वास्तविक पाहता पुरुष नसबंदी ही स्त्रियांच्या कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेच्या तुलनेत कमी जोखमीची, सुलभ, कमी वेळात केली जाणारी, खर्च कमी, आरामाची गरज नाही, अशी. तरीही आपल्या देशात पुरुष नसबंदीचं प्रमाण अत्यल्प आहे. याचं कारण त्याविषयीचे गैरसमज आणि जनजागरणाचा अभाव. मासिक पाळीची कटकट, गर्भधारणा, मुलांचे जन्म, संततिनियमन, मेनोपॉज या चक्रात अडकलेल्या ‘बाई’वर कुटुंबनियोजनाची जबाबदारी न टाकताना तिच्या नवऱ्याने ती घेतल्यास बायकोबद्दलचं प्रेम आणि काळजी व्यक्त करण्याची एक हुकमी संधी पुरुषांना मिळू शकते. आजच्या तरुणाने याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा.. ११ जुलैच्या जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त खास लेख… लोकसत्ता, दिनांक १५ मे २०१७. बातमी वाचली. राज्यातील पुरुष नसबंदीचं प्रमाण घसरलं.. तरीही राज्याचा क्रमांक देशात पहिला. आपलं राज्य देशात पाहिलं म्हणून आनंद मानायचा की पुरुष नसबंदीचं प्रमाण घसरलं म्हणून वाईट वाटून घ्यायचं? गेल्या अनेक वर्षांत पुरुष नसबंदीचं प्रमाण महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशात नगण्य आहे; प्रमाण घसरूनदेखील अव्वल येणं तशी आनंददायक नाही, उलट चिंताजनक बाब आहे. या पाश्र्वभूमीवर आदरणीय रघुनाथ कर्वे यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. साधारणत: शंभर वर्षांपूर्वी या गणिताच्या प्राध्यापकाने समाजस्वास्थ्यासाठी आपलं आयुष्य वेचताना, स्वातंत्र्यपूर्व काळात, जेव्हा लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न ऐरणीवर नव्हता, तेव्हाच काळाची पावलं ओळखून देशातील पहिलं ‘बर्थ कंट्रोल’ क्लिनिक सुरू केलं. स्वत:ची नसबंदी करून एक आदर्श निर्माण केला. अशी परंपरा असूनदेखील पुरुष नसबंदीला या समाजानं कधी आपलं मानलं नाही. समाजाने म्हणजे कुणी? पुरुषांनी का स्त्रियांनी? पुरुषांनी केलं नाही की स्त्रियांनी त्यांना करू दिलं नाही? येत्या मंगळवारच्या जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने पुरुष नसबंदीला समाजाने का स्वीकारलं नाही याची कारणमीमांसा झाली पाहिजे. जास्तीत जास्त जननक्षम पुरुष एक किंवा दोन अपत्यांनंतर या पद्धतीचा अवलंब करतील यासाठी काय करता येईल याचादेखील गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. थोडासा इतिहास आपल्या देशाने भरमसाट वाढणाऱ्या लोकसंख्येची समस्या ही प्राथमिकता मानून, कुटुंब कल्याणाचा कार्यक्रम हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला त्याला आता ६५ र्वष झाली. कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया म्हणजे ती स्त्रियांचीच करावयाची असते असं जे आजचं चित्र आहे ते १९५०च्या दशकात नव्हतं. १९७०च्या दशकापर्यंत तर पुरुष नसबंदीच अधिक प्रमाणात केली जात असे, कारण स्त्रियांची शस्त्रक्रिया करण्याची सोय सहज उपलब्ध नव्हती. स्त्रियांची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पुरेशी शिदोरी आणि मनुष्यबळ घेऊन गाव सोडून किमान सात दिवसांसाठी, तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी आपली सगळी कामं सोडून जाणं, राहणं आणि शस्त्रक्रिया करून परत गावाकडे येणं, कठीण होतं. या उलट पुरुष नसबंदी करून घेणं जास्त सोपं होतं. ती कुठेही, मोबाइल व्हॅनमध्ये, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅन्ड, जत्रेच्या ठिकाणी करून देणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध होती. असं असलं तरी, पुरुषांनी नसबंदीचा स्वीकार कधी मनापासून केला असं वाटत नाही. ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्याच्या दबावापोटी सगळी यंत्रणा काम करीत असे. गावातील ग्रामसेवक, तलाठी यांना ‘टार्गेट’ दिलेलं असायचं. ते त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून, बऱ्याचदा अडवणूक करून नसबंदीसाठी लोकांना प्रवृत्त(?) करायचे. शिक्षकांनादेखील ‘केसेस’ करायला लागायच्या. त्यांनी किती केसेस केल्या यावर बढती वा बदली अवलंबून असायची. त्यासाठी प्रवृत्त करताना पैशाची देवाण-घेवाण होत असे. स्त्रियांची शस्त्रक्रिया सहज उपलब्ध नसणे, पुरुष नसबंदीसाठी सक्ती यामुळे, पुरुष नसबंदीचं प्रमाण वाढलं. मागणी वाढली म्हणून नसबंदी करून देणारे डॉक्टरही तयार झाले. फक्त शस्त्रक्रिया करून सोडून देणे हा प्रकार वाढला, शस्त्रक्रियेच्या वेळी आणि नंतर योग्य ती काळजी न घेतल्यामुळे गुंतागुंत वाढली, शस्त्रक्रियेनंतरच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढीस लागले. आणीबाणीच्या काळात अतिरेक झाला. खूप लोकांवर या संदर्भात अन्याय झाला. नंतर ‘टार्गेट’चं भूत मानगुटीवरून उतरायला लागलं. स्त्रियांच्या शस्त्रक्रियेचा ‘उदय’ झाला आणि पुरुष नसबंदीची पीछेहाट झाली. एका सहज उपलब्ध असणाऱ्या पद्धतीची जागा अधिक जोखमीच्या शस्त्रक्रियेने घेतली. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आपल्या देशात जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय काहीही होऊ शकत नाही. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात लोक योगासने नियमितपणे करताना दिसतात हे त्याचं ताजं उदाहरण. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत, विशेषत: पुरुष नसबंदीचा लोकांनी स्वीकार करावा यासाठी राजकीय स्तरावर कुठे काही चर्चा नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात, लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत आपलं धोरण स्पष्टपणे नमूद केलं नाही. आणीबाणीच्या काळात १९७६-७७ मध्ये राजकीय इच्छाशक्ती जागृत झाली होती पण त्याचा अतिरेक झाला. पुरुष नसबंदी सक्तीची करण्यात आल्यामुळे, अनेक तरुणांची लग्नापूर्वीच शस्त्रक्रिया करण्यात आली. एकंदरीतच या कार्यक्रमाला खीळ बसली. त्या घटनेला इतिहासजमा करून, योग्य ते बदल करून नव्याने कोणताही राजकीय पक्ष याबाबतीत बोलायला तयार नाही. योगासनांची कुणी कुणाला सक्ती केली नाही; विविध पद्धतीनं त्याचं महत्त्व लोकांना पटवून देण्यात आलं, मीडियाने पुढाकार घेतला, आता तो कार्यक्रम व्यवस्थित सुरू झालाय. असं पुरुष नसबंदीच्या बाबतीतपण घडलं पाहिजे. पुरुष नसबंदी लोकप्रिय करण्यासाठी वर्तमानपत्रातून अथवा दूरचित्रवाणीवर कधी जाहिरात पहिल्याचं आठवत नाही. स्त्रियांची कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया ही पुरुष नसबंदीपेक्षा अधिक जोखमीची आहे, या बाबतीत जनजागरण करण्यात आपण कमी पडलो. बायकोचाच नकार कुटुंब नियोजनाचं ओझं स्त्रियांनाच वाहावं लागतं असं आपल्या देशातलं आजचं चित्र आहे. तांबी, गर्भनिरोधक गोळ्या, इमरजन्सी पिल्स, गर्भनिरोधक इंजक्शने, इम्प्लांट्स आणि कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया; या साधनांचा किंवा पद्धतीचा अवलंब स्त्रियांनाच करावा लागतो. त्या अनुभवातून जाताना काही दुष्परिणामांचा सामना स्त्रियांनाच करावा लागतो. असं असूनदेखील कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया आपण स्वत:च करावी असंच अनेक स्त्रियांना वाटतं. याचं कारण म्हणजे- मला काहीही झालं तरी चालेल पण माझ्या नवऱ्याला काही होऊ नये - ही मानसिकता. माझा नवरा म्हणजे घरातला कर्ता पुरुष, शस्त्रक्रियेच्या दरम्यान त्याला काही झालं तर माझी लेकरं रस्त्यावर येतील ही भीती. वास्तविक पाहता पुरुष नसबंदी ही स्त्रियांच्या कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेच्या तुलनेत कमी जोखमीची; सुलभ, कमी वेळात केली जाणारी, खर्च कमी, आरामाची गरज नाही अशी. स्त्रियांच्या शस्त्रक्रियेनंतर त्यांना चार-पाच दिवस रुग्णालयामध्ये राहावं लागतं, नंतर किमान चार-दोन आठवडे आराम करावा लागतो. त्या महिन्याभरात मुलांकडे लक्ष देण्यासाठी, स्वयंपाक, घर आवरण्यासाठी, आई, सासू, बहिणीच्या रूपात मनुष्यबळाची व्यवस्था करावी लागते. ज्या स्त्रिया नोकरी करतात त्यांचा फार प्रश्न नसतो, कारण अनेकींना पगारी रजा मिळते, पण ज्यांना मजुरी करावी लागते, जे खासगी क्षेत्रात काम करतात, त्यांना महिन्याभराची कमाई बुडवणे परवडत नाही. पुरुष नसबंदी केल्यानंतर अशी काही समस्याच नाही, तरी पुरुष नसबंदीचं प्रमाण कमी कारण त्या नवरा-बायकोला पुरेसा वेळ देऊन समुपदेशन करण्यासाठी आमची यंत्रणा कमी पडते. शिवाय, पुरुष नसबंदी केल्यानंतर पुरुषांची ‘सेक्सची पॉवर’ कमी होते आणि पुरुष कष्टाची कामे करू शकत नाही, असे काही गैरसमज स्त्री-पुरुषांच्या मनात खोलवर रुतून बसले आहेतच. यावर उपाय म्हणजे ज्या पुरुषांनी नसबंदी करून घेतली आहे, अशा लाभार्थीना, गावोगावी शक्य नसेल तर निदान जिल्हास्तरावर एकत्रित करून ते कष्टाची कामे करू शकतात याचं प्रात्यक्षिक लोकांना दाखवावं लागेल, ‘सेक्सची पॉवर’ कमी होत नाही, तो निव्वळ गैरसमज आहे, असं सांगण्याचीही संधी त्यांना द्यावी लागेल. पुरुष नसबंदीचे ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसॅडर म्हणून त्यांचा चतुराईने वापर करावा लागेल. पुरुष नसबंदीसंदर्भात चर्चा करताना, बायकोला ही शस्त्रक्रिया का नको आहे, या बाबतीत आणखी एक कारण लक्षात आलं. काही स्त्रियांचं असं म्हणणं आहे की, समजा माझ्या नवऱ्याने नसबंदी केली आणि ती ‘अयशस्वी’ झाली तर, तो माझ्या चारित्र्यावर संशय घेऊ शकतो आणि ते मला नको आहे. काही झालं तरी चालेल, पण माझीच शस्त्रक्रिया करा ‘यांची’ नको. स्त्रियांची शस्त्रक्रिया असो वा पुरुष नसबंदी, क्वचित प्रसंगी ती ‘अयशस्वी’ होऊन गर्भधारणा राहू शकते, असं वास्तविक पाहता संमतिपत्रकावर नमूद केलेलं असतं, पण सही करण्यापूर्वी ना सही करणारा वाचतो ना डॉक्टर किंवा नर्स त्यांना समजावून सांगते, त्यामुळे घोटाळा होतो. पुरुष नसबंदीनंतर समजा गर्भधारणा राहिली तरी त्या नवरा-बायकोत तसं खरं पाहिलं तर संशयाचं वातावरण निर्माण व्हायला नको. नवऱ्याच्या वीर्यतपासणीनंतर गैरसमज दूर होऊ शकतात. अशा प्रसंगी गावात विनाकारण चर्चा होऊ नये यासाठी डॉक्टरला अथवा समुपदेशकाला वेळ द्यावा लागेल. पुरुष नसबंदीच्या बाबतीत भविष्यात अजून एक सकारात्मक गोष्ट होण्याची शक्यता आहे. आजची स्त्री, विशेषत: शहरी भागात राहणारी, मध्यमवर्गीय आणि उच्चमध्यमवर्गीय स्त्री ही आता केवळ गृहिणी राहिलेली नाही, ती सुशिक्षित आहे, घर सांभाळून नोकरी करते, आर्थिक दृष्टीने स्वावलंबी आहे, तिला आता स्वत:चा ‘आवाज’ आहे. नवऱ्याने नसबंदी करणे व न करणे ही बात अलहिदा, पण आता तिच्या नवऱ्याला निदान म्हणू तरी शकते की, माझे दोन सीझर झालेले आहेत, आता कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रियेसाठी माझं पोट तिसऱ्यांदा नाही उघडायचं, आता तू नसबंदी करून घेण्याचा विचार कर. पूर्वी स्त्रियांना असं म्हणण्याचीदेखील सोय नव्हती. ग्रामीण भागातील स्त्रियांना अजूनही ‘गप्प’ बसावं लागतं. मुद्दा हा की, निदान मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीय नवऱ्यांनी, आजच्या शहरी, ग्रामीण तरुणांनी तरी यासाठी पुढाकार घ्यायला सुरुवात करायला हवी. मागणी -पुरवणीचे गणित आरोग्यसेवेच्या यंत्रणेतदेखील सुधारणेला वाव आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया जी आज या नावाने ओळखली जाते त्याबद्दल कमी माहिती आहे. कित्येक डॉक्टरांना आपल्या शिक्षण कालावधीत स्वत: करणं तर नाहीच पण पुरुष नसबंदी करताना बघायलादेखील मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे पुरुष नसबंदी करणाऱ्या प्रशिक्षित डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. एखाद्या डॉक्टरला नसबंदी करण्याचा आत्मविश्वास नसेल तर सहसा तो ते शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी सुचवत नाही. वैद्यकीय अधिकारी, खासगी व्यवसाय करणारे जनरल प्रॅक्टिशनर आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ हे पुरुष नसबंदीबद्दल फारसं बोलतदेखील नाही. लोक करतील किंवा न करतील पण डॉक्टरांनी पुरुष नसबंदीबद्दल बोलत राहिले पाहिजे, याचा निश्चित उपयोग होऊ शकतो. आपण नसबंदी करून घ्यावी असा विचारच फारसा पुरुषांच्या डोक्यात नसतो, तो विचार आधी त्यांच्या मनात रुजवावा लागेल आणि नंतर त्यांच्याकडून सकारात्मक निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. असं करण्यासाठी डॉक्टरांना, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आणि ‘आशा’ वर्कर्सना वेळ द्यावा लागेल. एवढा वेळ देण्यासाठी त्यांच्याकडे नाहीच आहे, असं ते म्हणतात. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे, असे अनेक अधिकारी खासगीत सांगतात. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कामासाठी विशेषत: पाळणा लांबविण्याच्या साधनांचा वापर वाढवा आणि पुरुष नसबंदीचा लोकांनी स्वीकार करावा यासाठी कुटुंब नियोजन समुपदेशकाच्या स्वरूपात एका वेगळ्या माणसाची नेमणूक प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालयात केली पाहिजे. शस्त्रक्रिया केलेल्यांना रोख रक्कम अनुदान म्हणून देण्यापेक्षा शासनाने समुपदेशकावर खर्च करावा. समुपदेशकाच्या कार्यक्षेत्रातील नवविवाहित जोडप्यांना भेटून, वैवाहिक जीवनाच्या सुरुवातीपासूनच पाळणा लांबविण्याच्या साधनांची माहिती देताना पुरुष नसबंदीबद्दल सुतोवाच केल्यास पुढे निर्णय घेताना सोपं जाईल. पुरुष नसबंदी एक सोपा उपाय आहे हे आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व संबंधितांना कळतं पण वळत नाही, कारण कुठे तरी निर्धार कमी पडतो. कुटुंबनियोजनाची जबाबदारी स्त्रियांकडून पुरुषांकडे दिली जावी, असं वाटत असेल तर फक्त जनजागरण करून उपयोगाचं नाही तर पुरुष नसबंदी करून देऊन, नसबंदी झाल्यानंतरची काळजी घेण्याची तत्पर सेवा निर्माण करून देण्याची यंत्रणेची पुन्हा एकदा उभारणी करावी लागेल. आज एखाद्याने नसबंदी करून घेण्याची तयारी दर्शवली तरी त्याला ही सुविधा खेडोपाडी अथवा शहरात, शासकीय व खासगी रुग्णालयात सहज उपलब्ध होईल याची खात्री नाही ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक नवरा आपल्या बायकोला तिच्या वाढदिवसाच्या, दिवाळीच्या पाडव्याच्या किंवा अन्य निमित्ताने त्या दिवसाची आठवण म्हणून एखादी भेटवस्तू देत असतो. वास्तविक पाहता, स्वत: नसबंदी करून प्रत्येक नवऱ्याला आपल्या बायकोच्या प्रति प्रेम आणि आदर व्यक्त करण्याची संधी आहे. ‘स्त्री’पण निभावणं, ही सहज सोपी गोष्ट नाही. वयात आल्यानंतर दर महिन्याला मासिक पाळीची कटकट सहन करणं, लग्न, गर्भधारणा, मुलांचे जन्म, संततिनियमन, मेनोपॉज या चक्रात अडकलेल्या बाईपणावर अनेक जबाबदाऱ्या निसर्गत: येतात. ती त्या निमूटपणे सहन करते. यासोबत आजकाल नोकरी किंवा व्यवसाय करून संसाराला आर्थिक हातभार लावते. या सगळ्या गोष्टींची पावती म्हणून नवऱ्याने नसबंदी करून तिला जीवन गौरव उपहार दिला पाहिजे. ‘जो अपने बिवीसे सचमुच करे प्यार, वो पुरुष नसबंदी से कैसे करे इन्कार?’ असं म्हणायला काय हरकत आहे! (डॉ. किशोर अतनूरकर हे स्त्री रोगतज्ञ असून प्रसूतिशास्त्र (एम.डी. ), समाजशास्त्र (पीएच.डी.) काऊन्सेलिंग अ‍ॅण्ड सायकोथेरपी (एम.एस.) आणि स्त्री आरोग्य अभ्यासक आहेत. त्यांचा पीएच.डी.चा प्रबंध लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधीत आहे.) भारतात पुरुष नसबंदीचं प्रमाण कमी कारण त्या नवरा-बायकोला पुरेसा वेळ देऊन समुपदेशन करण्यासाठी आमची यंत्रणा कमी पडते. शिवाय, पुरुष नसबंदी केल्यानंतर पुरुषांची ‘सेक्सची पॉवर’ कमी होते आणि पुरुष कष्टाची कामे करू शकत नाही असे काही गैरसमज स्त्री-पुरुषांच्या मनात खोलवर रुतून बसले आहेतच. यावर उपाय म्हणजे ज्या पुरुषांनी नसबंदी करून घेतली आहे, अशा लाभार्थीना, गावोगावी शक्य नसेल तर निदान जिल्हास्तरावर एकत्रित करून ते कष्टाची कामे करू शकतात याचं प्रात्यक्षिक लोकांना दाखवावं लागेल. पुणे शहरात २०१५-१६ या वर्षांत एकूण ११७९६ ‘कुटुंब कल्याण’ शस्त्रक्रिया झाल्या, त्यापैकी ११६७३ स्त्रियांच्या, तर पुरुष नसबंदी फक्त १२३ म्हणजे स्त्री शस्त्रक्रियेच्या तुलनेत फक्त १ टक्का. शहरी भागापेक्षा आदिवासी भागात पुरुष नसबंदीचं प्रमाण जास्त आहे. २०१५-१६ मध्ये गडचिरोलीत ११८३, भंडाऱ्यात ५०६, गोंदिया ४९४, तर अकोल्यात फक्त १९५ आणि अमरावतीत १५८. आदिवासी भागात स्त्री-पुरुष समानता शहरी भागापेक्षा जास्त आहे असं दिसतं. २००९-१० मध्ये महाराष्ट्रात पुरुष नसबंदी प्रमाण ६.९ टक्के होतं, ते आता गेल्या सात वर्षांत २०१५-१६ मध्ये २.६ टक्क्यांपर्यंत घसरलं आहे. डॉ. किशोर अतनूरकर atnurkarkishor@gmail.com
