चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारत आणि इराणमध्ये सोमवारी ऐतिहासिक करार करण्यात आला. या बंदराच्या विकासासाठी आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी भारताने इराणला ५० कोटी डॉलरची मदत देऊ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा करार द्विपक्षीय संबंधांतील मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही देश दहशतवादाचा आणि अतिरेकी विचारांचा बिमोड, अमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर क्राईम या क्षेत्रात सातत्याने संवाद साधतील, असेही मोदी यांनी यावेळी सांगितले. नरेंद्र मोदी रविवारपासून इराणच्या दौऱ्यावर आहेत. सोमवारी दोन्ही देशांमध्ये शिष्टमंडळ स्तरावरील द्विपक्षीय चर्चा झाली. त्यावेळी या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सोमवारी संध्याकाळी भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानमध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या १३ वर्षांपासून चाबहार बंदर करारासाठी भारत प्रयत्नशील होता. चाबहार बंदर कराराचे महत्त्व काय? इराणच्या आखातात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या तोंडावर वसलेल्या चाबहार बंदरात पाय रोवण्याची संधी मिळाल्याने भारताला या विभागात सामरिक फायदा होणार आहे. येथून जवळच पाकिस्तानच्या किनाऱ्यावरील ग्वादर हे बंदर चीन विकसित करत आहे. तेथून भारताची आखातात कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांना आता भारत खीळ घालू शकेल. चाबहारला रस्ता व रेल्वेमार्गे अफगाणिस्तानला जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पात अफगाणिस्तानही भारताचा भागीदार असणार आहे.
