दुसऱ्या महायुद्धाच्या कालखंडात जपानचं संपूर्ण कोरियावर आधिपत्य असताना आपल्या लष्कराच्या सेवेसाठी (?) कोरियातील १४ ते २८ वर्षे वयाच्या मुलींना सक्तीनं ‘कम्फर्ट विमेन’ म्हणून डांबून ठेवून त्यांचं लैंगिक शोषण केलं होतं. ही सारी सत्य पाश्र्वभूमी असताना, जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅबे यांनी मात्र त्या मुलींनाच त्यासाठी जबाबदार ठरवत हा इतिहास बदलायचा ठरवला असून त्याविरुद्ध जगभरातूनच नव्हे, तर जपानमधूनही तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे.आनंदीबाईंनी ‘ध’ चा ‘मा’ करून पेशवाईचा इतिहासच बदलला. समजा, त्यानंतर ७० वर्षांनी हा इतिहास नव्यानं लिहू इच्छिणाऱ्या कोणीतरी म्हणायला सुरुवात केली असती की ही गोष्ट खोटी आहे आणि अशा व्यक्तीनं ‘मा’ चा ‘ध’ करण्याचा खटाटोप सुरू केला असता, तर ते लोकांच्या पचनी पडलं असतं? राजनीतीचे डावपेच खेळताना राज्यकर्ते अनेकदा अशा प्रकारच्या सारवासारवीच्या मोहाला बळी पडत असतात. त्यामागची कारणं अनेक असू शकतात. कधी त्यांना आपल्या देशाच्या डागाळलेल्या प्रतिमेला उजाळा द्यायचा असतो, तर कधी टोकाची उजवी विचारसरणी असलेल्या राजकारण्यांना संतुष्ट ठेवण्याचा त्यांचा हेतू असतो. पण सुज्ञ आणि चाणाक्ष राज्यकर्त्यांनं र्सवकष आणि सारासारविचार करून ठरवणं गरजेचं असतं की अशा धोरणाबाबत जगभरात कोणती प्रतिक्रिया उमटेल आणि ती आपल्या देशहिताला मारक तर ठरणार नाही? सध्या जपानमध्ये जे सुरू आहे, ते पाहता याची खात्री पटते. १९१० ते १९४५ साल या कालखंडात जपानचं संपूर्ण कोरियावर आधिपत्य होतं. १९४५ साली जपानवर अणुबॉम्ब फुटल्याची संधी साधून रशियानं उत्तर कोरिया व्याप्त केला आणि कोरियाचे दक्षिण आणि उत्तर कोरिया असे दोन भाग झाले. परंतु ज्या प्रदीर्घ कालावधीत जपानचं कोरियावर आधिपत्य होतं, त्या काळात जपानी लष्करानं कोरियात अनेक युद्धगुन्हे केले. त्यापैकी १९३० नंतरचा बहुचर्चित गुन्हा आहे, जपानी लष्कराच्या सेवेसाठी (?) ‘कम्फर्ट हाऊसेस’ स्थापन करून त्यात कोरियातील १४ ते २८ वर्षे वयाच्या मुलींना सक्तीनं ‘कम्फर्ट वुमन’ म्हणून डांबून ठेवून त्यांचं लैंगिक शोषण करणं. जपानी लष्करानं एकूण दोन लाख मुलींवर अशा प्रकारची जबरदस्ती केली आणि त्यांचा लष्कराच्या तृप्तीसाठी वापर केला, हे सत्य जगभराला ठाऊक आहे. कोरियानं अनेक वर्षे जोराची मागणी लावून धरल्यावर जपानच्या मंत्रिमंडळाच्या तत्कालीन मुख्य सचिवानं- योहेईकोनो यानं १९९३ साठी या शोषित ‘कम्फर्ट वुमन’ची अधिकृतरीत्या माफी मागितली होती. त्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत मात्र जपाननं म्हटलं की, १९६५ सालच्या उभयपक्षी मान्य झालेल्या करारान्वये जपाननं या स्त्रियांना नुकसानभरपाई दिली होती. वस्तुत: ही नुकसानभरपाई या स्त्रियांना व्यक्तिश: दिली गेली नव्हती. संपूर्ण कोरियाला दिल्या गेलेल्या नुकसानभरपाईचा केवळ काही हिस्सा या स्त्रियांसाठी म्हणून दिला गेलेला होता. या स्त्रियांनी नुकसानभरपाईसाठी जपान सरकारवर ठोकलेले खटले अजूनही सुरूच आहेत. ही सारी सत्य पाश्र्वभूमी असताना, शिंझो अॅबे या जपानी पंतप्रधानांनी २०१४ सालापासून, जपानी पाठय़पुस्तकातील याबाबतच्या इतिहासात, ढवळाढवळ करायला प्रारंभ केला आहे. या ‘कम्फर्ट वुमन’वर सक्ती केली गेली नव्हती, तर त्या वस्तुत: व्यावसायिक वेश्याच होत्या, असा युक्तिवाद करून, ‘तो मी नव्हेच’ हे नाटक खेळण्यासाठी त्यांनी ‘कम्फर्ट विमेन’ या शब्दप्रयोगाऐवजी ‘सेक्स वर्कर्स’ या शब्दाच्या वापराचा आग्रह धरला आहे. त्या कालखंडातला लांच्छनास्पद इतिहास धूसर स्वरूपात पेश केला जाणार आहे आणि जपानी विद्यार्थ्यांना त्याबाबत अंधारात ठेवलं जाणार आहे. जपानी जनतेतले विचारवंत या गोष्टीला आक्षेप घेत आहेत. एवढंच नव्हे, तर नुकतेच जपानच्या विदेश मंत्रालयानं न्यूयॉर्कस्थित ‘मॅक् ग्रॉ हिल् एज्युकेशन’ या प्रकाशन संस्थेशी संपर्क साधून त्यांच्या पुस्तकातले, या संदर्भातले परिच्छेद बदलण्याची मागणी केली आहे. या पुस्तकाचे नाव आहे ‘ट्रॅडिशन्स अॅण्ड एन्काउन्टर्स, ए ग्लोबल पस्र्पेक्टिव्ह ऑन द पास्ट.’ हे पुस्तक कॅलिफोर्निया राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये पाठय़पुस्तक म्हणून वापरलं जातं. या पुस्तकात वाक्य आहे, ‘जपानी लष्करानं, १४ ते २० वर्षे वयाच्या कोरियातील दोन लाख मुलींना जबरदस्तीनं लष्करात भरती केलं आणि त्यांना नमवून त्यांना लष्करासाठीच्या वेश्यागृहांमध्ये दाखल केलं.’ आपलं हे कृत्य झाकण्यासाठी जपानी लष्करानं यातील अनेक स्त्रियांची कत्तल केली, असंही त्या पुस्तकात लिहिलं आहे. हा उतारा पुसून टाकण्याबाबतचं अशा प्रकारचं दडपण जपानकडून विदेशी प्रकाशनगृहावर प्रथमच आणलं गेलंय. अमेरिकेत स्थिरावलेल्या कोरियन समाजानं या ‘कम्फर्ट वुमन’ची स्मारकं उभारल्यामुळे जपानची अशी तीव्र प्रतिक्रिया घडली असणं शक्य आहे. ‘मॅक् ग्रॉ हिल एज्युकेशन’ या प्रकाशन संस्थेनं अर्थातच असा फेरफार करायला ठाम नकार दिला आहे. आपलं पुस्तक संपूर्ण संशोधनांती सत्य घटनांवर आधारित असल्यामुळे आपण त्यात फेरफार करणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.अर्थातच जपानच्या या हालचालींचा कोरिया आणि चीननं तीव्र निषेध केला आहे. दुसरं महायुद्ध संपल्याला लवकरच ७० वर्षे पूर्ण होतील. तत्पूर्वी जगभरात आपल्या देशाची प्रतिमा उजळण्यासाठी जपाननं चालवलेला खोटेपणा, सर्वानाच आक्षेपार्ह वाटेलसा आहे. जपाननं ‘कम्फर्ट वुमन’ची नव्यानं माफी मागावी आणि त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी दक्षिण कोरियानं मागणी केली आहे. वादग्रस्त असलेल्या ‘सी ऑफ जपान’चा ‘ईस्टर्न सी’ असा उल्लेख करायलासुद्धा दक्षिण कोरियानं प्रारंभ केला आहे. या सर्व खटाटोपानंतर शिंझो अॅबे यांनी जपानसाठी काय साध्य केलं? जपानची प्रतिमा उजळणं त्यांना शक्य झालं? ‘कम्फर्ट वुमन’ संदर्भातील अशा मतभेदांमुळे त्यांना दक्षिण कोरियाबरोबर अद्याप शिखर-परिषदसुद्धा आयोजित करता आलेली नाही. दक्षिण कोरियाच्या विदेश-मंत्रालयानं जपानच्या या उद्योगांचा तीव्र निषेध करून म्हटलंय, ‘‘ऐतिहासिक सत्य बदलता किंवा पुसून टाकता येत नाहीत. जपान सरकारनं असा मूर्खपणा पुन्हा केला, तर दक्षिण कोरिया आणि जपानचे संबंध सुधारण्यात मोलाचा अडथळा उद्भवेल.’’जपानच्या या नव्या धोरणान्वये, अॅबे टोकाची उजवी विचारसरणी असलेल्यांना संतुष्ट करू पाहत असतील, पण त्यामुळे त्यांच्या नजीकच्या शेजाऱ्यांबरोबर चीन आणि दक्षिण कोरियाबरोबरचे राजनैतिक संबंध चिघळत नाहीयेत का? चीनला १९३६ सालच्या ‘रेप ऑप नानकिंग’ ऊर्फ ‘नानकिंगमधील कत्तल’ याची नव्यानं आठवण येऊ लागलीय. इतिहासाची पानं झोटिंगशाहीचा वापर करून नव्यानं लिहू पाहण्याचा अॅबे यांचा खटाटोप त्यांना महागात तर पडत नाहीये? ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ या उक्तीनुसार आपणही यापासून बोध घ्यायला हवा! सुनिती काणे -suneetikane@gmail.com
