शिक्षकांची बहुतांश पदे रिक्त असताना विद्यार्थ्यांना आवडीनुसार अभ्यासक्रम निवडण्याची संधी देणारी ‘चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम’ (सीबीसीएस) विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावर कशी राबविणार असा रास्त सवाल उपस्थित करत सहा राज्यांमधील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी या पद्धतीतील अडचणींवर विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत (यूजीसी) मुंबईत घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत प्रकाश टाकला. मात्र, सध्याच्या व्यवस्थेतच २०१५-१६ पासून ही व्यवस्था विद्यापीठांना लागू करावी लागणार असून त्यात येणाऱ्या अडचणी टप्प्याटप्प्याने दूर करता येतील. त्यासाठी आधी कुलगुरू आणि शिक्षकांनी आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे, अशा शब्दांत यूजीसीने ठाम भूमिका स्पष्ट केली आहे.सीबीसीएस पद्धती २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यापीठांनी राबविण्यास सुरूवात करावी, असा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाचा प्रयत्न आहे. परंतु, सध्याच्या विद्यापीठ व्यवस्थेत सीबीसीएस प्रभावीपणे राबविणे शक्यच नाही. त्यामुळे, देशातील ७० टक्के विद्यापीठांचा याला विरोध केला आहे. म्हणून यूजीसीमार्फत विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या कार्यशाळा देशभरात घेण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रासह गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ आणि बिहार या सहा राज्यांसाठी आयोगाचे उपाध्यक्ष प्रा. एच देवराज यांनी शुक्रवारी मुंबई विद्यापीठात एक दिवसाची कार्यशाळा घेतली. परंतु, त्यातही विरोधाचा सूर उमटला.सीबीसीएस कशी राबवायची आणि त्याचे स्वरूप कसे असेल या संदर्भात देवराज यांनी प्रा. एम. पी. महाजन आणि डॉ. श्रीमन नारायण यांच्या मदतीने या सहा राज्यांमधील तब्बल १३० हून अधिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना मार्गदर्शन केले. मात्र, त्यानंतर या सध्याच्या विद्यापीठीय व्यवस्थेत ही पद्धती राबविणे कठीण असल्याची जाणीव कुलगुरूंनी देवराज यांना करून दिली. शिक्षण हा विषय सामायिक सूचीत असल्याने राज्यांना त्यांच्या अखत्यारितील विद्यापीठांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत आम्ही थेट आदेश देऊन शकत नाही. परंतु, या संदर्भात सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांची बैठक घेऊन हा विषय तडीला लावण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन प्रा. देवराज यांनी दिले.सीबीसीएस यशस्वीपणे राबविणाऱ्या काही विद्यापीठांनी आपले अनुभवही या ठिकाणी मांडले. मात्र, अपुरा निधी, भौतिक सुविधा, अपुरे शिक्षक, भौगोलिक मर्यादा यामुळे काही अभ्यासक्रमांपुरतेच ही पद्धती राबविणे शक्य झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, देशभरातील सर्व विद्यापीठांना एकच अभ्यासक्रम लागू करण्याची काही कुलगुरूंची मागणीही यावेळी देवराज यांनी साफ फेटाळून लावली.कार्यशाळेतील मुद्दे *सीबीसीएसमध्ये विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन करावे लागत असल्याने शिक्षक पुरेसे असल्याशिवाय ते प्रभावी करणे अशक्य*सध्या केंद्रीय विद्यापीठे वगळता राज्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्यामुळे, सीबीसीएस पद्धती सध्याच्या परिस्थितीत राबविणे कठीण
