पूर्व प्राथमिक किंवा पहिली प्रवेशाकरिता निरनिराळ्या शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये एकवाक्यता यावी यासाठी गेल्या वर्षी प्रवेशासाठी किमान वय निश्चित करणारा आदेश काढूनही यंदा नेमक्या किती वयाच्या मुलांना प्रवेश द्यावा, याबाबत शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांबरोबरच अनेक राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांनीही आपली प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया तर राबवायची आहे. पण, वयाबाबतचे नियम स्पष्ट नाहीत. परिणाणी कात्रीत सापडलेल्या काही शाळा अखेर पालकांकडून प्रतिज्ञापत्र घेत आहेत. सरकारचे वयाबाबतचे नियम पाळावे लागल्यास गरज पडल्यास आपल्या पाल्याला एकाच वर्गात दोन वेळाही बसावे लागू शकेल, अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र शाळा घेऊ लागल्याने पालकही हवालदिल झाले आहेत. २१ जानेवारी, २०१५ ला शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भात आदेश काढला होता. २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून टप्प्याटप्प्यानुसार या नियमाची अंमलबजावणी शाळांना करायची होती. त्या वेळेसही अनेक शाळांनी हा आदेश निघण्यापूर्वीच आपली प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यामुळे, या नियमाची अंमलबजावणी सरकारने एक वर्ष पुढे ढकलली. परंतु, आता नव्या वर्षांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली तरी या संदर्भात खुलासा करणारे पुढील कोणतेच आदेश सरकारने न काढल्याने शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. आजकाल शहरी भागातील अनेक शाळांचे प्रवेश ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये केले जातात. अनेक शाळांनी आपले अर्जही छापून वाटण्यास सुरूवात केली आहे. काही शाळा नियमात स्पष्टता नसल्याने जुन्याच नियमांनुसार प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. तर काही शाळा प्रतिज्ञापत्रासारखे उपाय योजून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करू लागल्या आहेत. अर्थात अशा गोंधळाच्या वातावरणात होणारे प्रवेश हे अखेर पालकांच्या व पाल्याच्याच मुळावर येणारे ठरतील. - जयंत जैन, अध्यक्ष, ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’
