शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) ठेवण्यात येणाऱ्या २५ टक्के आरक्षित जागांचे शुल्क देण्याबाबत पूर्व प्राथमिक वर्गामध्येही विचार करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला केली. आरटीईअंतर्गत पूर्वप्राथमिक वर्गामध्ये आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले नाही. परंतु पूर्वप्राथमिक शाळेला हे वर्ग जोडलेले असल्यास मात्र हे आरक्षण या वर्गानाही लागू होते. मात्र अशा वर्गामधील आरक्षित जागांचे शुल्क देणार नाही या राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेविरोधात याचिका करण्यात आली असून या जागांचे शुल्कही सरकारने देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.मुंबई वगळता आरटीईच्या आरक्षित ४३ हजार जागा अद्याप रिक्त असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. एकूण ९५ हजार ९०१ जागा असून त्यातील ४१ हजार ९१३ जागा भरण्यात आल्या आहेत. त्यावर काय केले जाणार आहे याची माहिती सादर करण्याचे आदेश एका याचिकेवर न्यायालयाने दिले.
