आजवरच्या ३१ ऑलिम्पिकमधील भारतीय कमाई आहे केवळ ९ सुवर्णासह २७ पदकांची! १३० कोटी लोकसंख्येच्या आणि लवकरच महासत्ता बनण्याची राणा भीमद़ेवी गर्जना करणाऱ्या देशाकरता ही निश्चितच भूषणावह बाब नव्हे. यंदाच्या रिओ ऑलिम्पिकमध्येसुद्धा ‘मागील पानावरून पुढे सुरू’ची तीच पाटी! असं का व्हावं? याला कोण जबाबदार? हे दुष्टचक्र कधीतरी भेदलं जाणार आहे की नाही? त्यासाठी काय करण्याची गरज आहे?.. या साऱ्याचा रोखठोक परामर्श घेणारा लेख! भारत.. तुमचा-माझा महान भारत आहे एक अजब देश. या देशात कधी कोणती गोष्ट बाजारातून गायब होईल आणि ती पुन्हा केव्हा बाजारात दिसू लागेल, ते कोण सांगू शकतं? कधी कांदा दुर्मीळ बनतो.. कधी पाऊस कमी पडल्यामुळे, तर कधी अवकाळी पावसाने, तर कधी अतिवृष्टीमुळे. आठवतं का, या कांद्यानेच दिल्लीतील सुषमा स्वराज यांचं स्थिर सरकार साफ अस्थिर केलं होतं? कधी तूरडाळ दिसेनाशी होते आणि ‘अच्छे दिन’च्या मोसमात तिचे भाव आकाशाला भिडतात. काही वर्षांपूर्वी समस्त भारतीयांच्या गळ्यातील ताईत असलेल्या सचिन तेंडुलकरच्या दोनशेव्या आणि अखेरच्या कसोटीची तिकिटं अशीच आधीच गायब झाली; पण काळ्याबाजारात सर्रास दिसू लागली. आता या देशात जुलैपासून ग्लिसरीन गूल झालंय. आता ग्लिसरीन ही काय तूरडाळ वा कांद्यासारखी रोजच्या थाळीतील जीवनावश्यक गोष्ट थोडीच आहे? किंवा सचिनला ‘याचि देही याचि डोळा’ पाहायची अखेरची संधी साधण्याइतकी ती भावनात्मक गरजेची व ओढीची गोष्ट आहे? ग्लिसरीन अशी काय चीज आहे? सिने-नाटय़ व्यावसायिकांना मी विचारून पाहिलं. मला सांगितलं गेलं की, माणसाला रडू येवो किंवा मुळीच मनापासून रडू न येवो; माणसाच्या (म्हणजे सिने व नाटय़-कलावंतांच्या) डोळ्यांतून अश्रू गळत आहेत असा देखावा निर्माण करण्याची किमया ग्लिसरीनमध्ये आहे. आता ग्लिसरीनची गरज- तीही सामाजिक पातळीवर- कशामुळे निर्माण झाली, हा प्रश्न शिल्लक राहील. मला आठवण झाली शरदबाबू ऊर्फ शरश्चंद्र चटर्जी यांच्या ‘देवदास’ कादंबरीची व सिनेमाची. ग्लिसरीनविना रडू शकणाऱ्या- एवढंच नव्हे तर भोकाड पसरणाऱ्या व्यावसायिक वा धंदेवाईक मंडळींनी शोकमग्न देवदासच्या घरासमोर ठाण मांडलेलं असतं. देवदास दिसला रे दिसला, की तोपर्यंत स्तब्ध बसलेले हे धंदेवाईक जोरजोरात गळा काढतात. धीरोदात्त देवदास त्यांना बिदागीसाठी बाजूच्या खोलीकडे खुणावतो. आणि चमत्कार बघा! बिदागी देणारा माणूस देवदास नाही, हे कळताक्षणी त्यांचं रडणं कुणी अज्ञात शक्तीनं बटण दाबावं तसं थांबतं. ती अज्ञात शक्ती ग्लिसरीन तर नसावी? या प्रकरणाचा छडा लावलाच पाहिजे असा ध्यास मी घेतला. थोरामोठय़ांचा वशिला लावून हे प्रकरण सीबीआयकडे नेलं. त्यांनी स्कॉटलंड यार्डशी संपर्क साधला. स्कॉटलंड यार्ड म्हणजे आपले जुने मालक. ब्रिटिश साम्राज्याचे गुप्तहेर. भारतीयांपेक्षा त्यांनाच भारताची नस माहितीची. किरकोळ चौकशी त्यांना पुरेशी वाटली. त्यांनी लगेच सीबीआयला विचारलं, जुलै २०१६ च्या आधी जुलै २०१२ पासून, तसेच बरोबर त्याआधी चार वर्षे- म्हणजे २००८ जुलैपासून व त्याआधी मोजून चार वर्षांपूर्वी- ऑगस्ट २००४ पासून ग्लिसरीनची टंचाई भारतीयांना अचानक जाणवू लागली होती का? तसेच त्यापूर्वी चार-चार वर्षांनी म्हणजे २००० व १९९६ अन् त्याआधी १९९२ व १९८८ व १९८४ इत्यादी इत्यादी वर्षी ग्लिसरीन असेच जुलै महिन्यापासून काळाबाजारात गेलं होतं ना? सीबीआयचे सांगकामे कामास लागले. साहेबांचं निरीक्षण त्यांना शंभर टक्के अचूक आढळलं. मग प्रश्न उरला : असं का घडत आलंय? सीबीआयने तोही प्रश्न साहेबांपुढे ठेवला. साहेब हसला. म्हणाला, तुम्हाला लोकांनी भावनावश म्हटलेलं आवडतं. मी तुमच्या भावना दुखवू इच्छित नाही. पण याच सुमारास आमच्या इंग्लंडमध्ये, आमच्या मायबाप अमेरिकेत, आमचे पारंपरिक शत्रू असलेल्या जर्मनीत व रशियात टंचाई निर्माण होते- शँपेनची, केकची व पुष्पमालांची. त्यावर सीबीआयमधील स्वतंत्र बाण्याच्या एका अपवादात्मक माणसानं नम्रपणे साहेबांपुढे अर्जी ठेवली. याच सुमारास रशिया-अमेरिकेत उत्तेजकांची, स्टेरॉईड्सचीही म्हणे टंचाई निर्माण होते काय, ते कृपया सांगण्याची मेहेरबानी करावी. पण साहेबाला अचानक कमी ऐकू येण्याचा झटका आला. साहेब जाता जाता म्हणाला, लक्षात घ्या, ही किमया दर चौथ्या वर्षी येणाऱ्या ऑलिम्पिकची! ऑलिम्पिक आलं रे आलं, की खोगीरभरती करून फुगवलेल्या भारतीय पथकातील अ‍ॅथलीट्सच्या विकेट धडाधड पडू लागतात. मिल्खा, उषा, गुरबचन रंधवा, श्रीराम सिंग, मॅरेथॉनपटू शिवनाथसिंग व रिओत साक्षी मलिक, ललिता बाबर असे काही मोजके अपवाद वगळल्यास बाकीचे सारे सहसा प्राथमिक स्पर्धा-शर्यतीतच बाद! आजवरचे अकरा पुरुष जिम्नॅस्ट, लॉटरी लागून गेलेले जलतरणपटू, पात्रता दर्जाची अट नव्हती त्या काळातील सायकलपटू यांची हालत अधिकच केविलवाणी. १९८० पर्यंत आठ सुवर्ण, एक रौप्य व दोन ब्राँझ अशी ११ पदकं १२ ऑलिम्पिकमध्ये लुटणारे भारतीय संघ हे गौरवशाली अपवाद! ऑलिम्पिकमध्ये चार पदके पटकावणाऱ्या नेमबाजांपेक्षा रिओत साक्षीच्या महिलांतील ब्राँझसह किमान पाच पदके पटकावणारे कुस्तीगीर अधिक सातत्यानं बऱ्यापैकी लढणारे. तरीही आजवरच्या ३१ ऑलिम्पिकमधील भारतीय कमाई ९ सुवर्णासह २७ पदकांचीच. असं हे ऑलिम्पिक. दर चार वर्षांनी येतं व जातं. समाजातील साडे नव्यान्नव टक्के लोकांना त्याचा स्पर्शही होत नसावा. पण अशावेळी ऑलिम्पिकमध्ये रस घेणारे अर्धा टक्के- म्हणजे तरीही पासष्ट लाख भारतीय हळवे होतात. त्यांचे डोळे खऱ्याखुऱ्या दु:खानं पाणावतात आणि अश्रू येण्याचा संसर्गही जबरदस्त. कोणीतरी रडवेला होतो. रडू लागतो. म्हणून मग त्याचा शेजारी रडणाऱ्याचे डोळे पुसू लागतो. त्याचे डोळे पुसताना तोही अकारण रडू पाहतो. तो रडू पाहतो व त्याचे डोळे पाण्यानं भरले असावेत, म्हणून त्याच्या शेजाऱ्याला रडू लागण्याची परिस्थिती निर्माण होते. मग शेजाऱ्याचा शेजारी अन् शेजाऱ्याच्या शेजाऱ्याचा शेजारी.. ही सारी रडारड बिनअश्रूंची ठरू नये म्हणून करोडो नेत्रांसाठी ग्लिसरीनची गरज निर्माण होते. त्याचा अंदाज घेऊन चलाख लोकांनी जुलैपासूनच ग्लिसरीनची साठेबाजी केलेली असते. हे सारं कसं एका सामाजिक आपत्तीला सामोरं जाण्याच्या भूमिकेतलं! पण बहुतांशी मनाला लावून न घेण्यासारखं. जागतिक क्रीडाक्षेत्रातील आपलं हे मागासलेपण तसं फारसं टोचत नाही. कदाचित त्या दोन-चार आठवडय़ांत प्रसिद्धी माध्यमं तो विषय कमी कमी प्रमाणात हाताळत असली तर टीव्हीचं चॅनल बदललं जातं. आम्हाला रडगाणी ऐकायची नाहीत, आमची वृत्ती नकारात्मक- निगेटिव्ह नाही, तर सकारात्मक- पॉझिटिव्ह आहे, असा शौर्याचा दावा केला जातो. अचानक महागडं बनलेलं ग्लिसरीन एव्हाना संपलेलं असतं आणि आस्ते आस्ते बाजारात मूळ किमतीत ते मिळू लागतं. सहसा सप्टेंबरपासून. अपयश पुन्हा पुन्हा येतं म्हणजे तो काही योगायोग नव्हे. त्याला काही निश्चित कारणं असतात. मुख्य म्हणजे याला जबाबदार कोण? फक्त खेळाडू? की त्यांचे प्रशिक्षक व सहाय्यक ऊर्फ सपोर्ट स्टाफ? की केंद्र सरकार व राज्य सरकारे? की राष्ट्रीय क्रीडा संघटना? की भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन? यश-अपयशाची जबाबदारी कुणाची? हे सारे घटक एकमेकांकडे, आपण सोडून इतरांकडे बोट दाखवून मोकळे होणार. ज्याला कोणीच जबाबदार नाही, अशी ही पराभवांची मालिका. त्यामुळे तिची टोचणी कोणालाच नाही, दु:खही कोणालाच नाही. त्यामुळे अश्रूंचीच काय, नक्राश्रूंचीही गरज नाही! दर चौथ्या वर्षी हाच खेळ नव्या उत्साहानं खेळला जातो. विरोधी पक्ष तावातावाने सरकारला फैलावर घेतात. सरकार चौकशी समिती नेमतं. काळाच्या ओघात जुने विरोधक नवे सत्ताधारी बनलेले असतात अन् जुने सत्ताधारी नव्या विरोधकाच्या भूमिकेत असतात. राणा भीमदेवी थाटातील जुन्या विरोधकांच्या भाषणांच्या प्रती नवे विरोधक आठवणीने मागून घेतात, वापरतात, गर्जतात, काळ्या फिती लावतात अन् सभात्याग करतात. सर्वाच्या भाषणात ‘देशाची प्रतिष्ठा’, ‘राष्ट्राचा सन्मान’ असे शब्द वीस-पंचवीस हजारदा येतात. (केवढा देशाभिमान!) खरं तर हा सारा खेळ दर चौथ्या वर्षी अल्पकाळ चालणारा. वेळोवेळचे सत्ताधीश, वेळोवेळचे विरोधक यांना त्यात रस एखाद् दुसऱ्या बैठकीपुरता. चौकशी समिती नेमण्यापुरता. काळ्या फिती लावून सभात्याग करण्यापुरताच. साऱ्या पक्षांच्या युवा व विद्यार्थी संघटनांना, श्रमिकांच्या व महिलांच्या संघटनांना, शाळा-कॉलेजच्या संघटनांना, महापालिकांना व जिल्हा परिषदांना, शाळा-कॉलेज- विद्यापीठे यांच्या संघटनांना, राष्ट्रीय व राज्य क्रीडा संघटनांना, खेळाच्या नावावर पंचतारांकित जिमखाने चालवणाऱ्यांना.. या साऱ्यांना ऑलिम्पिक स्पर्शून जातच नाही. ऑलिम्पिक चळवळ जवळपास येऊ लागलीच तर अंग चोरून बाजूला सटकण्याचं व्यावहारिक कसब त्यांनी आत्मसात केलंय. ऑलिम्पिक येतं व जातं. स्वतंत्र भारतानं अशी १८ ऑलिम्पिक आलेली व गेलेली पाहिली आहेत. क्रीडा संघटनांत खुर्चीबाजीचा, पंचतारांकित जिमखान्यांत पत्ते व दारूचा, सरकारदरबारी अंदाजपत्रकातील दीड टक्का उदारहस्ते क्रीडा खात्यास देण्याचा खेळ अव्याहत चालू आहे. दरम्यान, ऑलिम्पिक येतं व जातं. ऑलिम्पिक पदक तक्त्यात सुमारे दोनशे देशांत भारताचा क्रमांक कधी ७५ वा, तर कधी ५५ वा. यंदा बहुधा पुन्हा साठ-सत्तरावा. त्याचं दु:ख व्यक्त करण्यासाठी मागवावं लागतं ग्लिसरीन. क्रीडाक्षेत्रातील अपयशासाठी भारतीयांकडे अश्रूही नसतात. म्हणून मग नक्राश्रू मागवावे लागतात. कारण या देशात क्रीडाक्षेत्र कमालीचे उपेक्षित आहे. सारं जग खेळतं. ऑलिम्पिक-एशियाडला जातं. मग आपण तर म्हणे महासत्ता! त्यातूनच आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीजी यांनी ट्विट केलं की, देशाला आपल्या ऑलिम्पियन्सचा अभिमान वाटतो! मग देशाभिमान भले अपमानांनी खाली होत असो; एक उपचार- एक फॅशन म्हणून ऑलिम्पिकला जायलाच हवं! भले देशातील १३० कोटींपैकी एकशे एकोणतीस कोटी ऐंशी लाख नागरिकांना खेळांच्या सुविधा उपलब्ध असोत वा नसोत, निवडक पाचशे- सातशे- फार तर हजार- दोन हजार खेळाडूंना उत्तम उत्तेजन दिलं- म्हणजे जेवणावर दिवसाचे सात-आठशे रुपये, परदेशी स्पर्धात सहभाग, परदेशी प्रशिक्षकांची उपलब्धता आणि पदकांमागे अर्धा- एक कोटी रोख इनाम दिलं की बस्स झालं! गेल्या ६९ वर्षांतील सरकारांनी देशाला क्रीडाधोरण दिलंय व राबवलंय ते देशातील केवळ वीस-पंचवीस लाख नागरिकांसाठी! पण जनगणना सांगते की, देशात सुमारे एकशेतीस कोटी नागरिक आहेत. देशात क्रीडाधोरण त्यांच्यासाठी राबवलं जात नसेल तर ते कसे ऑलिम्पिक चळवळीत ओढले जाणार? ऑलिम्पिक पदकांपर्यंत आज, उद्या नव्हे, तर परवा-तेरवा.. निदान दहा वर्षांनी त्यांना पोहोचवणारी यंत्रणा निर्माण केली जात नसेल तर त्यांच्याकडे ऑलिम्पिकमधील अपयशासाठी अश्रू नसतील आणि नक्राश्रूही! आणि आता थोडं स्वप्नरंजन करू या.. कारण स्वप्नं पाहणं, पाहत राहणं हेच जिवंतपणाचं लक्षण. आशावादाचं लक्षण. ‘वो सुबह न आए आज मगर, वो सुबह कभी तो आएगी..’ या गीताच्या धुंदीत स्वप्न बघू या. भारताला चीन, जपान, कोरिया यांच्यापाठोपाठ आशियात चौथे व जगात २०-२२ वे स्थान मिळवण्याची सहा वर्षांची योजना स्वप्नात बघू या. (१) असं हे स्वप्न की- क्रीडाविकासाच्या पंचवार्षिक योजनेसाठी निदान पंचवीस हजार कोटींची तरतूद केंद्र सरकार करेल आणि सर्वपक्षीय संमतीने त्याचा धावता आढावा घेत राहील. वाटलं तर त्यासाठी ‘बुलेट ट्रेन’सारखे आज-उद्या सामाजिक गरज नसलेले प्रकल्प स्थगित करील. (२) क्रीडा हा केंद्राच्या नव्हे, तर राज्याच्या अखत्यारीतील- फेडरल विषय. सारी राज्ये मोकळ्या मैदानांची पाहणी करतील, मोकळ्या मैदानांना कुंपण घालतील आणि झाडांप्रमाणे त्यांना ‘नंबरिंग’ करेल. त्या मोकळ्या मैदानांची वर्गवारी करतील. (१) कबड्डी, व्हॉलीबॉल, मलखांब, कुस्ती, बॉक्सिंगला पुरेसे क्रीडांगण, (२) बास्केटबॉल, खो-खोचे क्रीडांगण, (३) फुटबॉल, हॉकी व क्रिकेटचे परिपूर्ण नव्हे, पण उदाहरणार्थ किमान ४५-५० यार्डावर सीमारेषा असे क्रीडांगण, (४) आठ पाटय़ांचे (लेन्स) चारशे मीटर्स ट्रॅक सामावणारे क्रीडांगण. (३) ज्या शाळा-कॉलेजांना स्वत:चे वा शाळेजवळ क्रीडांगण आहे, अशा शाळा-कॉलेजांना क्रीडाकेंद्र बनवतील. (४) मुलांना आज शाळा-कॉलेजांप्रमाणेच खासगी टय़ूशन लावायला लागतात. शिक्षणाची ही दोन समांतर केंद्रे मुलांची सर्वागीण वाढ नष्ट करत आहेत. या दोन्ही ठिकाणी मुलं तेच विषय शिकतात. त्यामुळे खेळ व अन्य गोष्टींसाठी मुलांकडे फावला वेळच राहत नाही. त्यामुळे त्यांचं क्रीडाजीवन उभं राहू शकत नाही. या समांतर शिक्षणव्यवस्था बदला! (५) दोन लाख ते एक कोटी वा अधिक फी घेणाऱ्या पंचतारांकित क्लब व जिमखाने यांनी सरकारी, निमसरकारी जागा क्रीडाविकासाच्या नावाने मिळवलेल्या आहेत. संस्थानिकांचे तनखेबंदी करणाऱ्या सरकारने यांच्या गंगाजळीतील पन्नास टक्के भाग ‘सार्वजनिक क्रीडानिधी’त जमा करावा. या जिमखान्यातील दारू, कॅन्टीन यांच्यावर क्रीडाविकास कर आकारावा. (६) राष्ट्रीय व राज्य क्रीडा संघटनांचे कारभार पारदर्शक बनवणे, तसेच क्रीडाविकासाचे निदान द्वैवार्षिक कार्यक्रम राबवणे बंधनकारक करावे. त्यासाठी त्यांना सरकारतर्फे एक पगारी समन्वयक द्यावा. त्याला दरमहा निदान पन्नास-साठ हजार रुपये पगार द्यावा. संस्थेच्या सरचिटणीसाच्या बरोबरीचा दर्जा द्यावा. (७) निदान महाराष्ट्र पातळीवर तरी देवेंद्र फडणवीसांसारखे स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री यासाठी पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा धरून हे स्वप्नरंजन इथे संपवू या. वि. वि. करमरकर
