22 September 2017

News Flash

बक्षी यांच्यावर एवढय़ा जबाबदाऱ्या कशासाठी?

‘पोकळीकरण’ या अग्रलेखात (५ सप्टें.) अधिकाऱ्यांच्या निवृत्योत्तर नियुक्त्यांची अनेक उदाहरणे दिली आहेत.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 7, 2017 3:37 AM

‘पोकळीकरण’ या अग्रलेखात (५ सप्टें.) अधिकाऱ्यांच्या निवृत्योत्तर नियुक्त्यांची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. त्यातील महाराष्ट्राच्या यादीत अजून एका नावाची भर घातली पाहिजे. ती म्हणजे माजी अप्पर मुख्य सचिव  के. पी. बक्षी!  ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ समिती, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची (मजनिप्रा) सचिव समिती, सातवा वेतन आयोग वेतनश्रेणी निश्चिती समिती, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई चौकशी समिती अशा चार समित्यांचे आणि मजनिप्राचे अध्यक्ष बक्षीच!

समतोल प्रादेशिक विकासासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी गठित झालेल्या केळकर समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून बक्षींचा अनुभव लक्षात घेता ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती करावी ही सूचना शासनाने मान्य केली आणि बक्षी समिती अस्तित्वात आली. पुढे बक्षी सेवानिवृत्त झाले, पण जलआराखडा समितीचे काम अद्याप बाकी होते म्हणून साहजिकच ते निवृत्तीनंतरही अध्यक्षपदावर कायम राहिले. याच काळात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (मजनिप्रा) सचिव समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही बक्षींची नियुक्ती झाली. खरे तर ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ समितीचे अध्यक्ष असताना त्यांना मजनिप्राच्या सचिव समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणे हा औचित्यभंग होता, कारण तब्बल १२ वर्षे रखडलेल्या जल आराखडा प्रकरणात मजनिप्रा स्वत:च एक ‘इंटरेस्टेड पार्टी’ आहे. राज्यात जलसंकट आणि दुष्काळ असताना नेमक्या त्याच काळात ‘मजनिप्रा’ला नियमित अध्यक्ष आणि सदस्य नव्हते. यथावकाश मजनिप्रावर नियमित नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया शासनाने पूर्ण केली आणि  बक्षी मजनिप्राचेही अध्यक्ष झाले!

मजनिप्रा हे एक स्वायत्त अर्ध-न्यायिक (क्वासी ज्युडिशियल) प्राधिकरण आहे असे मानले जाते. शासन व लोकप्रतिनिधींपासून योग्य ते अंतर राखत त्या प्राधिकरणाने काम करणे अभिप्रेत आहे. त्याचा अध्यक्ष म्हणजे जणू काही न्यायाधीशच.  त्या महत्त्वाच्या भूमिकेला न्याय देत मजनिप्राच्या कामाचा महाप्रचंड अनुशेष दूर करण्याचे आव्हान बक्षींसमोर आहे. वेतनश्रेणी निश्चिती आणि मंत्रिमहोदयांची चौकशी या कामांच्या तुलनेत मजनिप्राचे काम जास्त मूलभूत स्वरूपाचे व खूप मोठे आहे, पण व्यवहारात प्राधान्य कशाला मिळेल आणि त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम जल प्राधिकरणाच्या निर्णयप्रक्रियेवर काय होतील हे उघड आहे. ‘आहेत त्या संस्था तरी जपायला हव्यात. हे पोकळीकरण रोखायला हवे’ हे अग्रलेखातील शेवटचे वाक्य मजनिप्रासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे.

– प्रदीप पुरंदरे, (माजी सदस्य, ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ समिती), औरंगाबाद

 

लोकशाहीचा खरा अर्थ समजलेलाच नाही..

‘पोकळीकरण’ हे संपादकीय (५ सप्टें.) वाचले. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही म्हणवून घेणारा देश म्हणून आपण आपल्या भावी पिढय़ांसाठी कोणती व्यवस्था तयार करत आहोत, हा प्रश्न नक्कीच आहे व तो अनुत्तरितही आहे. कारण याचे उत्तर लोकशाहीच्या कोणत्याही आधारस्तंभांना द्यावयाचे नाही. लोकशाहीच्या चारही आधारस्तंभांनी किमान संकेत पाळावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करणेच चुकीचे आहे. कारण आपल्याला लोकशाहीचा खरा अर्थ समजलेलाच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपली आजपर्यंतची वाटचाल केवळ लोकशाहीच्या व्याख्येच्या शब्दश: अर्थाने चालू आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या प्रत्येक आधारस्तंभाने, लोकशाहीतील संकेत, पाळावयाची नैतिक बंधने व लोकशाहीच्या चौकटीतच काम करावे अशी अपेक्षा करणे यात काही गैर नाही. तरी बरं की, आपली राज्यघटना लिखित स्वरूपात आहे. इंग्लंडला लिखित घटना नाही तरीही तेथील कारभार लोकशाही संकेतांवर चालतो, कारण तेथे लोकशाही रुजलेली आहे. आपण फक्त जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा लोकशाही, महान संस्कृती व परंपरा असलेला देश असे जगाला अभिमानाने सांगतो.

भारतात लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजायची असेल तर लोकशाहीच्या प्रत्येक आधारस्तंभाने लोकशाहीच्या काही मूलभूत नियमांचे पालन करणारी, संकेत व किमान नैतिकता पाळणारी संस्थात्मक उभारणी केली पाहिजे व त्यासाठी काही नियम / कायदे असणे आवश्यक आहे. आपणच कायदे करून ते हातोहात मोडणे हे आपल्या रक्तातच आहे. परंतु असे काही वेगळे जाणवल्यास निदान लेखनसुख अथवा तोंडसुख घेता येते, प्रश्न तरी विचारात येतो. राजकारणी कसेही करून सत्ता मिळवणे व ती टिकवणे आणि संस्थात्मक व्यवस्थेतील लोक (काही अपवाद वगळता) निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून राजकारणाकडे पाहतात. दोघेही गरजूच असतात.

– आनंद चितळे, चिपळूण

 

डोळ्यांपुढे पाच वर्षांनंतरचे भयाण चित्र आले!

‘पोकळीकरण’ हा अग्रलेख वाचला. डोळ्यांपुढे पाच वर्षांनंतरचे भयाण चित्र आले. संपूर्ण भारत देश नव्या पंगू पिढीकडे सुपूर्द केलेला आणि भक्तांचे दैवत, भक्तांमध्ये फुंकून फुंकून जीव घालतेय, ‘‘मित्रों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथीयों,’’ त्यानंतर तारस्वरात हे मंत्रिमंडळ कसे सर्वोत्कृष्ट आहे वगैरे, अधूनमधून शहजाद्याच्या नावाने कर्णकटू शंखनाद. कुणा तरी जाणत्याला आठवण होते, तो म्हणतो, ‘‘हे असेच काहीसे नोटाबंदीच्या नंतर या माणसाच्या टोळीचे चालू होते.’’ त्याचे शब्द संपताच न संपताच तोच, ‘देशद्रोही, देशद्रोही’ या शब्दांचे ललकार हवेत उठतात आणि त्या जाणत्याला हेपण आठवते.

हा आपला देश आता फक्त आठवणीचाच उरलाय..  ही भयाण जाणीव, हीच त्याच्या आयुष्यातील शेवटची जाणीव!

– डॉ. विठ्ठल ठाकूर, गोवा

 

भाजपमधील एकाधिकारशाही गंभीरच

शिस्तबद्ध भाजपचे एक खासदार नाना पटोले यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. बैठकीमध्ये मोदींना कोणी प्रश्न उपस्थित केलेले, सूचना केलेल्या आवडत नाहीत. कोणी तोंड उघडले तरीसुद्धा त्यांना राग येतो. अशाने सर्वाची घुसमट होत आहे. ‘तुम्हाला योजनांची माहिती नाही, प्रथम अभ्यास करा,’ असे दरडावले जाते. यात तथ्य किती हे जनतेला कळणे कठीण आहे. पण अनपेक्षितपणे पदरात पडलेल्या यशामुळे ‘ग’ची बाधा होऊन माझे तेच फक्त खरे असे वाटू लागणे शक्य आहे. कारण ज्या पद्धतीने सध्या सरकारचे काम चालू आहे त्यात अशा शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. मोदींनी सरकारमध्ये त्यांना ज्येष्ठ असलेल्या एकाही सहकाऱ्याला सहभागी करून घेतलेले नाही हा एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. आता तर पटोलेंवर या निवेदनापासून घूमजाव करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. पण पटोले यांनी मोदींनी बोलावले तर त्यांना सर्व गोष्टी सांगू असे स्पष्ट केले आहे. इतर पक्षांप्रमाणे पक्षश्रेष्ठी ही एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करणारी संकल्पना भाजपमध्ये रुजू लागली आहे असे वाटते. कारण हुकूमशहा कितीही चांगला असला तरी भारतीय लोकशाही समृद्ध करण्यासाठी ते पोषक नाही!

– नितीन गांगल, रसायनी

 

मरण स्वस्त होत आहे..

‘प्राणवायूअभावी उत्तर प्रदेशात आणखी ७३ बालकांचा मृत्यू’ ही बातमी वाचून मन सुन्न झाले. या बातमीतील ‘आणखी’ या शब्दात किती ‘आणखींची’ भर पडल्यावर सरकारला जाग येणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे. ऑक्सिजन व औषधपुरवठय़ातील विलंब हे मृत्यूचे कारण असल्याचे त्या बालकांच्या पालकांचे म्हणणे आहे. पावसापासून बचाव करण्यासाठी झाडाखाली आश्रय घ्यावा आणि ते झाडच अंगावर पडून मृत्यू व्हावा, असा हा सगळा प्रकार आहे. या घटनेनंतर सरकारने स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी तेथील जिल्हाधिकारी व आरोग्य अधिकारी यांना कामावरून काढून टाकले. पण हे म्हणजे पायाला गँगरीन झाल्यावर किरकोळ मलमपट्टी करणे किंवा वजन कमी करण्यासाठी दाढी कापणे असा हास्यास्पद प्रकार आहे.

– डॉ. योगेश मनोहर शिंदे, कल्याण

 

..तोपर्यंत काँग्रेसही कायम राहील

मोदी सरकारची साडेतीन वर्षे होऊन बऱ्यापैकी बस्तान बसले आहे. या कालावधीतील त्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोगा विविध माध्यमांतून मांडूनही झाला. कौतुक करवत नाही आणि नावं ठेवण्यासारखं फारसं काही हाती लागत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे.  टीकाकार आणि कौतुक करणारेही यांच्यात एक गोष्ट मात्र कॉमन आहे. तुलनेसाठी काँग्रेसचाच स्टॅण्डर्ड म्हणून उपयोग करतात. ४ सप्टेंबरच्या संपादकीयाच्या (पाचवा पी) सारांश लेखनात हे अधोरेखित झाले आहे. ‘मंत्रिमंडळ विस्तारात.. काँग्रेसच्या काळात इंदिरा गांधी आणि नंतरही असेच केले जायचे.’  ‘काँग्रेस या देशाची पाठ सोडणार नाही’ ही भविष्यवाणी हिंदी व्यंगकार दिवंगत शरद जोशींनी १९७७ सालीच केली होती. काँग्रेसी प्रवृत्तींवर भाष्य करताना ते म्हणतात, ‘जोपर्यंत आपल्या देशात पक्षपात, निर्णयहीनता, पूर्वग्रह, ढोंगबाजी, दिखाऊपणा, स्वस्त आकांक्षा व लोभ हे दुर्गुण कायम आहेत, काँग्रेसही कायम राहील.

– अनिल ओढेकर, नाशिक

 

उचित शब्द वापरता आले असते..

५ सप्टेंबर  रोजीच्या  ‘पोकळीकरण’ या अग्रलेखात माझे नाव पुढीलप्रमाणे उल्लेखित झाले आहे. ‘पोलीस खात्यात असताना नैतिकतेचे धडे देणारे भुजंगराव मोहिते यांची वर्दी उतरते आणि अशाच खासगी उद्योगात ते सामील होतात.’ मला असे वाटते की, आपल्या अग्रलेखाचा रोख सनदी अधिकारी सेवानिवृत्तीनंतर शासन दरबारी कशा प्रकारे पुनप्र्रस्थापित होतात, त्यांच्या व राजकारण्यांच्या संबंधांतून प्रशासनाला कसे धोके संभवतात याकडे होता.

मी सेवानिवृत्तीनंतर दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर माझ्या गुणवत्तेवर खासगी कंपनीत सुरुवातीला ‘नोकर’ म्हणून आणि नंतर वयाच्या मर्यादेमुळे ‘सल्लागार’ म्हणून कार्यरत आहे. माझे उदाहरण आपल्या अग्रलेखातील विषयाला अनुसरून नाही असे मला वाटते हे नम्रपणे सांगावेसे वाटते.

तरीही माझ्या नावाचा उल्लेख करणे टाळता येण्यासारखे नव्हते तर कमीतकमी ‘वर्दी उतरते’ व ‘सामील होणे’ या शब्दप्रयोगाऐवजी उचित शब्द वापरता आले असते. ‘वर्दी उतरते’ या शब्दप्रयोगाऐवजी ‘सेवानिवृत्तीनंतर’ हा शब्दप्रयोग करता आला असता. ‘खासगी उद्योगात सामील होतात’ या शब्दप्रयोगाऐवजी ‘खासगी उद्योगात नोकरी करतात’ हा शब्दप्रयोग करता आला असता.

मी सेवेत असताना कशा प्रकारे जनतेची सेवा केली हे मी लिहिणे अयोग्य आहे. अग्रलेख वाचल्यानंतर माझ्या नावाचा उल्लेख खटकला म्हणून आपल्या नजरेस आणून द्यावे वाटले म्हणून हा खुलासा.

– भु. शं. मोहिते, मुंबई

First Published on September 7, 2017 3:37 am

Web Title: loksatta readers letter part 80
  1. No Comments.