‘मागासपणाचे डोहाळे’ हे संपादकीय (२ फेब्रुवारी) वाचले. कोणत्याही टिनपाट नेत्यांस आपले नेतृत्वगुण सिद्ध करण्यापेक्षा लाडका नेता बनण्याच्या इच्छेमुळे स्वत:च्या समाजासाठी राखीव जागांची मागणी करणे सोपे वाटते, हे पटले.
आरक्षण हे विरोधकांचे खेळणे झाले असून राज्यकर्त्यांचा मात्र छळ होत आहे. हा राजकीय खेळ आणि छळ राजकारणी उत्तमरीत्या पार पाडीत आहेत. ‘नव्याने कोणाचाही राखीव जागांत समावेश करता येणार नाही,’ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वृत्तपत्रांतून मोठय़ा जाहिराती देऊन जनतेला सरकारने सांगितला पाहिजे. सामाजिक भेदाच्या िभती भक्कम करणाऱ्या आरक्षणाचा फेरविचार झाला पाहिजे. सरकारबाहय़ सत्ताकेंद्र म्हणवल्या जाणाऱ्या रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे आरक्षणाबाबतचे हेच विचार भाजपने गांभीर्याने घेतले पाहिजेत.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, पुणे
मोदींनीही मळलेलीच पायवाट पत्करली..
कोईम्बतूर येथील प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केलेली, आरक्षण कदापि रद्द होणार नाही याची ग्वाही देणारी घोषणा अत्यंत दुर्दैवी आहे. आरक्षण असावे; परंतु ते जातीवर आधारित नसून आíथकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्या घटकांसाठी असावे याबद्दल कुणाचेही दुमत नसावे.
पंतप्रधानांनी मागच्याच सगळ्या सरकारांची री ओढण्यापेक्षा आरक्षित समाजाला हळूहळू विश्वासात घेऊन आरक्षणाची टक्केवारी कशी कमी करता येईल हे पटवून देणे स्वागतार्ह ठरले असते; परंतु तसे न घडता त्यांनीसुद्धा मळलेलीच पायवाट पत्करली हे निराशाजनक आहे.
– महेंद्र शं. पाटील, नौपाडा, ठाणे.
आरक्षण थांबवाच, जातही खोडून टाका
केवळ जातीआधारित आरक्षणातच नव्हे तर जिथे जिथे जातीची आठवण करून द्यावी लागते तिथे तिथे पर्यायी बदल करायला हवा. अगदी शाळेतील हजेरी पत्रकावरील जातीसाठी केलेला रकाना खोडण्यापासून. त्या व्यक्तीला आपल्या आयुष्यात माणूस ही जात सोडली तर इतर जातींचा विसरच पडायला हवा. मागास वर्गाला उन्नतीसाठी संधी मिळावी यात दुमत नाही; परंतु त्यासाठी मी अमुक जातीत जन्माला आलो की झालो मागास हा विचार बदलायला हवा. आज अनारक्षित वर्गातीलसुद्रा खूप लोक आर्थिक दुरवस्थेत आहेत. त्यासाठी नेमके सध्या मागास कोण हे ठरविण्यासाठी आम्ही सर्व भारतीय ही एकच जात ठेवून नवा पर्याय निर्माण करायला हवा. कारण जोपर्यंत भारतात जात हा आरक्षणाचा आधार आहे तोपर्यंत एक वेळ भारत आíथक प्रगती करीलही; परंतु खरी महासत्ता होणे अवघडच.
– अजिंक्य अ. गोडगे, रोसा (ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद)
आरक्षणाबद्दल समजून घेणे महत्त्वाचे..
‘मागासपणाचे डोहाळे’ हा अग्रलेख (२ फेब्रु.) वाचला. आजकाल काही लोकांच्या तोंडी एक विधान परवलीचे बनले आहे ते म्हणजे ‘गेली ६०-६५ वर्षे यांना आरक्षण दिले, मात्र ते आहेत तिथेच आहेत.’ अशा कोत्या मनोवृत्तीचे काही लोक म्हणतात. मी किती गरीब आहे त्यांच्यापेक्षा माझी परिस्थिती बिकट आहे.. मग मला आरक्षण नको? मात्र अशांना, नेमके कोणते आरक्षण मागतो आहोत- शैक्षणिक की राजकीय- हेदेखील समजत नाही. मुळात आरक्षण केवळ आíथक तत्त्वावर दिले तर ते घटनाविरोधी ठरेल. तरीही बरेच जण याच तत्त्वावर आरक्षण असावे म्हणतात, तेव्हा हे समजूनच घेतले जात नाही की आरक्षणासाठी घटनेने काही तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
अलीकडे आरक्षण मागणारे विचित्रच विश्लेषण करतात. ‘माझ्या समाजातील हा किती गरीब आहे, मला नको- मात्र याला आरक्षण द्या.’ कबूल की तो आíथकदृष्टय़ा गरीब आहे, त्याहीपेक्षा आज ज्यांना आरक्षण आहे ते वर्ग गरीब (सामाजिकदृष्टय़ा) आहेत त्यांचे काय? आíथक आणि सामाजिक या दोघांमध्ये आधी सामाजिक सुधारले तरच आíथक सुधारतील हे काही लोक समजूनच घेत नाहीत. तो आर्थिकदृष्टय़ा गरीब आहे हे अमान्य करण्याचा प्रश्न नाही, मात्र तो सामाजिकदृष्टय़ा सरासरीच्या वरतीच आहे. पण आरक्षणविरोधकांना किंवा नवआरक्षण मागणीदारांना एवढे कसे समजेना की, आजही ज्यांना आरक्षण आहे ते सरासरीच्या खालीच आहेत.
काही श्रीमंत आहेतही; मात्र अशांनी नतिक जबाबदारी ओळखून जर आरक्षणाचा त्याग केला, तर अशा ‘तो किती श्रीमंत आहे, त्याला आरक्षण, मग मला का नको’ असे म्हणणाऱ्या प्रवृत्तींना जोरदार उत्तर देता येईल. पण आपली पुढारीप्रधान संस्कृती सुधारू देईल तर ना! हळूच गाजर दाखवणार, मत पदरात पाडून घेतले की पाच वर्षे गायब. मात्र समाजाने आता समंजस भूमिका घ्यायला हवी. मात्र त्याची सुरुवात कुणा तरी एकापासून झाली पाहिजे ‘तो एक’ होण्यास आज कोणीही राजी नाही, त्यामुळे आधी आपण ‘तो एक’ होऊ या.
– दुष्यंत सुर्वे, बीड
‘विकास व सुशासन’ हाच मोदींचा प्रचार
‘‘अब की बार’चा अमेरिकी अवतार’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या पत्रात (लोकमानस, २ फेब्रुवारी) आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष शर्यतीतील एक उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यंची चुकीची व वस्तुस्थितीला सोडून तुलना केली आहे.
या पत्रातील ‘निर्देशांक यूपीएच्या पातळीखाली गेला आहे व ‘मेक इन इंडिया’ राबवूनही निर्यात वाढलेली नाही,’ ही अनुमाने अभ्यासपूर्वक केली नाहीत, असेच मला वाटते. जागतिक मंदीची लाट असताना आणि चीनची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि पडलेल्या तेलाच्या किमती हे बाह्य घटक असतानाही भारताची अर्थव्यवस्थेचा दर जगभरात आघाडीवर आहे. अर्थात बाह्य वातावरण पोषक असते तर हे चित्र आणखीही उत्तम दिसले असते, हे सांगणे न लगे.
निवडणूक प्रचारपद्धतीचीही चुकीची तुलना या पत्रात आहे. मोदी यांनी निवडणूक प्रचार करताना फक्त विकास व सुशासन हा मुद्दा घेतला हेता. त्यांच्यावर विखारी टीका, पातळी सोडूनही टीका झाली तरीही त्यानी संयम राखला हे आपण जाणतोच. असे असताना चुकीची तुलना कशासाठी?
– अतुल देिशगकर, पुणे
मुरुडचे काय, वसईचे काय..
पुण्याच्या इनामदार महाविद्यालयाचे १३ विद्यार्थी मुरुडजवळ समुद्रात बुडून मृत झाले ही घटना फारच क्लेशकारक आहे. ही बातमी (लोकसत्ता, २ फेब्रु.) वाचल्यानंतर आम्ही अर्नाळा ते वसई हा जवळपास १५ किलोमीटरचा समुद्रकिनारा पायतळी घातला. अर्नाळा, राजोडी, कळंब, भुईगाव, रानगाव ते थेट वसई हा सारा समुद्रकिनारा तरुण-तरुणींनी व अन्य नागरिकांनी भरून गेला होता. कुणी सेल्फी घेत होते तर काही किनाऱ्यांजवळ समुद्राचे पाणी न्याहाळीत होते. अर्नाळावगळता कुठेही पोलीस वा गार्डचा पत्ता नव्हता. सूचना देणाऱ्या पाटय़ा दिसल्या नाहीत. सरकार सर्वत्र पोलीस यंत्रणा ठेवू शकत नाही पण अजिबातच नसावे हे म्हणजे नागरिकांच्या जिवाची सरकारला पर्वा नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र विद्यार्थी समुद्रात उतरतातच कसे? शिस्तीचा धाक आपल्याकडे नसतो त्यामुळे हे असे दुर्दैवी बळी जातात. मुरुडसारख्या घटना पूर्वी घडल्या आहेतच. वसई किल्ल्याच्या जवळील खाडीत जेटी आहे, ती थेट खाडीला जाऊन मिळते. अनेक बाइकस्वार पत्नी व मुलांसह थेट त्या जेटीवर गाडी नेतात. तेथे सूचना फलक असूनही कुणी वाचत नाही. मग काही जणांचा जीवही वाचत नाही आणि जे मागे राहतात त्यांचे आयुष्य अंधकारमय होते.
– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
या ‘मानधना’ची नोंद तरी असते का?
िपपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवक जगदीश शेट्टी यांचे पद खोटे ‘जात-प्रमाणपत्र’ दाखल केल्यामुळे रद्द झाल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २ फेब्रु.) वाचले. त्याचमुळे त्यांना देण्यात आलेले ‘फायदे’ परत घेण्याचे आणि त्यांच्या ‘मानधनाची’ रक्कम वसूल करण्याचे आदेशही महापालिकेने काढले, म्हणे! निवडून आल्यावर गेल्या चार वर्षांत शेट्टी यांनी काय-काय ‘प्रताप’ केले असतील/ नसतील, याची नोंद आणि त्याबद्दल त्यांना मिळालेले ‘मानधन’ वसूल करण्याची सक्षम यंत्रणा पालिकेकडे आहे का? श्री. रा. रा. अजितदादा यांच्यात त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची ‘टगेगिरी’ आहे का?
– डॉ. राजीव देवधर, पुणे
न्यायालयीन देखरेखीत ‘राजकारण’ नसते!
राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांवर झालेल्या कारवाईमुळे शरद पवार फारच व्यथित झालेले दिसतात. त्यानंतरच्या प्रतिक्रियेतून तरी, देशाच्या न्यायालयावरचा देखील त्यांचा विश्वास उडालेला दिसतो. भुजबळ कुटुंबीयांवरील कारवाई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालू असून किरीट सोमय्या त्याचा राजकीय लाभ उठवू पाहत असले, तरी न्यायालयाच्या देखरेखीमुळेच सक्तवसुली संचालनालय एवढय़ा सक्तीने कारवाई करत आहे. त्यासाठी पवारांनी भाजपला दोष देण्यापेक्षा स्वत:ला दोष देणे जास्त सयुक्तिक होईल. आपल्या पक्षांच्या नेत्यांची मालमत्ता कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत असताना त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केल्यानंतर आता कारवाईच्या जाळ्यात अडकल्यावर दुसऱ्याच्या नावाने बोटे मोडण्यात काय हशील आहे? स्वपक्षीयांवर एवढाच विश्वास असेल तर अन्य पक्षांवर राजकीय दोषारोप करण्याऐवजी कायदेशीर मार्ग वापरूनच स्वपक्षीयांची सुटका करून घ्यावी.
– उमेश मुंडले, वसई