता आणि सरकारचे खर्चाचे प्राधान्यक्रम यातून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राकडे जो निधी येतो, त्याचा एक मोठा हिस्सा संपर्कजन्य रोगांना आळा घालण्याच्या आणि बाळ-बाळंतीण आरोग्याच्या योजनांमध्ये जातो. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हे कार्यक्रम खरोखरच जास्त प्राधान्याचे असतात; पण मग जीवनशैलीशी आणि वार्धक्याशी निगडित असणाऱ्या आजारांसाठी सार्वजनिक क्षेत्र पुरेशी क्षमता निर्माण करू शकत नाही. मग त्यासाठी जनतेला प्रामुख्याने खासगी पुरवठादारांवर अवलंबून राहावं लागतं. वैद्यकीय शिक्षणातही सार्वजनिक क्षमता अपुरी असल्यामुळे बाजारपेठेच्या तत्त्वांवर चालणाऱ्या खासगी सेवा पुरवठादारांची भूमिका तिथूनच सुरू होते. वैद्यकीय सेवा बाजारपेठेच्या तत्त्वांवर चालताना उपचारांची दिशा कधी कधी ग्राहकाची क्रयशक्ती बघून ठरवली जाते. त्यातून काही सेवा इतक्या महागतात की, त्या गरीब रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर जातात. एकीकडे काही रुग्ण त्यांची आर्थिक क्षमता कमी असल्यामुळे आणि सार्वजनिक सेवांचा तुटवडा असल्यामुळे आजार अंगावर काढताहेत, तर काही रुग्ण आवश्यकतेपेक्षा जास्त चाचण्या आणि उपचार करवून घेऊन खासगी सेवांच्या क्षमतेचा वापर वाढवताहेत, असं विरोधाभासी चित्र मग उभं राहतं. इतर देशांमधला सर्वसाधारण अनुभव आणि आरोग्य सेवांच्या गुणवैशिष्टय़ांचा विचार केला तर या क्षेत्रात सरकारचा पुढाकार आणि नियंत्रण असावं, असा आज जागतिक पातळीवरचा सर्वसाधारण कौल आहे. अमेरिकेत याबद्दलचा सूर थोडा निराळा आहे. भारताने मात्र या विषयावर अमेरिकेपेक्षा युरोपची दिशा पकडणं जास्त योग्य ठरेल. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात स्वीकारलेली तत्त्वंही त्याच दिशेने आहेत; पण ती दिशा प्रत्यक्ष व्यवहारात दिसण्यासाठी सरकारला आपले प्राधान्यक्रम बदलून आरोग्यावरचा खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढवावा लागेल आणि आरोग्य सेवांचं नियमन सध्यापेक्षा अधिक प्रभावी बनवावं लागेल. स्टेंटच्या किमतीवरचं नियंत्रण हा केवळ अपवाद न ठरता आरोग्य सेवांचं नियमन प्रभावी बनवण्याच्या नव्या प्रवाहाची ती सुरुवात ठरेल काय, हे पाहणं नव्या आरोग्य धोरणाच्या पाश्र्वभूमीवर महत्त्वाचं ठरेल! मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात.
