राज्यात वनहक्क कायद्यानुसार दाखल झालेल्या सुमारे ३ लाख ४९ हजार दाव्यांपैकी तब्बल २ लाख ७५ हजार दावे फेटाळण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून आतापर्यंत आदिवासींना दीड लाख वनहक्क पत्रके (टायटल्स) वितरित करण्यात आले आहेत. चुकीचे दावे सादर करण्यात आल्याचे सांगून तीन टप्प्यांवर निम्म्याहून अधिक दाव्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियमाअंतर्गत एकूण ३ लाख ४९ हजार ३८९ दाव्यांपैकी ग्रामसभा, उपविभागीय समिती आणि जिल्हा समितीमार्फत २ लाख ७५ हजार ५१२ दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. वनहक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासींना १ लाख ४५ हजार १८९ टायटल्स वितरित करण्यात आले आहेत. यात एकूण ११ लाख ८१ हजार ७९५ एकर वनजमीन कामी आली आहे. राज्यात ३१ डिसेंबर अखेपर्यंत सर्व वनहक्क टायटल्स वितरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले, तरी अजूनही अनेक भागात वनहक्क पत्रके आणि सात-बारा उताऱ्यांचे वाटप करण्यात आलेले नाही. ग्रामसभा पातळीवरून २ लाख ९८ हजार ७८८ दावे उपविभागीय स्तरावरील समित्यांकडे पाठवण्यात आले होते. उपविभागीय समितीने जिल्हा समित्यांकडे १ लाख ३९ हजार ५१६ दावे मंजूर करून पाठवले. या ठिकाणी मोठी गळती झाली. जिल्हा समित्यांनी सुमारे १ लाख ५१ हजार २६८ दावे मंजूर केले आहेत. वनहक्क कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्कांचे अपील कालबद्ध कार्यक्रम आखून जून २०१४ पर्यंत निकाली काढावे, असे निर्देश देण्यात आले होते, पण सरकारी दिरंगाईचा फटका या कामांनाही बसला. जूनअखेरीस तब्बल ४२ हजार अपील प्रलंबित होते. आता यातील बहुतांश प्रकरणे निकालात काढण्यात आली असली, तरी अनेक वनहक्कदारांना टायटल्स आणि सात-बारा उतारे मिळालेले नाहीत.दावेदारांनी योग्य पुरावे न जोडल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर दावे फेटाळण्यात आल्याचे आतापर्यंत सांगण्यात येत होते, पण आता तर हे दावे चुकीचे असल्याचेच स्पष्टपणे नमूद करण्यात येत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम केवळ वनखात्याचे आहे, अशी समज महसूल आणि इतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करून घेतल्याने या दाव्यांच्या संदर्भात योग्य निर्णय घेता आलेले नाहीत, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गावपातळीपासून ते जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र समित्यांचे अस्तित्व असले, तरी या समित्यांना सहकार्य करण्याच्या बाबतीत सरकारी विभागांनी हात आखडता घेतल्याने अनेक ठिकाणी घोळ निर्माण होऊन गरजू अशा दावेदारालाही न्याय मिळू शकला नाही, असे बोलले जात आहे. फेटाळल्या गेलेल्या दाव्यांची कारणे आणि विलंबित दावे यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यासही अनेक भागात टाळाटाळ करण्यात आली. काही भागात चुकीचे दावे सादर करण्यात आले असले, तरी काही ठिकाणी सरकारी खाक्यामुळे प्रामाणिक दावेदारांचेही हक्क अमान्य करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत.
