पंतप्रधान संसदेत हजर असतानाही दोन्ही सभागृहांत क्वचितच फिरकतात. क्वचितच बोलतात. देशवासीयांबरोबर ‘मन की बात’ करतात, नोटाबंदीची घोषणा स्वत: करतात, जाहीर सभांमध्ये त्यावर बोलतात; पण मग विरोधक अडून बसले असतानाही ते संसदेपुढे येऊन नोटाबंदीबद्दलच्या रास्त शंकांचे निरसन का करीत नाहीत? संसदेतील मागील आठवडा अपेक्षेबरहुकूम सरकला. ५०० व १००० रुपयाच्या नोटा बंद केल्याने मिळालेल्या आयत्याच कोलिताने विरोधक भलतेच खूश आहेत. संसद बंद पाडण्याची आणि पर्यायाने मोदी सरकारचे नाक दाबण्याची संधी आयतीच चालून आली आणि घडलेही तसेच. राज्यसभेतील पहिल्या दिवसाची वादळी चर्चा सोडली तर संसदेमध्ये नेहमीचे चित्र होते : गोंधळ, गदारोळ, घोषणाबाजी आणि नंतर कामकाज ठप्प. कधी कधी वाटते ही तर लुटुपुटुची लढाई. बहुतेक काही सर्वानी मिळून पडद्यामागे ठरविलेले आणि त्याबरहुकूम संसदीय पडद्यावर अभिनय. तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो; पण राज्यसभेतील स्थगन प्रस्तावावरील चर्चा खरोखरच चांगली झाली. माकपचे सीताराम येचुरी यांचे भाषण सर्वात प्रभावी वाटले. ‘ब्रेड नसेल तर केक खा’, अशी उद्दामपणाची भाषा करणारी फ्रेंच महाराणी मारिया अँटोनेटचा संदर्भ देत त्यांनी ‘मोदी अँटोनेट’ (रोकड नसेल तर प्लास्टिक पसे वापरा!) असा केलेला उल्लेख उपहासगर्भ होता; पण त्याहीपेक्षा त्यांचे मुद्दे सरकारी समर्थनातील पोकळपणा दाखविणारे होते. काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांच्या आक्रमकतेचीही चर्चा संसदेमध्ये होती. सदानकदा दातओठ खाऊन बोलणाऱ्या शर्माचे भाषण तिरसक, बोचरे आणि सरकारला घायाळ करणारे होते. खरे तर पी. चिदम्बरम यांच्यासारखा मोहरा असताना शर्मानी काँग्रेसकडून चच्रेची सुरुवात केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. निवडणुका दारावर असलेल्या हिंदी पट्टय़ामध्ये पोचायचे असेल, तर चिदम्बरम यांचा काही उपयोग नसल्याच्या वास्तवाची जाणीव त्यामागे होती; पण त्यामुळे चिदम्बरम भलतेच नाराज झाले. शर्माचे भाषण कसे झाले? या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘मला ते (हिंदीतून असल्याने) समजले नाही.’’ सभागृहात स्वयंचलित भाषांतराची सुविधा असतानाही चिदम्बरम असे म्हणतात, तेव्हा ‘ऑल इज नॉट वेल’ असते. सरकारकडून व्यंकय्या नायडू, पीयूष गोयल आदींची भाषणे झाली; पण त्यात फारसे नावीन्य नव्हते. अलीकडे नायडूंचे भाषण ‘मोदीचालिसे’पलीकडे जात नाही. असे सांगतात, की इतर महत्त्वाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांना बाजूला ठेवलेले असताना नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असणारे गोयल पहिल्यापासून सहभागी होते. ते स्वत: अर्थशास्त्रात प्रवीण; पण गोयल यांना नवे काही मांडता आले नाही. शरद पवारांनी त्यांची चांगलीच फिरकी घेतली. गोयल यांचे वडील वेदप्रकाश गोयल यांच्याकडे वर्षांनुवष्रे भाजपच्या खजिन्याची चावी होती आणि स्वत: पीयूष गोयल हेही पक्षाच्या ‘आíथक व्यवस्थापना’तील बिनीचे शिलेदार. त्याचा संदर्भ देत पवार म्हणाले, ‘‘तुम्हाला माहीतच असेल की, पक्षनिधी किती लागतो आणि तो कसा गोळा करतात..’’ गंमत म्हणजे, पवारांनी हा टोमणा प्रफुल्ल पटेलांना सावरून घेताना मारला. आता पटेल यांचीही ‘ख्याती’ गोयलांसारखीच! किंबहुना कांकणभर अधिकच. दुसरीकडे पवारांनी स्वत: भाषण करण्याचे टाळले. अगोदर नोटाबंदीचे समर्थन केल्यानंतर आता कोणत्या तोंडाने विरोध करायचा, असा नतिक प्रश्न त्यांना पडला असावा. शिवाय तोपर्यंत ‘मत्री’ची फुलेही सुकलेली नसावीत. सभागृहामध्ये खरी टिंगलटवाळी झाली ती अरुण जेटलींची. जो तो म्हणायचा, ‘‘बिच्चारे अरुणजी! तुम्हालाही मोदींनी अंधारात ठेवले. त्यामुळे तुम्हाला दोष देत नाही..’’ जेटलींना माहीत असते तर त्यांनी किमान मला तरी अगोदरच नोटाबंदीची माहिती दिली असती, या शरद यादवांच्या उघड गुगलीने तर सभागृह हास्यकल्लोळात बुडाले. स्वत: जेटलींच्या चेहऱ्यावर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार असे भाव होते. गमतीचा भाग सोडून देऊ, पण जेटलींना खरोखरच बाजूला ठेवल्याच्या कंडय़ा इथे पिकल्या आहेत. त्यात तथ्य नाही वाटत. एवढा मोठा निर्णय अर्थमंत्र्यांना बाजूला ठेवून राबविला जाऊच शकत नाही. अर्थमंत्रालयातील बाबूंना माहीत असते, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना माहीत असते, तेव्हा अर्थमंत्री अंधारात असूच शकत नाहीत. थोडक्यात या वावडय़ा अव्यावहारिक आणि अताíकक. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कुणी काहीही म्हटले तरी जेटलींचे राजकीय वजन शाबूत आहे. एकाच वेळी उपयुक्तता आणि उपद्रवमूल्य ही त्यांची अमोघ अस्त्रे; पण ‘बिच्चारे जेटली’ असे जेव्हा सर्व जण एका सुरात म्हणतात, तेव्हा दुसरीच शंका येऊ शकते. कदाचित नोटाबंदीचे खापर जेटलींवर फुटू नये, यासाठी तर त्यांच्या सर्वपक्षीय मित्रांचा आटापिटा चालू नाही ना? खरे-खोटे जेटलीच सांगोत. लोकसभेत स्थगन प्रस्तावावरील मतदानाचा मुद्दा विरोधकांनी ताणला आहे. मतदानाला सरकार तयार नाही; पण ३५०चे भरभक्कम संख्याबळ असताना सरकार मतदानाला का कचरतेय? एक वरिष्ठ मंत्री म्हणाला, ‘‘प्रश्न कचरण्याचा नाही. ऊठसूट मतदान कशाला हवे? जर लोकसभेत आम्ही तयार झालो, तर तीच पद्धत रूढ होईल आणि मग राज्यसभेतही मतदान मान्य करावे लागेल. राज्यसभेची स्थिती तुम्हाला माहीत आहेच.’’ त्या मंत्र्याने आणखी एक कारण सांगण्याचे टाळले. ते म्हणजे शिवसेना कदाचित विरोधात मतदान करण्याची भीती. अगोदरच ममता बॅनर्जीनी राष्ट्रपती भवनवर काढलेल्या मोर्चामध्ये शिवसेना खासदार सहभागी झाल्याने भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व कमालीचे बिथरले आहे. मोदी मंत्रिमंडळातील शिवसेनेचे एकमेव प्रतिनिधी अनंत गीते यांना गंभीर परिणामांचा इशारा देण्याइतपत जेटली व नायडूंची मजल गेली; पण त्यास गीतेंनी भीक न घातल्याने शेवटी राजनाथ सिंह यांना उद्धव ठाकरे यांच्याशी गुफ्तगू करावे लागले. तरीही शिवसेनेच्या नरमाईची चिन्हे नाहीत. अगोदर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या खांद्याला खांदा आणि नंतर गुलाम नबी आझादांचे समर्थन.. पुढील आठवडय़ातही शिवसेनेचा हात विरोधकांच्या हातात असू शकतो. राज्यसभेतील चच्रेनंतर नोटाबंदीबाबत विरोधकांकडे नवे मुद्दे उरलेले दिसत नाहीत. संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) मागणी रेटण्याचा प्रयत्न होईल; पण ते शक्य नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनीच चच्रेला उत्तर देण्याच्या मागणीवर अडून बसण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणून तर पंतप्रधानांकडून उत्तराचा आग्रह अनाठायी असल्याचे सांगून राज्यसभेचे उपसभापती प्रा. पी. जे. कुरियन दमले; पण विरोधकांनी धूप घातलेली नाही. कुरियन यांचे नियमावरचे बोट योग्य; पण मूळ प्रश्न आहे, की दोन्ही दिवस गोंधळ चालू असताना पंतप्रधान सभागृहात का फिरकले नाहीत? देशाबरोबर ‘मन की बात’ करता, नोटाबंदीचा निर्णय स्वत: जाहीर करता, नोटाबंदीवर जाहीर भाषणे झोडता, मग संसदेला विश्वासात घेण्याचे का टाळता? असा साधा प्रश्न विरोधकांनाच नव्हे, तर सर्वानाच पडला आहे. पंतप्रधान सकाळी दहा वाजल्यापासून कामकाज संपेपर्यंत संसदेमध्ये असतात; पण सभागृहात, विशेषत: राज्यसभेत येत नाहीत. मोदी शक्य तेवढे राज्यसभेपासून लांब राहत असल्याचे निरीक्षण आहे. गुरुवार हा त्यांचा राज्यसभेतील उपस्थितीचा दिवस; पण पंतप्रधान कार्यालयाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे त्यांचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह देतात. मोदी सभागृहात कधी तरीच येतात, क्वचितच बोलतात. डॉ. मनमोहन सिंगांच्या चेहऱ्यावर मख्खपणा असायचा, तर मोदींच्या चेहऱ्यावर कमालीचा थंडपणा. एरवी राजकीय सभा गाजविणारे पंतप्रधान सभागृहात एकदम चिडीचूप असतात. राजकीय रणांगणावर राणा भीमदेवी थाटात गर्जना करणाऱ्या पंतप्रधानांचा सभागृहात अवसानघात का होतो, हेच मुळी समजत नाही. पदाची प्रतिष्ठा हे क्वचित बोलण्यामागचे एक कारण असू शकते; पण संसदीय पद्धतीमध्ये आदर्शवत असणारी अभ्यासू, मुद्देसूद भाषणे करण्यापासून त्यांना कोणी अडविले नाही. नोटाबंदीबाबत काही रास्त प्रश्न आहेत. त्यांची उकल स्वत: पंतप्रधानांनी केली तर जनता आश्वस्त होऊ शकते. नुसत्या उपस्थितीने विरोधकांच्या हातून महत्त्वाचा मुद्दा निसटणार असेल तर पंतप्रधानांनी सभागृहात यायला काहीच हरकत नाही; पण का कोणास ठाऊक, सरकारकडून पंतप्रधानांच्या उपस्थितीचा मुद्दा अनावश्यक प्रतिष्ठेचा केला जात आहे. ‘‘पंतप्रधानांना आदेश देणारे विरोधक कोण लागून गेलेत?’’ असे राज्यसभेतील कामकाजाची जबाबदारी असलेले मुख्तार अब्बास नक्वी दटावतात, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनाही कामकाजात रस नसल्याचे स्पष्ट होते. बँकांसमोरील रांगा जरा कमी होण्याची सरकार अस्वस्थपणे वाट पाहतेय. रांगा घटल्या की विरोधकांच्या शिडातील हवा संपण्याची खात्री त्यांना वाटतेय. म्हणून तर आणखी काही दिवसांची वेळ मारून नेण्यासाठी भाजप बहाणा शोधत होता आणि तो उरीबद्दलच्या असंवेदनशील विधानाने गुलाम नबी आझादांनी दिला; पण रांगा संपण्याऐवजी परिस्थिती आणखीनच चिघळली तर मग काय? संसदीय रणनीती ठरविणाऱ्या भाजप धुरिणांच्या ‘नावीन्या’चा कस लागेल. ममता बॅनर्जी व अरिवद केजरीवाल या मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्याबरहुकूम काही घडले नाही, तर चालू आठवडय़ात कामकाज बरेच सुरळीत होऊ शकते. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
