सुभाषचंद्र बोस यांच्या वेगळ्या, सशस्त्र, साहसी देशभक्तीमुळे त्यांच्याबद्दल एक आदरयुक्त कुतूहल भारतीयांच्या मनात आहेच. युद्धकाळात- आणि तेही विमान अपघातात झालेल्या त्यांच्या मृत्युमुळे आणि त्याबद्दलची विश्वसनीय माहिती लवकर न मिळाल्यामुळे हे कुतूहल आणखीनच वाढते आहे. गेल्या काही काळात सुभाषचंद्रांच्या एकूणच जीवनाविषयी आणि विशेषत: त्यांच्या दु:खद अपघाती निधनाबद्दल माहिती देणारी अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यात सुभाषचंद्रांच्या कुटुंबीयांपैकी सुगाता बोस यांनी लिहिलेले ‘हिज मॅजेस्टीस ओपोनंट’ यांसारखी विश्वसनीय व साधार चरित्रेही आहेत. सुभाषचंद्रांचे वडीलबंधू शरच्चंद्र बोस यांच्याबद्दलसुद्धा काही प्रमाणात कुतूहल आहे. दीर्घकाळ राजकारणात असलेले शरदबाबू केवळ सुभाषचंद्रांचे बंधू म्हणून महत्त्वाचे नव्हते, तर त्यांची काहीएक स्वतंत्र राजकीय भूमिकाही होती. २ सप्टेंबर १९४६ रोजी जेव्हा हंगामी मंत्रिमंडळ स्थापन झाले, तेव्हा त्यात शरदबाबूंचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावेळी बंगालच्या राजकारणात त्यांच्याएवढा दुसरा वजनदार नेता अस्तित्वात नव्हता आणि दुसरे म्हणजे त्यांना पूर्णपणे दुर्लक्षणे अशक्य होते. फारच थोडा काळ शरदबाबू भारताच्या हंगामी मंत्रिमंडळात होते. काही आठवडय़ांनंतर मुस्लीम लीगने हंगामी मंत्रिमंडळात सामील होण्याचा निर्णय घेतला व मुस्लीम लीगच्या पाच मंत्र्यांना समाविष्ट करून घेताना ज्यांना वगळावे लागले त्यात शरदबाबूही होते. सुभाषचंद्रांच्या चरित्रात शरदबाबूंच्या १९४६ ते १९५० या आयुष्याच्या शेवटच्या चार वर्षांतील राजकारणाची फारशी माहिती नसते. आणि ते स्वाभाविकच आहे. कारण त्या कालखंडाशी सुभाषचंद्रांचा संबंधच नव्हता. शरदबाबूंचे या काळातले राजकारण हा स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीप्रक्रियेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. याबद्दल बरीचशी विश्वसनीय माहिती देणारे पुस्तक शरदबाबूंची नात माधुरी बोस यांनी लिहिले आहे. ‘The Bose Brothers and Indian Independence : An Insider's Account’ या त्यांच्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद सेज प्रकाशनाच्या भाषा विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. ‘बोस बंधू आणि भारतीय स्वातंत्र्य : मर्मबंधातल्या आठवणी’ हे अनुवादित पुस्तक बरीच नवी माहिती देणारे आहे. या पुस्तकात आणखी एका बोस कुटुंबीयांचे राजकीय मानस ओघानेच सांगितले गेले आहे. ते म्हणजे लेखिकेचे वडील आणि शरदबाबूंचे चिरंजीव अमीय बोस. आयुष्यभर अमीय बोसांनी आपल्या वडलांच्या राजकारणाला पूरक काम केले. सुभाषचंद्र शरदबाबूंपेक्षा आठ वर्षांनी लहान. सुभाषचंद्र केंब्रिज विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना शरदबाबूंची वकिली आणि राजकीय कारकीर्द दोन्ही सुरू झाली होती. १९४२ साली ‘भारत छोडो’ आंदोलन सुरू झाले. त्यावेळी अमीय बोस इंग्लंडमध्ये वकिली आणि भारतीय स्वातंत्र्याला अनुकूल लोकमत तयार करण्याचा प्रयत्न करीत होते. १९४४ साली ते भारतात परत आले. त्यावेळी त्यांचे वडील शरदबाबू तामिळनाडूतील कुन्नूर येथे कैदेत होते. महायुद्ध संपल्यानंतर १४ सप्टेंबर १९४५ रोजी शरदबाबूंची सुटका झाली. तोपर्यंत सुभाषचंद्र सशस्त्र लढय़ाद्वारे देश स्वतंत्र करण्यासाठी भारताबाहेर निसटून गेले होते. शरदबाबूंच्या राजकीय जीवनातील महत्त्वाचा अध्याय जेव्हा लिहिला गेला तेव्हा सुभाषचंद्र भारतातच काय, पण हयातही नव्हते. नेहरू आणि बोस बंधू यांच्यातील मतभेदाबद्दल आणि शरदबाबूंना अनेक वेळा झालेली अटक आणि भोगावा लागलेला तुरुंगवास याबद्दल माधुरी बोस यांनी सविस्तर लिहिले आहे. आयुष्याचा फार मोठा काळ शरदबाबूंना तुरुंगवासात घालवावा लागला. काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व आणि शरदबाबू बोस यांच्यातील मतभेदांना १९३९ पासूनच तीव्र स्वरूप आलेले दिसते. काँग्रेसमधून राजीनामा देऊन सुभाषचंद्रांनी फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाची स्थापना केली. त्यालाच जुळते धोरण शरदबाबूंनी काँग्रेसमध्ये असतानाही स्वीकारले होते. ब्रिटिशांविरुद्धचा लढा कोणत्या प्रकारे आणि केव्हा पुकारावयाचा याचे मार्गदर्शन केंद्रीय नेतृत्वाकडून घेण्याऐवजी शरदबाबूंनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपले स्वतंत्र धोरण राबवण्यास प्रारंभ केला होता. बंगाल विधानसभेमध्ये आणि बंगाल प्रांतिक काँग्रेसच्या अधिवेशनात शरदबाबूंनी डिसेंबर १९३९ मध्येच ब्रिटिशांनी सत्ता सोडून द्यावी, अशी जाहीर मागणी केली. लढय़ाला सुरुवात करण्यासाठी ही वेळ योग्य नाही, असे काँग्रेस नेतृत्वाचे मत होते व त्यांच्या कार्यक्रमात शरदबाबूंचे हे पाऊल बसत नव्हते. पाठोपाठ शरदबाबूंना काँग्रेसमधून निलंबित करण्यात आले व बंगाल प्रांतिक काँग्रेस समिती विसर्जित करण्यात आली. एक हंगामी काँग्रेस समिती स्थापन झाली व किरण शंकर रॉय त्याचे विधानसभेतील नेते बनले. भारताला स्वातंत्र्य देताना धार्मिक आधारावर त्याची फाळणी करण्याचे जेव्हा निश्चित झाले, तेव्हा त्याला विरोध करणाऱ्यांत शरदबाबू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा समावेश होता. १५ मार्च १९४७ रोजी वृत्तपत्रांना दिलेल्या निवेदनात ‘प्रांतांची विभागणी करण्यासाठी धर्म हा एकमेव आधार असल्याचे स्वीकारून काँग्रेसने आपले तारू धक्क्यापासून दूर लोटले आहे. आणि गेली साठ वर्षे काँग्रेस जे कार्य करीत आहे, ते जवळपास धुळीस मिळवले आहे,’ अशी तीव्र प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. १९३७ साली प्रांतिक मंत्रिमंडळे तयार करताना मुस्लीम लीगला सत्तेत वाटा देऊन संमिश्र मंत्रिमंडळ तयार करू, अशी भूमिका उत्तर प्रदेशात मौलाना आझादांनी घेतली होती. त्याबद्दल त्यांनी मुस्लीम लीगच्या नेत्यांशी बोलणीही केली होती. ही गोष्ट नेहरूंना मान्य झाली नाही. त्यामुळे वाटाघाटी फिस्कटल्या, असे आझादांचे म्हणणे आहे. १९३७ सालच्या निवडणुकीत अविभक्त बंगालमध्ये काँग्रेसला ५२, मुस्लीम लीगला ५० आणि फजलुल हक यांच्या कृषक प्रजा पार्टीला ५० जागा मिळाल्या होत्या. यापैकी एका पक्षाशी हातमिळवणी करून संमिश्र सरकार स्थापन करावे, अशी शरदबाबूंची इच्छा होती. पण काँग्रेस नेतृत्वाने इतर पक्षांबरोबर आघाडी करण्यास बंदी घातली होती. त्यामुळे मुस्लीम लीग आणि फजलुल हक यांचा पक्ष यांची युती होऊन त्यांचे सरकार अस्तित्वात आले. पाकिस्तान देऊन टाकावे, हा राजाजींचा सल्ला शरदबाबूंना मान्य नव्हता. १९३७ मध्ये संमिश्र सरकार स्थापन करण्याला काँग्रेसने संमती दिली असती तर मुस्लीम लीग पाकिस्तानसाठी अडून बसली नसती, असे शरदबाबूंचे मत झाले होते. फाळणी रोखता येत नाही, हे लक्षात आल्यावर बंगाल तरी अखंड राहावा असा प्रयत्न शरदबाबूंनी आणि त्यांच्या मित्रांनी सुरू केला. ऑगस्ट १९४६ मध्ये ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन’च्या नावाखाली मुस्लीम लीगच्या चिथावणीवरून कोलकात्यात जे भयंकर हत्याकांड झाले ते बंगालच्याच नव्हे, तर भारतीयांच्याही स्मरणात ताजे होते. अशा पाश्र्वभूमीवर ज्या अखंड बंगालमध्ये मुस्लिमांचे मोठे बहुमत होईल, त्यात पश्चिम बंगालचा हिंदुबहुल प्रदेश समाविष्ट करणे हे बहुतेकांना धोक्याचे आणि गंभीर परिणाम करू शकणारे वाटत होते. तरीही शरदबाबूंच्या मनातले अखंड बंगालचे स्वप्न संपले नव्हते. मे १९४७ मध्ये बंगाल मुस्लीम लीगचे नेते शहीद हसन सुऱ्हावर्दी आणि अब्दुल हाशीम यांच्याशी शरदबाबू, किरण शंकर रॉय, सुरेंद्रमोहन घोष आणि सत्यरंजन बक्षी इत्यादी चर्चा करत होते. आपल्या चर्चेचा वृत्तान्त सांगण्यासाठी शरदबाबू गांधीजींचीही भेट घेत असत. अशा काही बैठकांनंतर २० मे १९४७ रोजी शरदबाबूंनी आणि अब्दुल हाशीम यांनी कोलकात्यात एक करार केला. त्यात बंगाल हे स्वतंत्र राष्ट्र असेल व स्वतंत्र बंगाल उर्वरित भारतासोबतच्या संबंधांबाबत निर्णय घेईल असे म्हटले होते. हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा असतील व नवी घटना तयार करण्यासाठी १६ मुस्लीम आणि १४ हिंदूंचा समावेश असलेली एक घटना समिती नेमण्यात येईल, अशीही करारात तरतूद होती. या कराराबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गांधींनी स्पष्टपणे एक गोष्ट नमूद केली. सरकारची प्रत्येक कृती केवळ बहुमताच्या जोरावर केली जाणार नाही आणि अशा प्रत्येक कृतीला विधिमंडळातील आणि प्रशासनातील किमान दोन-तृतीयांश हिंदूंची संमती मिळाली पाहिजे, तसेच बंगालची संस्कृती समान असून, बंगाली ही नव्या राज्याची समान भाषा असेल असे करारात नमूद करा, असे गांधीजींनी सुचवले. गांधीजींच्या या अटी मुस्लीम लीगला कदापिही मान्य होणे शक्य नव्हते. मुस्लीमबहुल प्रांतात पंजाबमधील हिंदू आणि शिखांना राहावे लागू नये म्हणून तर फाळणीचा प्रस्ताव काँग्रेसने स्वीकारला होता. बंगाली भाषेला योग्य दर्जा मिळावा म्हणून पूर्व पाकिस्तानात केवढा संघर्ष करावा लागला, हा इतिहास ताजाच आहे. अशा परिस्थितीत गांधीजींनी बंगाल स्वतंत्र राष्ट्र करण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे, असे न सांगता तो कसा व्यवहारात येऊ शकत नाही, हे सांगणारे उत्तर लिहिले. हे उत्तर म्हणजे शरदबाबूंच्या योजनेला गांधीजींचा सकारात्मक प्रतिसाद होता, असे माधुरी बोस यांना वाटते. परंतु ते चुकीचे आहे. बंगाल आणि पंजाबची फाळणी होऊ नये आणि हे दोन्ही प्रांत पाकिस्तानमध्ये पूर्णपणे सामील व्हावेत, अशी जिनांची आणि मुस्लीम लीगची इच्छा होती. अशा परिस्थितीत शरदबाबूंची ही योजना हा वास्तवाकडे डोळेझाक करणारा आशावाद होता. आपले म्हणणे शरदबाबू समजून घेत नाहीत, अखंड बंगालमधील हिंदूंना ज्या परिस्थितीत राहावे लागेल त्याचे सामाजिक व राजकीय परिणाम ते लक्षात घेत नाहीत, हे दिसताच गांधीजींनी अखंड बंगालला सरळ विरोध करण्याची भूमिका घेतली. गांधीजींच्या भूमिकेत बदल झालेला नव्हता; फक्त शरदबाबूंना गांधीजींच्या पहिल्या पत्रातील अर्थ समजून घेण्यात अडचण आली होती. मात्र, गांधीजींच्या भूमिकेत बदल झाला आहे, असे गृहीत धरून या बदलाचे एक कारण माधुरी बोस यांनी शोधले आहे. त्यांच्या मते, अगोदर स्वतंत्र बंगालच्या मागणीला गांधीजींनी ६ जून १९४७ पर्यंत पाठिंबा दिला होता आणि ८ जूनला त्यांनी पत्र लिहून या योजनेला विरोध केला. या आकस्मिक बदलाचे कारण म्हणजे कोलकात्यातील हिंदू भांडवलदारांनी गांधीजींवर दबाव आणला असावा असे अमीय यांना वाटते, असे माधुरी बोस म्हणतात. खुद्द ८ जून १९४७ चे गांधीजींचे पत्र वाचले तर त्यातून बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात. नेहरू आणि पटेल दोघेही विरुद्ध आहेत, ही गोष्ट गांधीजींनी नमूद केली आहे. नेहरू आणि पटेल यांनाच प्रत्यक्ष स्वतंत्र भारताचा कारभार करावयाचा होता, त्यांचे मत अर्थातच महत्त्वाचे होते. अनुसूचित जातींच्या नेत्यांना हिंदूंविरुद्ध भूमिका घ्यावयास लावण्याचा प्रयत्न चालला आहे व त्यासाठी पैसाही वाटला जात आहे, अशी नेहरू-पटेलांची माहितीसुद्धा त्यात सांगितली आहे. ही गोष्ट बरीचशी विश्वसनीय दिसते. मागासवर्गीयांना सवर्ण हिंदूंपासून तोडण्याचा डाव मुस्लीम लीग खेळत होतीच. जोगेंद्रनाथ मंडल यांचा मुस्लीम लीगच्या मंत्रिमंडळात झालेला समावेश हा त्याच डावपेचाचा एक भाग होता. अशा प्रयत्नांतून निर्माण होणारा अखंड बंगाल हिंदूंना दुर्दैवी अनुभव देणारा ठरेल अशी आपल्या मनातली भीतीही गांधींनी व्यक्त केली आहे. तुमच्या कल्पनेसाठी केंद्रीय मुस्लीम लीगचे- म्हणजे जिनांचे हमीपत्र तुम्ही मिळवा; अन्यथा हा प्रयत्न सोडून द्या, असे गांधींनी म्हटले आहे. माधुरी बोस यांचे पुस्तक एका दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. शरदबाबूंची आणि अमीय बोस यांची सर्व कागदपत्रे त्यांना उपलब्ध झाली आणि त्याच्या आधारे त्यांनी हे चरित्र लिहिले आहे. शरदबाबूंची भाषणे आणि त्यांची पत्रे त्यांनी उद्धृत केली आहेत. त्यातच सुभाषचंद्रांच्या पत्नी एमेली शेकल यांचे भावपूर्ण पत्र आणि त्याला शरदबाबूंनी पाठवलेले उत्तरही त्यात दिले आहे. भारताच्या फाळणीच्या वेळच्या राजकीय इतिहासात रस असणाऱ्यांबरोबरच सुभाषचंद्रांच्या चरित्रातही रस असणाऱ्या वाचकांना हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल. ‘बोस बंधू आणि भारतीय स्वातंत्र्य : मर्मबंधातल्या आठवणी’ - माधुरी बोस, सेज (भाषा), दिल्ली, पृष्ठे- २६४, मूल्य- २९५ रुपये.
