गेल्या काही वर्षांत शेतीच्या समस्या दिवसेंदिवस ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ या पद्धतीने वाढतच आहेत. एकीकडे आपल्या देशाचे पंतप्रधान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशा घोषणा करतात व दुसरीकडे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जी पावले उचलायला हवीत ती मात्र उचलली जात नाहीत याउलट पाऊल मागेच टाकले जात आहे. २०१४ साली आपल्या देशात सत्तांतर झाले व केंद्रातील सत्ता बदलली तेव्हापासून शेतमालाच्या निर्यातीसंबंधी जे शासनाचे धोरण ठरायला हवे तेच नीट ठरवले जात नसल्यामुळे शेतमालाच्या निर्यातीत दरवर्षी प्रचंड प्रमाणात घट होते आहे. विशेषत: भाजीपाला व फळे यांच्या निर्यातीतील ही घट आहे. विजयादशमीला भारतीय संस्कृतीत अतिशय महत्त्व आहे. या दिवशी सीमा पार करून काही वेगळे चांगले पाऊल टाकावे, आपापसातील मतभेदाच्या िभती भेदून वाटचाल करावी, अशा अपेक्षा आहेत अन् त्या अपेक्षेने हा सण साजरा केला जातो. गेल्या काही वर्षांत शेतीच्या समस्या दिवसेंदिवस ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ या पद्धतीने वाढतच आहेत. एकीकडे आपल्या देशाचे पंतप्रधान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशा घोषणा करतात व दुसरीकडे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जी पावले उचलायला हवीत ती मात्र उचलली जात नाहीत याउलट पाऊल मागेच टाकले जात आहे. २०१४ साली आपल्या देशात सत्तांतर झाले व केंद्रातील सत्ता बदलली तेव्हापासून शेतमालाच्या निर्यातीसंबंधी जे शासनाचे धोरण ठरायला हवे तेच नीट ठरवले जात नसल्यामुळे शेतमालाच्या निर्यातीत दरवर्षी प्रचंड प्रमाणात घट होते आहे. विशेषत: भाजीपाला व फळे यांच्या निर्यातीतील ही घट आहे. दर्जेदार उत्पादन करणारे शेतकरी आहेत मात्र ती विकण्याची यंत्रणा नीट नसल्यामुळे शेतकऱ्याला निर्यातक्षम माल स्थानिक बाजारपेठेत मातीमोल किमतीने विकावा लागत असल्यामुळे त्यांच्या उत्पादनाचाही खर्च निघत नाही अन् त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी जसा आत्महत्या करतो त्याच पद्धतीने निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही आत्महत्येचीच वेळ येऊन ठेपते आहे. शेतमाल निर्यात वाढावी यासाठी उत्पादनासाठी, वाहतुकीसाठी, पॅकिंगसाठी अनुदान देण्याचे धोरण ‘डीजीएफटी’ (विदेश व्यापार संचालनालय) हा केंद्र शासनाचा विभाग पाहतो मात्र या विभागातील धोरणात्मक निर्णय ठरत नसल्यामुळे विभागाचे कामकाजच ठप्प आहे. ‘अपेडा’मार्फत निर्यात वाढवण्यासाठी काही योजना आहेत. त्या योजना जाहीर करण्यात आल्या मात्र त्यासाठी आíथक तरतूद करण्यात आली नाही. गेल्या दोन, तीन वर्षांपासून ज्या निर्यातदारांनी माल निर्यात केला त्यांना मिळणारे निर्यातीसाठीचे अनुदान दिले गेले नाही. त्यामुळे निर्यातदार अडचणीत आला आहे. त्याने आपला व्यवसायच कमी केला आहे. महाराष्ट्रात पणन महामंडळाच्या वतीने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ४५ ठिकाणी सुमारे १२०० कोटी रुपये खर्च करून शासनाने यंत्रणा उभी केली आहे, मात्र या यंत्रणेचा वापर होत नाही शिवाय वर्षांला १५० कोटी रुपये या यंत्रणेवर खर्च करावा लागतो. युरोप युनियनच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार गुणवत्ता नियंत्रणासाठी पुरेसे मनुष्यबळ शासनाने उपलब्ध केलेले नाही. चार जिल्हय़ात एक अधिकारी आहे. प्रत्येक जिल्हय़ाला एक अधिकारी दिला जाईल, अशी घोषणा केली होती मात्र त्याची अंमलबजावणी नाही. निर्यातक्षम उत्पादन करण्यास शेतकरी तयार आहेत मात्र तो विकण्याची योग्य यंत्रणा अस्तित्वात नाही व जी मंडळी काम करीत आहेत त्यांची अवस्था ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशी होत असल्यामुळे त्यांची व्यवसायाची उलाढालच १० टक्क्यांवर आली आहे. शासनाने नव्याने जीएसटी कर लागू केला आहे त्यात निर्यातक्षम मालासाठी १८ टक्के कर द्यावा लागतो आहे. शासनाची ‘ईसीजीसी एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी स्कीम’ योजना आहे. या योजनेंतर्गत एखाद्याने विदेशात माल पाठवला व पाठवलेल्या मालाचे पसे मिळाले नाहीत तर त्याला ते पसे देण्यासाठीची विमायोजना उपलब्ध होती मात्र यासंबंधी ठोस निर्णय होत नसल्यामुळे निर्यात करणारे व्यापारी धाडसी निर्णय घेण्यास धजावत नाहीत. २०१४ दरम्यान वांगी, भेंडी, पडवळ, कढीपत्ता, आंबा यावर निर्यातीची बंधने आली. आपल्याकडे अधिक रासायनिक औषधे फवारली जातात, मालाची पॅकिंग नीट होत नाही, स्वच्छता ठेवली जात नाही, अशी नानाविध कारणे दिली गेली. वास्तविक या सर्व अग्निदिव्यातून तावूनसुलाखून बाहेर पडणारे कुशल शेतकरी आहेत, मात्र त्यांना त्या प्रमाणात पसे मिळत नाहीत. निर्यातक्षम मालाचे उत्पादन करून तो माल विकला गेला नाही तर स्थानिक बाजारपेठेत मिळेल त्या पशाने तो विकावा लागतो अन् त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतो आहे. इत्राईल, केनिया अशी छोटी राष्ट्रेही आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची काळजी घेतात. त्यांच्या अडचणी सोडवतात. संपूर्ण जगाला भाजीपाला व फळे पुरवण्याची क्षमता आपल्या देशात आहे मात्र या क्षमतेचा वापर नीट पद्धतीने होत नाही. सरकार बदलल्यानंतर पूर्वीच्या सरकारने ज्या योजना राबवल्या त्याचा वापर नीट होत नाही व त्या योजनांचा भलतेच लोक लाभ घेतात, अशी माहिती शासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचली. उसाबरोबर एरंडीलाही पाणी मिळते असे गृहीत धरून उसाचे आणि एरंडीचे दोघांचेही पाणी बंद केले गेले. नेमक्या त्रुटी काय आहेत त्याचा अभ्यास करून त्रुटी दूर करण्याऐवजी योजनाच जर बासनात गुंडाळली तर योग्य माणसाला लाभ कसा व्हायचा? त्याला प्रेरणा कशी मिळायची? असे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. केंद्र सरकारची तीन वष्रे हां हां म्हणता संपली. आता अवघ्या दोन वर्षांत सर्व आघाडय़ांवर सरकार योग्य दिशेने वाटचाल कशी करणार व शेतकऱ्यांना गत्रेतून बाहेर कसे काढणार? अशी मोठी समस्या आहे. विजयादशमीच्या निमित्ताने सीमोल्लंघनाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल ही अपेक्षा सामान्य शेतकऱ्याची आहे. pradeepnanandkar@gmail.com
