माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येस २५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यांच्या हत्येतील आरोपींना अटक होऊन शिक्षाही ठोठावण्यात आली असली तरी अनेकांना अजूनही या हत्येचे खरे सूत्रधार तिसरेच कुणी असल्याचा दाट संशय आहे. ज्येष्ठ पत्रकार फराझ अहमद यांनी यासंबंधी साधार पुस्तकच लिहिले आहे. त्याचा मराठी अनुवाद रोहन प्रकाशनातर्फे प्रसिद्ध होत आहे. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतील काही अंश.. राजीव गांधींची हत्या झाली तेव्हापासून त्या घटनेकडे मी साशंक नजरेनेच पाहत आलो. राजीव यांच्या हत्येमागे केवळ ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामीळ ईलम’ (एलटीटीई) या संघटनेचाच हात आहे, ही अधिकृत सरकारी भूमिका मला कधीच पटली नाही. या भूमिकेतून मिळणारं स्पष्टीकरण खूपच वरवरचं आणि अतिसुलभ वाटत होतं. हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळण्यात आलं व नंतर व्यवस्थितरीत्या गुंडाळून टाकण्यात आलं, त्यावरून तर शंकेला जागा राहतच होती. या मोठय़ा कटाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष व्हावं म्हणून एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीवर दोषारोप न करता एलटीटीईसारख्या दूर अंतरावरच्या नि सहज हाताला न येणाऱ्या एखाद्या गटावर सगळा दोष टाकून गडबडीने मोकळं होण्यातला हा प्रकार होता. २०१४ साली सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहू लागले तेव्हा तामिळनाडूतील अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (अण्णा द्रमुक) या पक्षाच्या सरकारने राजीव यांच्या हत्येत दोषी ठरलेल्या चौघांना सोडणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर तहकुबी आणली. राजीव यांच्या हत्येची कामगिरी ज्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती त्यांचे एलटीटीईशी संबंध होते किंवा अजूनही असतील. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना- १९८७-९० या काळात- श्रीलंकेच्या उत्तर भागातील जाफना इथे भारतीय शांतिसेना तैनात होती. त्यावेळी भारतीय सैन्याने केलेल्या अत्याचारांची झळ मुख्य मारेकरी मुलगी धानू आणि तिच्या सहकाऱ्यांनाही सहन करावी लागली असणं अगदी शक्य आहे. एलटीटीईने हा कट रचल्याचं मानणारे लोक असं सांगतात की, धानूवर भारतीय सैन्यातील जवानांनी बलात्कार केला होता आणि त्यामुळे शांतिसेना श्रीलंकेत पाठवणाऱ्या राजीव यांच्याविरोधात तिच्या मनात वैयक्तिक रोषही होता. आपल्या व्यथेला राजीव जबाबदार आहेत असं धानूला वाटणं शक्य आहे. परिणामी राजीव यांच्या हत्येसाठी तिला तयार करणंही सोपं गेलं असेल. पण या घडामोडींमध्ये धानू ही केवळ एक प्यादंच असण्याची शक्यता होती. प्यादं हलवणारे हात ज्यांचे कुणाचे होते त्यांचे हेतू आणखी महत्त्वाचे आणि गंभीर असणार होते. त्यामुळे या हत्येमागे अधिक मोठा कट असल्याची शक्यता नजरेआड करता येतच नव्हती. शिवाय, त्यानंतरच्या घडामोडींनी शंकेला आणखीच जागा करून दिली. उदाहरणार्थ, या कटाचा मुख्य सूत्रधार शिवरासन याला जिवंत पकडण्याच्या बाबतीत तपास यंत्रणेने केलेली दिरंगाई जाणीवपूर्वक असल्यासारखं वाटत होतं. विशेष म्हणजे या तपासाचं काम केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) तत्कालीन संचालक राजा विजय करन, त्यांचे सहकारी अधिकारी एस. के. दत्ता व सीबीआयच्या विशेष तपास पथकाचे प्रमुख डी. आर. काíतकेयन यांच्यासारखे देशातील निष्णात अधिकारी करत होते. आधी एका बॉम्बस्फोटात डोळा गमावलेल्या शिवरासनचं ‘वन-आइड जॅक’ असं नामकरण इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी केलं होतं. असा हा ‘एकाक्ष’ शिवरासन बंगळुरूमध्ये इंदिरानगर भागात लपल्याचं समजलं होतं. एलटीटीईच्या सदस्यांकडे सायनाइड कायमच सोबत असायचं, ही सर्वज्ञात गोष्ट होती. त्यामुळे शिवरासनला जिवंत पकडायचं असतं तर सफाईदारपणे धडक कारवाई करूनच ते शक्य झालं असतं. अशा परिस्थितीत सीबीआयला या प्रकरणातलं गूढ सोडवण्याऐवजी ते झाकून ठेवण्यातच जास्त रस होता, अशा प्रकारच्या शंका प्रसारमाध्यमांमधून व्यक्त होऊ लागल्या. शिवरासनचे बाकी सर्व आठ सहकारी सायनाइडच्या गोळय़ा खाऊन मेले, परंतु एकटय़ा शिवरासनचा मृत्यू बंदुकीच्या गोळीने झाला, असं कसं काय, असा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘द असॅसिनेशन ऑफ राजीव गांधी : अन्आन्सर्ड क्वेश्चन्स अ‍ॅण्ड अन्आस्क्ड क्वेरीज्’ या आपल्या पुस्तकात उपस्थित केला आहे. शिवाय शिवरासनच्या प्रेताची विल्हेवाट अत्यंत तातडीने लावण्यामागे तपास संस्थांचा हेतू काय होता, याबद्दलही स्वामींनी शंका व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे बंगळुरूमध्ये दोन दिवसांपूर्वीच एलटीटीईच्या तीनजणांना जिवंत पकडण्यात आलं होतं. त्यांपैकी दोनजण- कुलथन व आरासन यांच्यावर सर्व वैद्यकीय उपचार करूनही तीन दिवसांनी ते मरण पावले, तर तिसरी व्यक्ती सायनाइड खाऊनही जिवंत राहिली. या तिसऱ्या व्यक्तीचं नाव विशेष तपास पथकाचे प्रमुख काíतकेयन यांनी जाहीर केलं नव्हतं. त्यामुळे खरं तर शिवरासनला पकडण्याची कारवाई करताना सुरक्षा दलांनी आणखी सतर्क व्हायला हवं होतं. त्यानंतर विशेष तपास पथकाच्या कोठडीतच षण्मुघम या महत्त्वाच्या साक्षीदाराचा मृत्यू झाला. त्यावरून तपास यंत्रणेला खरोखर कोणी साक्षीदार मिळवायचा होता की नाही, याबद्दलच शंका निर्माण झाली. खऱ्या सूत्रधारांना पकडण्याऐवजी काहीतरी लपवण्यात तपास यंत्रणा गुंतली असावी असं वाटत होतं. शिवाय या प्रकरणातली एक महत्त्वाची व्हिडीओ कॅसेट नष्ट झाली. त्यानंतर माझ्याच नव्हे, तर अनेक पत्रकारांच्या मनात या सर्व घटनांविषयीची शंका आणखीनच गडद झाली. राजीव गांधींची हत्या झाली ती चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना. चंद्रशेखर यांचं सरकार काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्यामुळे सत्तेवर आलं होतं. या काळात राजीव गांधींच्या हत्येची माहिती गुप्तचर संस्थांना मिळत होती आणि सत्ताधाऱ्यांना होऊ घातलेल्या या कटाबद्दल पुरेशी माहिती होती, असं हळूहळू स्पष्ट व्हायला लागलं. पण तरीही हा कट उद्ध्वस्त करण्याचा किंवा राजीव यांची सुरक्षाव्यवस्था आणखी वाढवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. मृत्यूच्या वेळी राजीव यांच्याशेजारी फक्त एक नि:शस्त्र वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी होता. दिल्ली पोलीस दलातील उपनिरीक्षक पी. के. गुप्ता असं त्यांचं नाव होतं आणि त्यांचाही राजीवसोबतच मृत्यू झाला. तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि त्यांचा उजवा हात असलेले तत्कालीन कायदा व न्यायमंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांना त्या काळात कधीही पद सोडावं लागेल अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे हत्येसंबंधी तपासाच्या गतीवर सुरुवातीला काही परिणाम झाला असणं शक्य आहे. अखेरीस चंद्रशेखर सरकारने सत्तेच्या चाव्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारकडे सुपूर्द केल्या. पण त्यानंतरही तपासाचा आवाका वाढवण्यात आला नाही. एलटीटीई-द्रमुक यांच्या संगनमताने राजीव यांच्या हत्येचा कट रचला गेला, एवढय़ा मर्यादेतच तपास होत होता. १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर राजीव गांधींचं सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल, या भीतीने एलटीटीईचा म्होरक्या वेलुपिल्लई प्रभाकरन् यानेच राजीव यांच्या हत्येचे आदेश दिले, असंच वारंवार सांगितलं गेलं. पण निवडणुकांच्या धामधुमीत राजीव यांची अशा पद्धतीने हत्या करून एलटीटीई किंवा द्रमुकला कोणते फायदे होणार होते, याबद्दल कोणीही अवाक्षर काढू पाहत नव्हतं, हत्येमागच्या कटासंबंधी या एकमेव गृहितकापलीकडे दुसरा कोणताही कंगोरा उलगडण्याचाही प्रयत्न केला जात नव्हता. श्रीपेरुम्बुदूरमध्ये रात्रीच्या वेळी अशी सभा घेऊ नये, अशी सूचना तामिळनाडू पोलिसांनी केली होती. तरीही या अडनिडय़ा ठिकाणी सभेचं आयोजन करणाऱ्या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या मार्गाथम् चंद्रशेखर यांच्याविरोधात कोणी चकार शब्दही काढला नाही. एवढंच नाही तर मार्गाथम् चंद्रशेखर यांची कन्या लता प्रियाकुमार यांनी त्यांच्या आराक्कोनम् विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेस कार्यकर्ती लता कन्नन व तिची मुलगी कोकिळा यांना राजीव यांच्या जवळ पोचायची परवानगी मिळवून दिली होती. कोकिळा एक हिंदी कविता राजीव यांना वाचून दाखवणार असल्याचं सांगण्यात आलं आणि त्यामुळे मंचावर सुरक्षित जागी पोचण्याआधी वाटेतच त्यांना थांबवून ठेवण्यात आलं. याच काळात धानूला हातात मोठा हार घेऊन राजीव यांच्या अगदी जवळ पोचायची संधी मिळाली. (‘प्रचंड सुरक्षाकवच भेदून धानू राजीव गांधींपर्यंत कशी पोचली?’- सुब्रमण्यम स्वामी. पान १४१) विशेष म्हणजे चेन्नईत काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या व्ही. पी. सिंग यांच्या सभेमध्ये या हत्येची रंगीत तालीम करण्यात आली होती. युवा काँग्रेस कार्यकर्ता वालिया याला सिंग यांचीच हत्या करायची होती, हे इथे लक्षात ठेवायला हवं. पण कदाचित व्ही. पी. सिंग यांच्यापेक्षा राजीव यांना मारून अधिक मोठा राजकीय फायदा मिळण्याची शक्यता या घटनांमागच्या सूत्रधारांना लक्षात आली असेल असं या घटनाक्रमाकडे वरवर पाहिल्यावर तरी वाटतं. राजीव यांची हत्या करण्यासाठी रचण्यात आलेल्या कटाची मुळं आणखी खोलवर पोचली होती, हे नक्की. आपल्या वडिलांचे मारेकरी अजूनही मोकाटच आहेत आणि त्यांच्या हत्येभोवतीचं गूढ अजूनही उकललेलं नाही, अशी खंत राहुल गांधी यांनी एकदा व्यक्त केली होती. अपुऱ्या सुरक्षाव्यवस्थेमुळे राजीव यांची हत्या झाली, असं सोनिया गांधींनी न्यायमूर्ती एम. सी. जैन आयोगासमोरच्या साक्षीत म्हटलं होतं. नंतर काही वर्षांनी, या हत्येच्या प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेल्या नलिनीला ठोठावलेली फाशीची शिक्षा मागे घ्यावी, अशी इच्छा सोनियांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे त्यांची कन्या प्रियांका गांधी यांनी नलिनीची व्यक्तिश: जाऊन भेट घेतली होती. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींना फाशीची शिक्षा दिली असली तरी गांधी कुटुंबीयांना मात्र विशेष तपास पथकाच्या गृहितकाबद्दल शंका आहे, असंच या वक्तव्यांमधून आणि वर्तनांमधून सूचित होतं. राजकीय नेत्यांची हत्या किंवा हत्येचे फसलेले प्रयत्न यांमधून राजकीय पक्षांना वेळोवेळी फायदा झालेला आहे. अशी घटना घडल्यावर मतदार तर्कबुद्धीने विचार करत नाहीत, तर मृत व्यक्तीसाठी किंवा अशा हल्ल्याला सामोरं गेलेल्या व्यक्तीसाठी भावनेच्या भरात मतदान करतात. कोईम्बतूर स्फोटांनंतर अडवाणींच्या बाबतीत हेच घडलं. कुठल्याही खुनामागे काही ना काही तर्कशुद्ध हेतू असतो. विशेषत: पूर्वनियोजित कटाच्या बाबतीत तर असा हेतू असतोच असतो. आणि जोपर्यंत गुन्ह्यमागचा हा खरा ‘हेतू’ पूर्णपणे उलगडत नाही तोपर्यंत खरे मारेकरीही शोधता येत नाहीत, असं एक पोलिसांचं पारंपरिक शहाणपण आहे. मी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’साठी मुंबई, चंदीगढ आणि दिल्ली अशा ठिकाणी गुन्हेगारीशी संबंधित वार्ताकन करत होतो तेव्हा या पोलिसी शहाणपणावर माझा कायमच विश्वास होता. राजीव गांधींच्या हत्येमागेही एक ठोस हेतू होता; आणि एलटीटीईने ही हत्या घडवल्याच्या रूढ गृहितकामध्ये अनेक त्रुटी आहेत, असा माझा युक्तिवाद आहे. सर्वानी मान्य केलेल्या या गृहितकामध्ये मुळातच काही गफलती आहेत. मे-जुलै १९९१ मध्ये होणाऱ्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुकांमध्ये राजीव गांधी पुन्हा सत्तेवर येतील, या भीतीने एलटीटीईचा प्रमुख प्रभाकरन याने ही हत्या घडवली, हा मूळ मुद्दाच विश्वास ठेवण्याजोगा नाही. वास्तविक या हत्येनंतरच्या घडामोडींमुळे एलटीटीईच्या सदस्यांना आणि मुख्यत्वे प्रभाकरनला तामिळनाडू हे त्यांचं नेहमीचं लपण्याचं सुरक्षित ठिकाण गमवावं लागलं. शिवाय, या राज्यात द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक यांच्यापैकी जो कोणता पक्ष सत्तेवर असेल, त्याचा एलटीटीईच्या कारवायांना वेळोवेळी उघड पािठबा राहिलेला होता, तोही या हत्येनंतर संपुष्टात आला. राजीव यांची हत्या झाली नसती तर २००९ मध्येही प्रभाकरन् आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना तामिळनाडूत येऊन लपता आलं असतं आणि नंतर पुन्हा एकत्र येऊन श्रीलंकेच्या सैन्याशी ते लढू शकले असते. त्यामुळे श्रीलंकेच्या संदर्भात बोलायचं तर राजीव गांधींच्या हत्येमुळे एलटीटीईपेक्षा श्रीलंका सरकारलाच फायदा होणार होता. अर्थात एलटीटीईची माणसंच सुपारी घेतल्याप्रमाणे खून करत असती तर गोष्ट वेगळी होती. ( ‘राजीव गांधींची हत्या झाली नसती तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपात एलटीटीईला हवं असलेलं ईलम् आत्तापर्यंत वास्तवात आलं असतं.’- सुब्रमण्यम स्वामी. पान १०७) राजीव गांधी परत सत्तेत आले असते तर त्यांनी एलटीटीईवर कारवाई करण्यासाठी श्रीलंकेत पुन्हा एकदा भारतीय सैन्य पाठवलं असतं, हाच मुद्दा सर्व तपास अधिकाऱ्यांनी व वकिलांनी धरून ठेवला आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्याययंत्रणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर हाच मुद्दा मान्य करून इतर तपशिलांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. श्रीलंकेत म्हणजे परकीय भूमीत भारतीय शांतीसेना पाठवण्याचा निर्णय राजीव-जयवर्धने करारानुसार झालेला होता आणि त्याला श्रीलंकेतील प्रभाकरन् व इतर तामिळ प्रतिनिधींचा छुपा पािठबा होता, या मुद्दय़ाकडे लक्ष द्यायची कोणाचीच इच्छा झाली नाही. परंतु राजीव गांधींची हत्या होण्यापूर्वी श्रीलंकेत प्रेमदास सत्तेवर आले आणि त्यांच्या मनातला राजीव यांच्याबद्दलचा राग बहुधा प्रभाकरन्पेक्षाही जास्त असावा. कारण त्यांनी भारतीय शांतीसेनेशी लढण्याकरिता एलटीटीईला गुप्तपणे शस्त्रपुरवठा केला होता. राजीव गांधी १९८७ मध्ये कोलंबोला गेले असताना त्यांना स्वागताची सलामी देणाऱ्या श्रीलंकन जवानांच्या ताफ्यातील एका सैनिकाने रायफलीच्या दस्त्याने राजीव यांच्यावर हल्ला केला होता. राजीव त्या हल्ल्यातून कसेबसे बचावले. जयवर्धने सरकारने या सैनिकाला अटक करून त्याच्यावर खटला चालवला. परंतु प्रेमदास सत्तेवर आल्यावर त्याला सोडून देण्यात आलं. शांतीसेना पाठवण्याच्या निर्णयाला श्रीलंकेचं सरकार व एलटीटीई दोघांकडूनही नंतरच्या काळात कठोर विरोध झालेला होता. शिवाय भारतातही या निर्णयावर टीका झालेली होती. अशा परिस्थितीत पुढे राजीव यांची अशी इच्छा असती तरी ते परक्या भूमीत सेना पाठवण्याचं अवाजवी धाडसी पाऊल उचलू शकले नसते. त्यामुळे सीबीआयच्या विशेष तपास पथकाने उभं केलेलं वर उल्लेखिलेलं गृहितक सर्वानी मान्य केलं असलं तरी या गृहितकाचा पायाच भुसभुशीत होता. कोणत्याही खुनाचा तात्काळ फायदा ज्यांना होणार असतो अशा लोकांना तपासाच्या कक्षेबाहेर ठेवलंच जात नाही, हे कोणीही चांगला पोलीस अधिकारी सांगेल. उलट, असा फायदा होत असलेल्या व्यक्तीने वा गटाने खुनाचा कट रचल्याचा संशय पहिल्यांदा तपासला जातो. हे सगळं मी म्हणतोय म्हणून मान्य करावं असं नाही. या हत्येच्या तपासासंदर्भात तयार केलेल्या अहवालात न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनीही आतल्या गोटातूनच हा कट रचला गेल्यासंबंधीची शक्यता सूचित केली होती. फराझ अहमद
