समाजातील बहुतेक सर्वाना पोलीस दलाच्या कामाविषयी, त्यातील अडचणींविषयी, कामातील तणाव आणि जोखमीविषयी माहिती आहे. तरीही समाजमनास पोलीस दलाविषयी आपुलकी नाही, आस्था नाही. आणि आदर तर नाहीच नाही. राज्यात अलीकडेच घडलेल्या काही घटनांवरून याची प्रचीती आली होती. देशाच्या आणि समाजाच्या भल्यासाठी हे चित्र बदलणे अत्यंत गरजेचे असून त्यासाठी पोलीस नेतृत्वाला यात पुढाकार घेऊन नवीन पायंडे पाडावे लागतील.. २१ ऑक्टोबर या राष्ट्रीय पोलीस दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स) सदानंद दाते यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा घेतलेला सांगोपांग आढावा.. २१ ऑक्टोबर हा दिवस आपल्या देशात ‘राष्ट्रीय पोलीस दिन’ म्हणून निश्चित केला आहे. १९५९ साली केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या तुकडीतील १० जवानांनी याच दिवशी आपल्या मातृभूमीच्या रक्षणासाठी चीनच्या सैनिकांसोबत दोन हात करून हौतात्म्य पत्करले. देशभरातील पोलीस मुख्यालयांतर्फे या दिवशी गतवर्षांत मातृभूमीच्या रक्षणासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या प्रत्येक वीराचं स्मरण करून त्यांना मानवंदना दिली जाते. त्या दिवशी प्रत्येक पोलीस अधिकारी/ जवान आपल्या बांधवांची तर आठवण करतोच, पण त्याचबरोबर अंगावरील वर्दीबरोबरच आपले प्राण, आपली शान आणि आपला सन्मान या देशाशी, त्याच्या सुरक्षेशी जोडला गेला आहे याची मनोमन उजळणी करत असतो. पण त्या दिवशी त्याचा आत्मगौरव जागा होतो का? आपण एका उदात्त आणि उन्नत विचारांनी भारलेल्या पेशात आहोत अशी त्याला जाणीव होते का? आपले काम समाजमानसाच्या पसंतीस उतरते आहे, असा विश्वास त्याच्या मनात जागतो का? आपल्या कामाचं चीज होतं आहे, असं त्याला वाटतं का? दु:खाची गोष्ट ही आहे की या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं नकारात्मक आहेत. निश्चितच समाजातील बहुतेकांना पोलीस दलाच्या कामाविषयी, त्यातील अडचणींविषयी, कामातील तणावाविषयी आणि जोखमीविषयी माहिती आहे, तरी समाजमनास पोलीस दलाविषयी आपुलकी नाही, आस्था नाही आणि आदर तर नक्कीच नाही. एक पोलीस अधिकारी म्हणून या प्रश्नाचा सांगोपांग आढावा घेण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. त्यातून पोलीस दलाच्या कामाविषयी काही विचार झाला, अधिक आस्था निर्माण झाली, सुधारणेच्या दिशेने काही पावलं पडली तर २०१६ चा राष्ट्रीय पोलीस दिवस खऱ्या अर्थाने सार्थकी लागेल. ब्रिटिश राजवटीबरोबरच या देशात ज्या व्यवस्था आल्या त्यातील एक व्यवस्था म्हणजे आजची पोलीस यंत्रणा होय. ब्रिटिशांनी स्वतंत्र राज्य प्रस्थापित करताना त्यांच्या समाजातील प्रचलित व्यवस्थाच या देशात आणल्या, मात्र त्या देशात त्या व्यवस्था हळूहळू आणि समाजमानसाच्या पसंतीने निर्माण झाल्या होत्या. ‘लोकशाही’, ‘कायद्याचं राज्य’ आणि ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा’ अशी विकासाची आणि प्रगतीची वाटचाल, इंग्लंडमध्ये बाराव्या शतकापासून हळूहळू आकारास आली होती. भारतात मात्र १८५७ च्या स्वातंत्र्य समरानंतर झालेल्या प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून १८६१ साली भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पोलीस कायदा यांच्या द्वारे पोलीस व्यवस्था आकारास आली. अर्थातच १८ व्या शतकातही जिथे ब्रिटिश अंमल सुस्थिर झाला तिथे न्यायदान आणि पोलीस व्यवस्था होत्या. पण आजच्या व्यवस्थेचा पाया हा १८६१ साली एका परकीय राजवटीने घातला ही वस्तुस्थिती आहे आणि आजच्या असमाधानकारक स्थितीचं ते एक कारणही आहे. ‘जनतेच्या पाठिंब्याचा अभाव’ हे आजच्या दुरवस्थेचं मूळ आहे. परकीय सत्तेनं स्वत:ची पाळमुळं बळकट करण्यासाठी ज्या व्यवस्था निर्माण केल्या त्या व्यवस्थांमध्ये जनतेच्या आशा- आकांक्षांना विचारात घेणं अभिप्रेतच नव्हतं. साहजिकच जी व्यवस्था निर्माण झाली त्या व्यवस्थेमध्ये शासकवर्गाच्या भल्याची आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या हितसंबंधांची पूर्ण काळजी घेतली गेली होती. ब्रिटिशकालीन प्रशासन व्यवस्थेचं एक व्यवच्छेदक लक्षण होतं -भारतीय मुलकी सेवा (आयसीएस) आणि भारतीय पोलीस सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले गेलेले सर्वाधिकार आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिलेले अपुरे अधिकार. अधिकार आणि जबाबदारीतील ही तफावत आणि विशेषत: तळाच्या पोलीस अंमलदारांना न दिलेले अधिकार याचा परिणाम असा झाला आहे की पोलीस अंमलदार आणि कनिष्ठ पोलीस अधिकारी हे फक्त हुकमाचे ताबेदार ठरले आहेत. परकीय सत्तेच्या व्यवस्थेचा साहजिकच एक परिणाम असाही झाला की जसजशी देशाची स्वातंत्र्य चळवळ वाढत गेली तसतसे व्यवस्थेचं परधार्जिणेपण उघडं पडत गेलं. स्वातंत्र्याच्या मागणीचा विरोध करणाऱ्या, बंदुकी आणि दंडशक्तीच्या जोरावर या देशातील नागरिकांवर जोरजबरदस्ती करणाऱ्या पोलीस व्यवस्थेविषयी जनतेच्या मनात चीड निर्माण होत गेली. चौरीचौराच्या घटनेचे दूरगामी परिणाम जाणणाऱ्या देशाच्या महात्म्याने जरी असहकार आंदोलन मागे घेतले तरी सर्वसामान्यांच्या मनातील अढी पक्कीच होत गेली. परकीय सत्तेच्या व्यवस्था निर्माणातील आणखी एका त्रुटीकडे लक्ष वेधणं आवश्यक आहे. ती म्हणजे पोलिसांचे, विशेषत: कनिष्ठ पोलीस अंमलदारांचे अपुरे वेतन. ब्रिटिश सरकारने स्थापन केलेल्या पोलीस आयोगांच्या (१८६०, १९०२-०३) कामाचा आढावा घेतला तर सहजच लक्षात येतं, की पोलीस दलाच्या कामातील अरेरावी, हडेलहप्पीपणा आणि भष्टाचार याची कारणं कनिष्ठ पोलिसांचं अपुरं वेतन आणि शिक्षण/ प्रशिक्षण हेच आहे. हे शासकांच्या लक्षात आलं होतं. पण अधिक वेतन देऊन सरकारचा खर्च वाढवण्याची सरकारची इच्छा नव्हती, कारण त्यामुळे ‘कमीतकमी जिकिरीत जास्तीतजास्त लूट’ या परकीय सत्तेच्या मूळ हेतूलाच बाधा पोहोचली असती. कमी शिकलेल्या अंमलदारांऐवजी अधिक शिकलेले अंमलदार न नेमण्यामागेही हाच हेतू होता. पण भ्रष्ट, हडेलहप्पीपणामुळे जनतेपासून दुरावलेलं दल स्वाभिमानी असू शकत नाही, त्याचं नीतिधैर्य उच्च कोटीचं असू शकत नाही आणि तसं ते नसणं हे त्यांना नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने परकीय सत्तेच्या हिताचं आहे असं तर राज्यकर्त्यांना वाटलं नसेल ना? आणि धोरण म्हणून आखताना जरी दुष्ट हेतूनं असा कमकुवतपणा ठरवला नसला तरी त्याचे फायदे लक्षात आल्यावर त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष तर केले गेले नसेल ना असा विचार मनात येतो. इतिहासात काहीही असलं तरी पोलीस सुधारणा, कायदा आणि व्यवस्थेत विचारपूर्वक आणि एकाच वेळी आमूलाग्र नाही तरी टप्प्याटप्प्याने का होईना बदल आपण का घडवत नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरात परिस्थितीतील बदलाची शक्यता सामावलेली आहे. ‘कायद्याचं राज्य’ आणि ‘लोकशाही’चा मर्यादित अंगीकार : १८१८ साली पेशवाई बुडाली तेव्हा ‘चला आता कायद्याचं राज्य आलं’ अशी प्रतिक्रिया उमटली होती असं म्हणतात. धर्मसत्ता आणि राजकीय सत्ता यांच्यामधील संघर्षांतून युरोपीय देशांमध्ये ‘कायद्याचं राज्य’ ही संकल्पना विकसित झाली. भारतीय समाजातील हा तोल अनेक कारणांमुळे वेगळ्याच पद्धतीने साधला गेला होता. अधिक खोलात न जाता एवढं नक्कीच म्हणता येईल की युरोपात राजकीय सत्तेनं आपलं वर्चस्व निर्विवादपणे निर्माण केलं आणि इंग्लंडमध्ये तर प्रोटेस्टंट पंथाची धुरा राजसत्तेतच समाविष्ट झालेली होती. भारतात मात्र धार्मिक अल्पसंख्याकांकडे अनेक शतकं राजकीय सत्ता राहिली. आणि त्यांचे वर्चस्व निर्विवादापणे प्रस्थापित झाल्यावर वैयक्तिक धर्माचरणामध्ये राजकीय सत्ता ढवळाढवळ करणार नाही आणि जोपर्यंत धर्माचरण राजकीय स्पर्धक तयार करत नाही तोपर्यंत धर्ममरतडांच्या अधिकारांना राज्यकर्ते आव्हान देणार नाहीत. असा एक तोल अनेक शतकांमध्ये विकसित होत गेला. युरोपात राजकारणाच्या माध्यमातून जी धर्मसुधारणा झाली ती दुर्दैवाने भारतात झाली नाही आणि १८५७ चा एक परिणाम म्हणून ब्रिटिशांनीही धर्माच्या प्रांतात ढवळाढवळ न करण्याचीच भूमिका स्वीकारली. अशा रीतीने ‘कायद्याचं राज्य’ अमलात आणताना ब्रिटिशांनीदेखील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली धर्म सुधारणेचे कायदे आणले नाहीत आणि दलित, स्त्रिया, आदिवासी आदी समूहांना न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवले. निश्चितच या प्रांतात स्वातंत्र्यानंतर मोठीच सुधारणा झाली. पण ‘कायद्याचं राज्य’ या संकल्पनेमागील मूल्यव्यवस्था आपण समाजात सजवू शकलो नाही ही वस्तुस्थिती आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला घटनेनं आणि कायद्यानं जे हक्क दिले त्याबरोबरच काही कर्तव्येदेखील अपेक्षिली आहेत. ही कर्तव्ये निष्ठेने पार पाडण्यासाठीची मानसिक तयारी आपण करण्यात साफ अपयशी ठरलो आहोत. अगदी ढोबळ उदाहरण द्यायचे तर वाहतूक सुविहित होण्यासाठी सिग्नल बसवल्यावर हिरवा दिवा असताना जाणं हा माझा हक्क आहे, पण त्यासाठी लाल दिवा लागलेला असताना थांबणं, ना प्रवेश रस्त्यावर प्रवास न करणं हे माझं कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. पण हक्क आणि अधिकारांसाठी आग्रही असलेले आपण कर्तव्य करत नाही, उलट बेदरकारपणे कायदे मोडतो, तेव्हाच आपण ‘कायद्याचं राज्य’च्या संकल्पनेला तिलांजली देत असतो. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात कायदा आणि नियम बाजूला ठेवून जेव्हा बहुसंख्य जनता आपला स्वार्थ पुढे रेटू इच्छिते तेव्हा आपण आधुनिक राज्यसत्तेचा पाया कमकुवत करत असतो याचं भान आपल्याला उरत नाही. भारतातील राज्ये ही ‘सॉफ्ट स्टेट’ आहेत. याचं प्रमुख कारण विहित मार्गाने सत्तेवर आलेल्या शासकांना नियम आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व समाजाचं सहकार्य नाही हेच असू शकतं. मग त्यातून जी व्यवस्था निर्माण होते ती कायद्याचा अंशत: (सिलेक्टिव्ह लॉ एन्फोर्समेंट) अंमल करते. साहजिकच जिथे अंशत: अंमल होऊ शकत नाही तिथे राज्यव्यवस्थेबाहेरचे, अनौपचारिक आणि कालांतराने अवांच्छित (व्हेस्टेड) हितसंबंध तयार होतात. आणि असे हितसंबंध राज्यव्यवस्था कमकुवत करतात. लोकशाहीचा सर्व स्तरांवर विकास, प्रत्येक क्षेत्रात उन्नतीची समान संधी आणि कायद्यापुढील समानता याद्वारे राज्यव्यवस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी बनवलेल्या कायद्यांप्रति सर्वसामान्यांच्या मनात आस्था निर्माण होणं हादेखील परिस्थिती सुधारणेचा महत्त्वाचा उपाय आहे. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण : ‘आधुनिक’ हा शब्द आपण ‘मॉडर्न’ या अर्थाने वापरतो आणि आधुनिकता जितकी साधनांमध्ये दिसली पाहिजे त्याहून अधिक विचारांमध्ये उतरली पाहिजे. निश्चितच पोलीस दलाच्या शस्त्रास्त्र आणि सामग्रीमध्ये मागासलेपण आहे. आणि अद्ययावत शस्त्र आणि सामग्री तीही पुरेशा प्रमाणात पुरवल्याखेरीज पोलीस, न्यायवैद्यकीय संस्था, तुरुंगव्यवस्था आणि न्यायालयांच्या कामांमध्ये कार्यक्षमता आणि कार्यतत्परता अनुभवास येणार नाही. पण सुधारणेचा क्रम आणि गती योग्यरीत्या निश्चित होण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासन व्यवस्थेच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल करावा लागेल. राष्ट्रीय पोलीस आयोग (१९७७-१९८०) सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस सुधारणांविषयी दिलेले निर्देश आणि विविध समित्यांमधून नेमक्या काय सुधारणा करायच्या याबाबत तपशिलात चर्चा आहेच, पण त्याबरोबरच व्यवस्थापनशास्त्र (मॅनेजमेंट), संघटनात्मक विकास (ऑर्गनायझेशनल डेव्हलपमेंट) या शाखांमधून आधुनिक व्यवस्थापन प्रणालीची जी आधुनिक तत्त्वे विकसित होत आहेत त्यांचाही अंगीकार पोलीस दलातील नेतृत्वास करावा लागेल. आधुनिक मूल्यव्यवस्थेतील एक माठा भाग ‘व्यक्ती प्रतिष्ठेचा’ आहे तो संपूर्ण प्रशासनव्यवस्था आणि त्याचा भाग असलेल्या पोलीस दलाला आत्मसात करावा लागेल; त्याखेरीज आपण आधुनिक झालो हे मानता येणार नाही. पोलीस शिपायापासून पोलीस महासंचालकांपर्यंत प्रत्येकाचे अधिकार आणि पद वेगवेगळे असले तरी माणूस म्हणून त्यांचं मूल्य आणि व्यक्ती म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा समान दर्जाची आहे, हे ते मूल्य आहे. त्याचा अंगीकार होईल तेव्हा कनिष्ठांशी सौजन्याने वागा असे सांगण्याची पाळी येणार नाही. आणि मग याचाच पुढचा भाग म्हणून समाजातील दुर्बल आणि पीडित घटकांशी अरेरावी करण्याचा आपल्याला हक्क नाही, हे पोलीस दलातील प्रत्येकाला उमगेल. हे स्वप्नरंजन नाही आणि अशक्य तर अजिबात नाही. नवी मूल्यव्यवस्था अंगीकारण्यासाठी आर्थिक निधीचीही आवश्यकता नाही. पोलीस शिपाई पदापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच जण सुशिक्षित आहेत; पण पोलीस नेतृत्वाला यामध्ये पुढाकार घेऊन नवीन पायंडे पाडावे लागतील. पोलीस दलातील २५ वर्षांच्या कामाच्या अनुभवातून मी एवढं नक्कीच सांगू शकेन की पोलीस शिपायांमध्ये प्रचंड ऊर्जा आणि गुणवत्ता आहे. तिला वाव आणि प्रोत्साहन जिथे मिळते तिथे कामाचे नवे मानबिंदू तयार होतात. पोलीस दलाची व्यावसायिकता आणि त्यातील सुधारणा : नवीन तंत्र, साधने आणि मूल्य व्यवस्थेतून पोलीस दलामध्ये असलेल्या बऱ्याच समस्यांचं (सुस्तपणा, आक्रमकता, हिंसकता, पीडितांविषयीची अनास्था, दप्तरदिरंगाई) निवारण होऊ शकेल. त्यातील बरीचशी कामे पोलीस नेतृत्वालाच करावी लागतील. पण दोन क्षेत्रांमध्ये मात्र पोलीस नेतृत्वाबरोबरच समाजधुरिणांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल. ती क्षेत्रं आहेत- भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि राजकीय हस्तक्षेप. समाजाच्या सर्वागास ग्रासलेला भ्रष्टाचार पोलीस दलातही आहे. पण दहशतावाद, संघटित गुन्हेगारी यांच्याशी दोन हात करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस दालावरच सामाजिक सौहार्द आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचीही जबाबदारी असते. अशा दलामधील भ्रष्टाचार हटवणे हा सामाजिक सुधारणांचा अग्रक्रम असायला हवा. यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना जे या देशाचे ‘मालक’ आहेत पुढाकार घ्यावाच लागेल. ‘लाच देणार नाही’ आणि ‘घेऊ देणार नाही’ असा सामाजिक दबाव निर्माण करणं सोपं नाही याची मला जाणीव आहे. पण खरोखरीच सुधारणा हव्या असतील तर हे करण्याला तरणोपाय नाही. ब्रिटनमध्ये अथवा युरोपमध्ये लोकशाही आणि कायद्याचं राज्य एकाएकी आलेलं नाही. अनेक पिढय़ांनी त्यासाठी प्रयत्न केले आणि तत्त्वासाठी अनेकांनी त्याग केला. आजच्या स्वराज्याचं सुराज्य करण्यासाठी हे करावंच लागेल. एफआयआरसाठी पैसे देऊ न करणं, मागितले तर न देणं, न्याय्य गोष्टींच्या पाठपुराव्यासाठी सुजाण नागरिकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाणं, गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयात साक्ष देणं, आपल्यासमोर गुन्हा होत असेल तर त्याला प्रतिबंध करणं, किमानपक्षी त्याची तक्रार नियंत्रण कक्षास देणं ही ‘कायद्याचं राज्य’ प्राप्त करण्याची किंमत आहे. दहशतवादाचं सावट जगावर गडद होत असताना आपण पाहात आहोत. ‘सॉफ्ट स्टेट’ आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेपुढील तर या संकटाची तीव्रता अधिकच जाणवणार आहे. एक समाज आणि एक देश म्हणून आपण स्वातंत्र्यानंतर निश्चितच मोठी प्रगती केली आहे. आर्थिक क्षेत्रात आपण प्रगतीचे नवे मानांक प्राप्त करण्याच्या बेतात आहोत. ते करत असताना आपल्याला आपल्या व्यवस्था बळकट कराव्या लागतील. त्याआधी त्या समाजावून घ्याव्या लागतील. येत्या २१ ऑक्टोबरला ज्या वीर पोलिसांनी आपलं सर्वस्व या देशासाठी अर्पण केलं त्यांची थोडी आठवण करूयात, ज्या कायद्याच्या रक्षणासाठी पोलीस काम करतात ते कायदे समजावून घेऊयात आणि ‘कायद्याचं राज्य’ बळकट करण्यासाठी पावलं उचलूयात. सदानंद दाते - sadananddate@yahoo.com
