मराठा आणि मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर आता अभियांत्रिकी शाखेचे शिक्षण घेणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आणि मुस्लीम समाजाला ‘नॉन क्रिमिलेअर’ देण्याचे बंद करण्यात आल्यामुळे हे विद्यार्थी मुदतीपूर्वी प्रवेश निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करू शकली नाहीत.मराठा आणि मुस्लीम समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले. ऑगस्ट महिन्यांत हे आरक्षण जाहीर झाले. तोपर्यंत अभियांत्रिकी शाखेची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्यामुळे आरक्षणांतर्गत संस्थास्तरावर प्रवेश करण्यात आले. तंत्रशिक्षण विभागाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट सादर करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर ही मुदत होती. प्रवेश नियंत्रण समितीकडून प्रवेश निश्चितीसाठी ३१ जानेवारी ही मुदत होती. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी या मुदतीत विद्यार्थ्यांनी त्यांची कागदपत्रे दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती दिली. त्यामुळे मराठा आणि मुस्लीम गटातील विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे आता प्रमाणपत्रे कुठून द्यायची असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांसमोर उपस्थित झाला आहे. वेळेत कागदपत्रे आली नाहीत, त्यामुळे प्रवेश रद्द का करण्यात येऊ नयेत, अशी कारणे दाखवा नोटीस महाविद्यालयांनी दिली आहे.मराठा आणि मुस्लीम विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. मात्र, नियमानुसार जे विद्यार्थी दिलेल्या मुदतीत कागदपत्रे सादर करू शकत नाहीत त्यांचे प्रवेश खुल्या गटात असल्याचे गृहीत धरले जाते. मात्र, हे विद्यार्थी खुल्यागटातील गुणवत्तेचे निकषही पूर्ण करत नसतील, त्यांना नियमानुसार कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येते. ही प्रक्रिया सर्वच गटातील विद्यार्थ्यांबाबत केली जाते. त्या प्रमाणे सध्या राज्यात प्रवेश नियमनाची ही प्रक्रिया सुरू आहे. मराठा किंवा मुस्लीम समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांनी कागदपत्रे दिलेली आहेत, त्यांचे प्रवेश नियमित झाले आहेत.- एस. के. महाजन ,तंत्रशिक्षण संचालक
