भँवरीदेवी प्रकरण, शहाबानो प्रकरण, मथुरा वा निर्भया बलात्कार प्रकरण किंवा हुंडा, संपत्तीचा हक्क, बालविवाह अशा अनेक प्रकरणांनी, घटनांनी स्त्रीविषयक कायदे करण्यास भाग पाडले गेले. काही सहजपणे केले गेले तर काही मात्र वादाच्या भोवऱ्यात चांगलेच गरगरले. काही कायदे स्त्रीला अक्षम करणारे होते तर काही तिच्या बाजूने, तिला सक्षम करणारेच ठरले. तिच्या हक्कांसाठी, तिच्या अधिकारांसाठी कायद्यांची बाजू तिच्या बाजूने भक्कम असणं गरजेचंच आहे. त्यासाठीचा स्त्री हक्कांचा लढा चालूच राहाणार आहे. स्त्रीविषयक कोणकोणते खटले गाजले, कोणते कायदे स्त्री-स्वातंत्र्यावर मोहोर उठवणारे ठरले आणि त्यातून घडलेला स्त्री-हक्कांचा प्रवास उलगडून दाखवणारं सदर दर पंधरा दिवसांनी. सन्मानाने जगण्याचा घटनादत्त हक्क बजावण्याचा मार्ग स्त्रियांसाठी सोपा करणारे अनेक निकाल न्याययंत्रणेने दिले. प्रत्येकाला जन्मत:च मानवी हक्क मिळत असले तरी ते हक्क बजावता येण्यासाठी काही एका विशिष्ट यंत्रणेची गरज असते. स्त्रियांच्या अधिकाधिक हक्कांना उत्तरोत्तर मान्यता मिळत राहावी, त्यांना ते बजावता यावे यासाठी समाजाने, शासनाने काही ठोस पावले उचलावी म्हणून स्त्री-हक्क चळवळीने आजवर अनेक प्रयत्न केले. बव्हंशी प्रयत्न यशस्वीही झाले. या प्रवासामध्ये कायदे आणि न्याययंत्रणेबरोबरचा चळवळीचा अनुभव मिश्र स्वरूपाचा होता. सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाचे काही निवाडे, निवाडय़ाच्या दरम्यान न्यायाधीशांनी दिलेली टिप्पणी, मांडलेले मत यांनी बरेचदा स्त्रियांचे हक्क प्रस्थापित होण्यासाठी मदत केली. कित्येक प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या चौकटीत राहून परंतु अर्जदार स्त्रीच्या बाजूने कायद्याचा अर्थ लावून न्यायाधीशांनी कायद्याची व्याप्ती वाढविली. तर कधी विशिष्ट समाजघटकांबद्दलचे न्यायाधीशांच्या ठिकाणी असलेले पूर्वग्रह त्यांनी दिलेल्या निवाडय़ांतून ठळकपणे समोर आले. बलात्कार हा माणुसकीला काळिमा फासणारा अत्यंत क्रूर प्रकारचा गुन्हा आहे यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. बलात्काऱ्याला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जावी असा एक मतप्रवाह समाजात दिसतो. विशेषत: ‘निर्भया’ प्रकरणातील क्रौर्यामुळे दु:ख आणि संतापातून ही मागणी समाजामध्ये बरीच लावून धरली गेली. परंतु वेगवेगळ्या टप्प्यांवर न्याययंत्रणेतील काही न्यायाधीशांचा दृष्टिकोन फारच वेगळा होता. मद्रास उच्च न्यायालयासमोरील एका प्रकरणामध्ये न्यायाधीश डी. देवदास यांनी बलात्कारी व बलात्कारातील पीडित स्त्री यांनी परस्पर संमतीने विवाह करावा, असा पर्याय मांडला. सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांनी निवाडा देताना आपले मत मांडले होते की, बलात्कार पीडित स्त्रीला, तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगाराशी विवाह करण्याची मोकळीक दिली गेली पाहिजे. अशा प्रसंगी बलात्कारी पुरुषावरील आरोप मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य तिला मिळेल. भँवरीदेवीला तिच्यावरील बलात्कारविरोधात न्याय मिळाला नाही. परंतु त्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून, कामाच्या ठिकाणीच्या लैंगिक छळाविरोधात काही नियमावली न्याययंत्रणेकडून मिळवण्यात यश आले होते. कायदा तोच, कायद्याचे पुस्तकही तेच पण कोणाच्या हातात, कोणत्या वेळेला ते जाते यावर त्याचा किती प्रभावी आणि पीडिताच्या बाजूने वापर होईल हे ठरत जाते. त्यामुळेच आमच्या एका मैत्रिणीने न्यायदान प्रक्रियेला ‘कायदा चालवणे’ असे नाव दिले आहे. ही कायदा चालवण्याची प्रक्रिया मोठीच रोचक आहे. कायदा चालवण्याचा वेग कमी-अधिक करणारे अनेक ‘स्पीड ब्रेकर्स’, ‘चढ-उतार’ या यंत्रणेमध्ये आहेत. कधी ते पीडित स्त्रीला, अंध, अपंग, दलित, आजारी, तृतीयपंथी, समलिंगी यांना तातडीने न्याय मिळवून देतात, त्यांचे माणूस म्हणून जगणे सुकर करतात. तर कधी यंत्रणेच्या एका काठीच्या किंवा निकाल देणाऱ्या लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने यातील कोणाचे जगणे उद्ध्वस्त होते. त्याचबरोबरीने न्याययंत्रणा ही जनहित याचिकांसारख्या माध्यमातून समूहांच्या हक्कांच्या चळवळीचा महत्त्वाचा भाग बनते हेही आपल्याला अनुभवास आले आहे. काय नक्की घडते न्यायदान प्रक्रियेत. स्त्रियांसंदर्भातील खटल्यांचाच विषय घेतला तर स्त्रियांना न्याय मिळण्यात कोणते अडथळे येतात? दुबळ्या ठरवलेल्या स्त्रियांना नवी भरारी घेण्याची ताकद नक्की कशाच्या प्रभावाने मिळते? त्यांच्या हातापायातील त्राण काढून घेऊन, स्त्री ही उपभोग्य वस्तू आहे, फक्त घर सांभाळण्याच्या आणि गरजेनुसार घराला आर्थिक टेकू देण्याच्याच पात्रतेची अशी विकृत प्रतिमा निर्माण करणारे निकाल का दिले जातात? स्त्रिया कायद्याचा गैरवापर करतात, हे खरेच आहे का? आणि मग कायदा तयार झाला तेव्हापासून गेली शेकडो वर्षे पुरुष, धनदांडगे, राजकीय पुढारी कायदा तोडून-मोडून धाब्यावर बसवून राजरोस फिरतात, त्या पाश्र्वभूमीवर समाजातील कायदा व्यवस्थेच्या एकंदर गैरवापराबाबत आपण काही भूमिका घेतो किंवा कसे? हे आणि असे अनेक प्रश्न समोर येतात, विरूनही जातात. स्त्रियांच्या संदर्भात न्याययंत्रणेने दिलेल्या काही निवाडय़ांची उदाहरणे चर्चेला घेऊन या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधली जाऊ शकतात. बदलत्या काळामध्ये स्त्रीमधील ताकदीचा कुटुंबासाठी फायदा करून घेण्यासाठी असो, स्त्री-पुरुष समतेचे तत्त्व मनोमन पटल्यामुळे असो किंवा न्यायी, अहिंसक, आक्रमक नसणे हा अत्यंत सक्षम आणि मुक्त करणारा अनुभव असतो याचा प्रत्यय आल्यामुळे म्हणा काही प्रमाणात पुरुष पुरुषप्रधानतेच्या, पितृसत्तेच्या चौकटीतून थोडे-थोडे बाहेर डोकावू लागले आहेत. पण याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. बहुतांश समाज अजूनही परंपरेच्या जोखडात, स्त्री सबलीकरणाबद्दल सोयीस्कर भूमिका घेणारा असाच आहे. या समाजमनाच्या पाश्र्वभूमीवर स्त्रियांना न्याययंत्रणेकडून मिळणाऱ्या निवाडय़ांचे अधिक उघड विश्लेषण खरे तर अत्यावश्यक बनले आहे. स्त्रियांच्या आयुष्याशी निगडित काही प्रमुख मुद्दय़ांशी संबंधित कायदे-खटल्यांची चर्चा प्राधान्याने करता येऊ शकते. स्त्रियांच्या जगण्याच्याच हक्कांचे थेट हनन करणारे सर्व हिंसेचे प्रकार ते कौटुंबिक हिंसेपासून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापर्यंत, त्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आणि न दिलेल्या न्यायाच्या कथा आपण वाचू शकतो. विवाह आणि विवाहासारखे नातेसंबंध यांच्या दोन ओळींच्या व्याख्येचा न्यायालयाने लावलेल्या अर्थानुसार लाखो स्त्रियांचे संबंधित पुरुषासंदर्भात कायदेशीर स्थान निश्चित होते, त्यांना त्या नात्यातून कायदेशीर सुरक्षितता मिळेल किंवा नाही, मिळेल तर कोणत्या प्रकारची हे निश्चित होते. कायदे निर्माण करणारे आणि कायदे चालवणारे हे याच समाजाचा भाग आहेत. त्यांच्यावर प्रस्थापित पुरुषप्रधान, पितृसत्ताक मानसिकतेचा पगडा असणे स्वाभाविक आहे. परंतु स्त्रियांबाबत काही पूर्वग्रह बाळगल्यामुळे या यंत्रणेकडून स्त्रियांचा स्वनिर्णयाचा हक्क पायदळी तुडवला तर जात नाही ना हे पाहणे आवश्यक आहे. स्त्रियांचे आरोग्य मग त्यामध्ये सुरक्षित, विश्वसनीय आरोग्यसेवा, गर्भपाताचा हक्क व तो बजावण्यासाठी वैवाहिक दर्जा विचारात न घेता उपलब्ध होऊ शकतील अशा सुरक्षित गर्भपाताच्या सुविधा अशा अनेक बाबतीत न्यायदान यंत्रणा वेळोवेळी काय भूमिका घेते हे पाहणे हा वेगळाच अनुभव असेल. सिडॉ-स्त्रियांवरील भेदभावाचे उच्चाटन करण्यासाठीचा करार-त्यावर भारताने स्वाक्षरी करून पस्तीस वर्षे झाली. स्त्रियांवरील भेदभाव दूर करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे आवश्यकतेनुसार बदलणे किंवा नवीन कायदे आणणे ही जबाबदारी या आंतरराष्ट्रीय कराराने शासनावर टाकलेली आहे. गेल्या काही वर्षांत स्त्रियांसंदर्भात आलेल्या कायद्यांच्या प्रास्ताविकेत सिडॉ कराराच्या तत्त्वांना बांधील राहून या कायद्यातील तरतुदी केल्या जात असल्याचे शासनाचे निवेदन वाचायला मिळते. त्याचप्रमाणे सिडॉ कराराचे सदस्य झाल्यानंतर कराराच्या तत्त्वांशी बांधील राहून न्यायदान यंत्रणेने काही वेगळे निकाल दिले आहेत का, याची माहिती आपल्याला यापुढे न्याय मागण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. समाजात स्त्रियांच्या हक्कांबाबत जाणीव-जागृती करताना विविध कायदे, स्त्रियांच्या बाजूने दिले गेलेले निवाडे, यांचा सामाजिक संस्था, संघटनांना, स्त्रियांच्या चळवळीला खूपच उपयोग झाला. असे कायदे व निवाडे मिळविण्यासाठी अर्थात स्त्री-हक्क चळवळीला बराच संघर्षही करावा लागला. आपल्या हक्कांचे दुसऱ्या व्यक्तीकडून हनन होणे हा गुन्हा आहे, तसे झाल्यास आपण पोलिसांकडे, न्यायालयाकडे जाऊ शकतो या जाणिवेने अत्याचाराविरोधात बोलण्याचे बळ स्त्रियांना आले. एवढेच नव्हे तर मुळात जवळच्या नात्यातील, माहितीतील लोकांचे स्त्रियांबाबतचे पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील जे वर्तन, त्या माणसांचा स्वभाव म्हणून दुर्लक्षित केले जात होते ते वर्तन कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा ठरवले गेले, त्या वर्तनाला बांध घालण्याची शासनयंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली, त्या व्यक्तीने आपले वर्तन न सुधारल्यास त्याच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूदही झाली. त्यामुळे जवळच्या नात्यातील अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्याचा मार्ग सोपा झाला. असा हा कायदा आणि स्त्रियांच्या हक्कांचा टप्प्याटप्प्याने घडलेला प्रवास उलगडून दाखवणे हा या लेखमालेचा हेतू आहे. न्यायपालिका ही राज्ययंत्रणेच्या तीन महत्त्वाच्या खांबांपैकी एक आहे. तिचा योग्य मान राखला गेलाच पाहिजे. परंतु लोकशाहीमध्ये न्याययंत्रणेच्या कामाची जबाबदारीपूर्वक, योग्य चिकित्साही झाली पाहिजे. सर्वसामान्य स्त्रियांच्या या यंत्रणेकडून असलेल्या अपेक्षा आणि त्यांच्या वाटय़ाला येणारा न्याय याची मुक्त चर्चा ही झाली पाहिजे. ही लेखमाला अशा चर्चेसाठी पूरक ठरेल अशी खात्री आहे. marchana05@gmail.com
