पहिल्यांदा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा कायदा आणि आता नियुक्ती प्रक्रिया संहितेवरून केंद्र व सर्वोच्च न्यायालयातील संबंध पराकोटीचे ताणले गेले आहेत. न्यायाधीशांच्या ४४ टक्के रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहीरपणे रडवेल्या चेहऱ्याने पंतप्रधानांकडे याचना करणाऱ्या सरन्यायाधीशांनी आता भर कोर्टातच सरकारला न्यायालयीन संघर्षांचा शेवटचा इशारा दिला आहे. ताणलेले संबंध धोकादायक वळणावर पोहोचल्याचे हे हाकारे आहेत.. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालय म्हटले की डोळ्यासमोर एक सर्वसाधारण प्रतिमा उमटते. धीरगंभीर आवाजातील अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद, कायद्यांचा कीस आणि अखेर अभ्यासपूर्ण निकालपत्र.. ही प्रतिमा घट्ट करण्यापूर्वी जरा थोडे थांबा. ‘दक्ष’ ही बंगळुरूमधील स्वयंसेवी संस्था न्यायालयीन कामकाजांचा अभ्यास करते. तिच्या ताज्या अहवालावर नुसती नजर जरी फिरवली तर आपल्या मनातील प्रतिमेला धक्का बसू शकतो. १९ लाख निकालांच्या आणि ९५ लाख सुनावणींच्या आधारे ‘दक्ष’ने काढलेले निष्कर्ष पहा.. वेळेची चन असलेल्या न्यायाधीशाला एका खटल्यासाठी सरासरी १५-१६ मिनिटे मिळतात. वेळेच्या चनीबाबत दुर्दैवी असणाऱ्या न्यायाधीशाला एका खटल्यासाठी फक्त आणि फक्त २-३ मिनिटे मिळतात. आणि सरासरी काढली तर प्रति खटला फक्त ५-६ मिनिटे. धक्का इथेच संपत नाही. उदाहरणार्थ, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशासमोर दररोज सरासरी १६३ खटले असतात. मग त्यातील निम्म्याहून अधिकांना ‘तारीख पे तारीख’ दिली जाते आणि सुनावणीचे भाग्य लाभणाऱ्या सर्वाना ५-६ मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ मिळत नाही.. न्यायाधीशांवरील बोजांचे यापेक्षा दुसरे यथार्थ चित्रण असूच शकत नाही. १२५ कोटींच्या देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमध्ये फक्त ६२५ न्यायाधीश. मग ४० लाखांहून अधिक खटले तुंबून राहिले तर त्यात नवल कुठले? जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमधली बातच नको. इतकी भयानक स्थिती न्यायपालिकेची असताना आणि सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर न्याययंत्रणा पूर्णपणे कोसळण्याच्या स्थितीत पोचली असताना केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील अधिकारांचा संघर्ष आणखी टोकदार, धारदार होण्याच्या उंबरठय़ावर पोचला आहे. सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या साक्षीने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सरन्यायाधीश ठाकूर यांना अक्षरश: रडवेल्या चेहऱ्याने न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याची याचना करावी लागली होती. एवढा अगतिक प्रसंग यापूर्वी कोणत्याही सरन्यायाधीशांवर आला नसावा. त्या धक्कादायक प्रसंगाला जवळपास साडेचार महिने उलटल्यानंतरही नियुक्त्यांसाठी वेगाने पावले न टाकल्याने सरन्यायाधीशांच्या संतापाचा शुक्रवारी विस्फोटच झाला. ‘तुम्ही अंत पाहू नका. ४७८ न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. अपिलांची सुनावणी होईपर्यंत आरोपीला गुन्ह्य़ाची संपूर्ण शिक्षा भोगण्याची वेळ येत आहे. न्याययंत्रणेवरील हा अविश्वास वेळीच संपला नाही, तर मग आम्हाला सरकारमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप करावा लागेल..’ असे भर कोर्टामध्ये सांगताना सरन्यायाधीशांचा स्वर अगतिक खचितच नव्हता, तर ठाम, आक्रमक आणि कठोर होता! संयम संपल्याची जाणीव करून देणारा शेवटचा इशारा होता. विशेष म्हणजे, आदल्याच दिवशी विधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी त्यांची निवासस्थानी भेट घेतली होती. खातेबदलांपूर्वी तत्कालीन विधि व न्यायमंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा हेही परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना घेऊन त्यांना भेटले होते. तरीदेखील सरकार आणि न्यायपालिकेतील संघर्ष या धोकादायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. या संघर्षांची सुरुवात झाली ती मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या (एनजेएसी) कायद्याने. आपल्या पहिल्याच अधिवेशनात ऑगस्ट २०१४ मध्ये मोदी सरकारने हे विधेयक तडकाफडकी मंजूर केले होते. विरोधकांच्या वर्चस्वाखालील राज्यसभेनेही एकमताने शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतरच्या दोन ते तीन महिन्यांत निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांनीही त्याला संमती दिली. हा कायदा होता सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याचा. १९९३ मध्ये न्या. जे. एस. वर्मा यांनी ऐतिहासिक निकालाद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमधील सरकारची मक्तेदारी संपवून तो खास अधिकार सर्वोच्च न्यायालयातील पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या मंडळाला (कॉलेजियम) दिला होता. म्हणजे, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी ‘न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीशांमार्फतच’ हे तत्त्व घटनादत्त ठरविले. त्यानंतर मग चांगल्या-वाईट जनहितार्थ याचिकांचा सुळसुळाट झाला आणि कार्यकारी मंडळाबरोबर विधिमंडळाच्या अधिकारांवर न्यायपालिकेकडून आक्रमण सुरू झाले. तेव्हापासून राजकीय वर्गामध्ये अस्वस्थता आहे. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. कपिल सिब्बल यांच्यापासून ते अरुण जेटलींपर्यंत सर्वानीच न्यायपालिकांच्या वाढत्या आक्रमणाबद्दल सातत्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. दबक्या आवाजातील नाराजीचा हा स्वर अलीकडे दिवसेंदिवस बेसूर होताना दिसतो आहे. ‘एनजेएसी’चा कायदा बिनबोभाट संमत झाला आणि पहिली ठिणगी पडली. त्यानंतर सहा महिन्यांतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने तो घटनाबाह्य़ ठरविला. हा निकाल अनेक तटस्थ अभ्यासकांच्याही पचनी पडला नव्हता. कॉलेजियम पद्धतीतील काही दोषांची जाणीव घटनापीठाला होती. म्हणून तर ‘मध्यममार्ग’ म्हणून त्यांनी केंद्राला नियुक्ती प्रक्रिया संहिता (मेमोरंडम ऑफ प्रोसीजर : एमओपी) ‘सरन्यायाधीशांच्या संमती’ने निश्चित करण्यास सांगितले. ते केंद्राच्या पथ्यावरच पडले. कायद्याद्वारे त्यांना नियुक्त्यांचे थेट नियंत्रण स्वत:कडे ठेवायचे होते; पण ते सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडले. मात्र, आता ‘एमओपी’च्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष का होईना नियंत्रण हातात ठेवण्यासाठी धडपड सुरू झाली. ‘एमओपी’च्या पहिल्या मसुद्यावरून सरकार आणि सरन्यायाधीशांमध्ये मोठे मतभेद झाले. बऱ्याच घासाघाशीनंतर मतभेदांचे अनेक मुद्दे संपले; पण आता एका कळीच्या मुद्दय़ावर घोडे अडले आहे. कॉलेजियमने शिफारस केलेली नियुक्ती केंद्राने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर नाकारण्याचा तो मुद्दा. म्हणजे एका अर्थाने केंद्राकडेच नकाराधिकार (व्हेटो). कॉलेजियम त्यास अजिबात तयार नाही. ‘एखाद्या शिफारशीबाबत केंद्राचे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर काही आक्षेप असतील, तर त्याचे सबळ पुरावे त्यांनी द्यावेत. आम्ही त्याचा फेरविचार करू. मात्र, आमचीच शिफारस अंतिम असली पाहिजे,’ असे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे आहे. यास केंद्र तयार नाही. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील काही संवेदनशील बाबी आम्ही उघड करू शकत नाही,’ असे केंद्राचे म्हणणे आहे. ‘एमओपी’चा तिसरा मसुदाही सरन्यायाधीशांनी नुकताच फेटाळला. या सगळ्या तणातणीमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून ४८७ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. ‘एनडीए’ने सत्ता हातात घेतली, तेव्हाही परिस्थिती बिकट होती. ‘यूपीए’मध्ये ९०६ पदांपकी २७० पदे (म्हणजे ३० टक्के) रिक्त होती. मोदी सरकारने पदांची संख्या १०७९ पर्यंत वाढविली; पण रिक्त पदांची संख्याही ४७८ वर (४४.३ टक्के) पोहोचली, कारण पहिल्यांदा ‘एनजेएसी’ कायद्याला दिलेल्या आव्हानाने एक वर्ष वाया गेले आणि आता ‘एमओपी’वरून आठ महिने संघर्ष चालू आहे. तरीदेखील विधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना यात कोठेही संघर्ष वाटत नाही. ही त्यांच्या साळसूदपणाची हद्द आहे. हा शहामृगी पवित्रा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात चौघांची, उच्च न्यायालयांत ५२, उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नऊ नियुक्त्या आम्ही केल्या आहेत. अन्य अडीचशे नियुक्त्यांसाठी आम्ही अहोरात्र प्रयत्न करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे; पण ते अर्धसत्य आहे. आक्षेप नसलेल्यांच्या नियुक्त्या का मार्गी लावल्या नाहीत? हा साधा प्रश्न त्यांची बोलती बंद करणारा आहे. प्रसाद यांचे मंत्रालय खरोखरच अहोरात्र काम करीत असेल तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ८२, पंजाब- हरियाणात ४४, मद्रासमध्ये ३७, कर्नाटकात ३६ आणि हैदराबादमध्ये ३७ न्यायाधीशांची चेंबर्स रिकामी राहिलीच नसती. दुसरीकडे न्यायपालिकेला स्वत:च्या दोषांना फार काळ झाकता येणार नाही. अनेक नियुक्त्यांमध्ये घाणेरडे राजकारण, न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचारांचे आरोप हे सारे गंभीर प्रकार आहेत. स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याच्या नावाखाली अधिकारांसाठी संघर्ष करताना आपल्या खाली काय जळते आहे, याकडे न्यायपालिकेला तातडीने लक्ष द्यावेच लागेल. सगळे खापर सरकारवर फोडता येणार नाही. आपण सर्वच जण आíथक सुधारणांची चिरफाड करतो; पण न्यायिक सुधारणांकडे क्वचितच लक्ष दिले जाते. या पराकोटीच्या दुर्लक्षातून न्याययंत्रणा उन्मळून पडण्याची वेळ ओढविली आहे. दहा लाख लोकसंख्येमागे फक्त १६.७ न्यायाधीश आहेत. हे जगातील सर्वाधिक शोचनीय प्रमाण आहे. अधिकारांवरून चालू असलेल्या संघर्षांमध्ये न्यायालयांमध्ये निमूटपणे वर्षांनुवष्रे चकरा मारणाऱ्या पक्षकारांना कुणीच वाली राहिला नसल्याचे चित्र कोणासाठी हितावह नाही. अस्वस्थ न्यायपालिका आणि विलंबामुळे पक्षकारांवर न्याय नाकारण्यासारखी परिस्थिती ओढविणे म्हणजे विस्तवाशी खेळण्यासारखे आहे. न्यायाच्या दुखऱ्या बाजूवर तातडीने इलाज करण्यातच शहाणपणा आहे.. - संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
