यापुढे राजकीय पक्षांना दोन हजारांपुढील देणग्या धनादेश किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात घ्याव्या लागतील आणि त्यायोगे कदाचित अज्ञात देणग्यांचा सुळसुळाट कमी होऊ शकतो. पण हा आशावाद कितपत व्यवहार्य ठरेल? निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळणाऱ्या देणग्यासुद्धा गुप्तच राहणार असतील तर पारदर्शकतेच्या नुसत्याच गप्पा ठरणार नाहीत काय? बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्या दिल्लीतील बँक खात्यात १०५ कोटींचे घबाड सापडल्याच्या दिवशी भाजप मुख्यालयात एका केंद्रीय मंत्र्याची पत्रकार परिषद होती. अधिकृत पत्रकार परिषद संपली की कधी कधी अनौपचारिक गप्पांचा (डिब्रिफिंग) फड रंगतो. व्यासपीठावरून राणा भीमदेवी थाटात विरोधकांवर शरसंधान करणारे ‘डिब्रिफिंग’ला बसले, की एकदम मवाळ आणि ‘समतोल’ वाटतात. काँग्रेसमध्येही तसेच असते. बहुतेक वेळा बातम्या, बातम्यांमागच्या बातम्या, पाश्र्वभूमी (अंडरकरंट) याच गप्पांमधून समजतात. स्वाभाविकपणे मायावतींकडील पैशांचा विषय निघाला. तो मंत्री म्हणाला, ‘‘सतीशचंद्र मिश्रांना (खासदार व एके काळची मायावतींची सावली) बाजूला केल्याने कदाचित मायावतींकडून असला मूर्खपणा घडला असावा.’’ त्यामागचा संदर्भ होता की, रद्दबातल केलेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या इतक्या नोटा त्यांनी स्वत:जवळ ठेवल्या कशा? आणि संशय येईल अशा पद्धतीने त्या बँकेत भरल्या कशा? म्हणजे, ‘कोटय़वधी रुपयांचा बेहिशेबी पैसा कमालीच्या हुशारीने जिरवायला हवा होता,’ अशी सहानुभूती त्याच्या बोलण्यातून ध्वनित होत होती. नंतर बोलण्याच्या ओघात तो म्हणाला, ‘‘२०१४ च्या महाराष्ट्र निवडणुकीसाठी पैसा गोळा करताना तर नाकीनऊ आले होते. भिकेचा कटोरा घेऊन सगळ्यांना पैसे मागावे लागले होते.’’ हा किस्सा आठवण्याचे कारण म्हणजे भ्रष्टाचारी व्यवस्थेची जननी असणाऱ्या राजकीय देणग्यांची साफसूफ करण्यासाठी अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्पात केलेल्या दोन महत्त्वाच्या तरतुदी. अज्ञात देणग्यांची (‘अननोन डोनेशन’) मर्यादा वीस हजार रुपयांहून थेट दोन हजार रुपयांवर आणणे आणि निवडणूक रोखे (इलेक्शन बाँड) जाहीर करणे. पहिली सूचना निवडणूक आयोगाची होती आणि निवडणूक रोख्यांची कल्पना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची असल्याचे समजते. आंतरराष्ट्रीय तस्करीप्रमाणेच राजकीय देणग्यांचे जगही गूढ, अपारदर्शक आणि मूठभरांच्या मुठीतले. राजकीय पक्षांना प्रत्यक्षात किती धनलाभ होतो? त्यांचे देणगीदार कोण? देणग्यांच्या मिंधेपणातून देणगीदारांना दिलेले सरकारी लाभ या सगळ्या गोष्टी सामान्यांसमोर कधीच येत नाहीत. एक तांत्रिक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, की देणग्यांचा सर्व तपशील उघड करण्याचे बंधन राज्यघटनेने अथवा कोणत्याही कायद्याने घातलेले नाही. याउलट प्राप्तिकर कायद्याच्या १३ अ कलमानुसार, राजकीय देणग्या करमुक्त आहेत. देणाऱ्याला करसवलत आणि घेणारा करमुक्त. पण तरीही नाही म्हणायला या गूढ ‘अलिबाबाच्या गुहे’चे दरवाजे किलकिले करण्याचे काही दुर्बळ प्रयत्न यापूर्वी झालेत. उदाहरणार्थ, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या २९ अ, क कलमानुसार वीस हजार रुपयांपुढील देणग्या धनादेश किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात घेण्याचे आणि त्याचा संपूर्ण तपशील आयोगाला द्यावा लागतो. याचा दुसरा सोपा अर्थ असा आहे, की वीस हजारांपेक्षा कमी रकमेच्या देणग्या रोख घेता येतील आणि देणगीदारांचा तपशीलही उघड करावा लागत नाही. म्हणजे तो देणगीदार अज्ञातच राहतो. या नियमाने फार काही साध्य झाल्याचे दिसत नाही. जरा आकडेवारी पाहा. २००४-०५ ते २०१४-१५ या अकरा वर्षांमध्ये राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना अधिकृतरीत्या ११,३६७ कोटी ३४ लाखांच्या देणग्या मिळाल्या. पण त्यातील तब्बल ७,८३३ कोटींच्या देणग्या अज्ञातांच्या आहेत. गुप्त धनाचे हे प्रमाण जवळपास ६९ टक्के आहे. त्यास एकही पक्ष अपवाद नाही. त्या अकरा वर्षांच्या कालावधीत भाजपच्या ६५ टक्के देणग्या (३२७२ कोटींपैकी २१२५ कोटी), काँग्रेसच्या ८३ टक्के (३९८२ कोटींपैकी ३३२३ कोटी) देणग्या गुप्त राहिल्या. ‘झाडू’ने राजकीय साफसफाई करण्याचे उद्दिष्ट घेऊन आलेल्या आम आदमी पक्षाला सुमारे ५५ टक्के देणग्या अज्ञात स्रोतांकडून मिळतात. निधी नसल्याचा अधूनमधून राग आळविणाऱ्या ‘आप’च्या पंजाबातील खर्चीक प्रचाराने अनेकांचे डोळे दिपलेत. यामध्ये सर्वाधिक वरचढ तर मायावती. वीस हजारांपेक्षा अधिक रकमेची एकही देणगी मिळाली नसल्याचे त्यांनी आयोगाला ठासून सांगितलेय. तेही सलग अकरा वर्षे. बहुधा त्यांनी अक्षरश: रुपया रुपया गोळा करून हजारो कोटींची माया जमविली असावी.. बिच्चाऱ्या मायावती. या पाश्र्वभूमीवर जेटलींनी ही मर्यादा एकदम दोन हजारांवर आणलीय. म्हणजे यापुढे राजकीय पक्षांना दोन हजारांपुढील देणग्या धनादेश किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात घ्याव्या लागतील आणि त्यायोगे कदाचित अज्ञात देणग्यांचे सध्या असलेले मोठे प्रमाण (६९ टक्के) कमी होऊ शकते. पण हा आशावाद कितपत खरा ठरेल? आतापर्यंत बहुतांश देणग्या १९,९९९ रुपयांपर्यंत घेणारे राजकीय पक्ष यापुढे कदाचित १,९९९ रुपयांपर्यंत घेतील. म्हणजे किंचितशी अरुंद केली असली तरी पळवाट ठेवलीच. खरोखरच पारदर्शकता आणायची होती तर ती कायमचीच बंद का केली नाही? १९९६ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकारच्या (सक्रिय, सहयोगी, आजीवन) सभासदत्वाच्या कूपन विक्रींचा तपशील ठेवण्याची सक्ती केलीय. पण त्याची अंमलबजावणी नाही झालेली. कोणत्याही सरकारने या विषयाला हात घातलेला नाही. आमच्या सभांमधील कूपन्स विक्रीतून देणग्या जमवतो, एवढा तपशीलवार हिशेब ठेवण्याइतपत यंत्रणा नाही.. अशा सबबी राजकीय पक्ष देतात. हजारो कोटींच्या देणग्या मिळविणारे, निवडणुका जिंकण्यासाठी तितकेच उधळणारे आणि सरंजामांना लाजवेल इतक्या किमती मालमत्तांचे धनी असलेल्या राजकीय पक्षांना हिशेब ठेवायला साधे कर्मचारी नसतात, हे म्हणजे जरा अतिच झाले. त्या अर्थाने दोन हजारांवर मर्यादा आणण्याने पक्षांचे फक्त कागदोपत्री काम वाढेल. बाकी फोलपणाशिवाय दुसरे काही नाही. आणखी एक. एरवी मोदी सरकार ऊठसूट ऑनलाइनचा, ‘डिजीधन’चा उद्घोष करीत असते. पण मग सर्व देणग्यांसाठी ऑनलाइनची सक्ती का केली नाही? किमान दोन हजारांपुढील देणग्यांना ‘आधार’ची तरी सक्ती करायची होती ना. ‘मनरेगा’पासून निवृत्तिवेतनापर्यंत सगळीकडे ‘आधार’ची सक्ती करणाऱ्या सरकारकडून ही काही वावगी अपेक्षा नाही. निवडणूक रोख्यांची संकल्पना वैशिष्टय़पूर्ण आहे. जेटलींनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे रोखे सरकारी बँका काढतील. देणगीदार ते केवळ ऑनलाइन विकत घेतील आणि विशिष्ट मुदतीमध्ये राजकीय पक्षांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करू शकतील. प्रथमदर्शनी हे सारे पारदर्शक वाटू शकेल. पण या रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील उघड करण्याचे बंधन पक्षांवर नसेल. अर्थात कॉर्पोरेट्सना मात्र ताळेबंदात ती माहिती द्यावी लागेल. भले व्यक्तिगत रोखेधारकांची (म्हणजेच देणगीदारांची) माहिती बँकांकडे उपलब्ध असेल; पण कुणी कोणाला किती देणगी दिल्याचे उघड होणार नाही. म्हणजे ज्या पारदर्शकतेसाठी एवढा घाट घातलाय, त्याच्या नेमकी विरुद्ध तरतूद. सांगायचे एक, करायचे एकदम उलट. यात आणखी दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारावर अतिक्रमण. कोणताही चलनी घटक जारी करण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आहे. पण हे रोखे बँका जारी करतील. दुसरा मुद्दा म्हणजे रोख्यांचा संभाव्य गैरवापर. १९८७मध्ये इंदिरा विकास पत्र नावाने केंद्राने रोखे आणले होते; पण त्याचा एवढा गैरवापर झाला की ते शेवटी रद्द करावे लागले. निवडणूक रोख्यांचे तसे होऊ नये म्हणजे झाले. नाही तर रोगापेक्षा उपाय जालीम व्हायचा. अर्थात रोख्यांविषयक नियमावली जाहीर झाल्यानंतरच अंतिम मत बनविता येईल. यापूर्वीच्या अनेक निर्णयांवरून मोदी सरकार काळ्या पैशांविरुद्ध अधिक गंभीर आणि अधिक सक्रिय असल्याचे दिसते. त्याचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल. अज्ञात देणग्यांची मर्यादा दोन हजारांवर आणणे, हे पहिले पाऊल मानल्यास पुढील पावले सरकारकडून अपेक्षित आहेत : अज्ञात देणग्यांवर कायमची टांच आणणे किंवा किमान अज्ञात देणग्यांवर प्राप्तिकर तरी लागू करणे. लोकसभा व विधानसभा जिंकणाऱ्या पक्षांनाच प्राप्तिकर सवलत द्यावी. म्हणजे ‘काळ्याचे पांढरे’ करून देण्याचे मशीन बनलेल्या पक्षांना थोडा चाप बसेल. राजकीय पक्षांच्या ताळेबंदांचे लेखापरीक्षण ‘कॅग’कडून करणे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की ही चर्चा फक्त अधिकृत हिशेबाबाबतची आहे. म्हणजे राजकीय पक्षांनी प्राप्तिकर खात्याला किंवा निवडणूक आयोगाला दाखविलेल्या हिशेबांची. पण त्यापलीकडील राजकीय व्यवस्थेमधील पैशांचा नंगानाच सर्वानाच माहितेय. पक्षाच्या प्रदेश, जिल्हा, तालुका आणि स्थानिक पातळीवर गोळा केलेल्या देणग्यांची गणती केली तर डोळे फिरल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि त्यात नेत्यांना मिळणाऱ्या ‘व्यक्तिगत देणग्या’ गृहीत धरल्या तर मग बोलतीच बंद होईल. हे ‘काळे विश्व’ अफाट आहे. त्याची एका निर्णयाने साफसफाई होणार नाही. पण सुरुवात कोठून तरी करावी लागेल. ती यानिमित्ताने झाल्याचे गृहीत धरू. पण आम्ही काही तरी करीत असल्याचे चित्र रंगविण्यापुरतेच सरकारने मर्यादित राहू नये म्हणजे झाले. जाता जाता.. या कठोर पावलांची सुरुवात भाजपने स्वत:पासून केल्यास अधिक उत्तम. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
