राज्याचा कृषी विकासाचा दर वाढल्याशिवाय प्रगती होणे शक्य नाही. त्यामुळे शेजारच्या मध्यप्रदेशचे मॉडेल समोर ठेवून आमचे सरकार कृषी विकास कार्यक्रमात आमूलाग्र बदल घडवून आणणार आहे. शेतकरी सुखी झाला तरच राज्य सुखी होईल, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे मत राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज लोकसत्ताच्या व्यासपीठावर व्यक्त केले. राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच त्यांनी लोकसत्ताला भेट दिली व सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यापेक्षा त्याला अशी मदत देण्याची गरजच पडू नये, अशी व्यवस्था का निर्माण केली जात नाही, यावरही आता विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. येत्या एक महिन्यात एलबीटीवर पर्याय शोधण्याच्या घोषणेवर सरकार ठाम आहे. जीएसटीतील कलम ५२च्या संदर्भात केंद्राची भूमिका एकदा निश्चित झाली की सरकार यातून मार्ग काढेल, असे मुनगंटीवार म्हणाले. उपयुक्ततेवर आधारित खर्च अशी संकल्पना सरकारतर्फे भविष्यात राबवली जाणार आहे. यामुळे अकारण खर्चाला आळा बसेल आणि मोजकीच पण महत्त्वाची कामे तातडीने पूर्ण होतील, असे ते म्हणाले. राज्यातील वनांचे संवर्धन व वाघाचे संरक्षण करण्यासाठी वनखात्यातर्फे सक्षम यंत्रणा उभारली जाणार आहे. मानव व वन्यजीव संघर्ष कमी कसा होईल, यासाठी अनेक उपाययोजना अंमलात आणल्या जाणार आहेत. मुंबईतील संजय गांधी उद्यानात गेल्याच आठवडय़ात यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक झाली. त्यात हे निर्णय घेण्यात आले, असे ते म्हणाले.सिंचन व्यवस्था सुधारणारराज्याची आर्थिक घडी विस्कटलेली असली तरी यातून बाहेर पडण्यासाठी कृषीविकास हाच मुख्य मार्ग आहे. विविध खात्यांचा आढावा घेतल्यानंतर ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे. शेजारच्या मध्यप्रदेशचा कृषी विकास दर २७ टक्के आहे. आपले राज्य १० टक्क्याच्या आसपाससुद्धा नाही. ही स्थिती जोवर बदलत नाही, तोवर प्रगती अशक्य आहे. मध्यप्रदेशने कमी खर्चात सिंचन व्यवस्था सुदृढ केली. आपल्या राज्याने मोठय़ा प्रकल्पांची स्वप्ने बघण्यातच वेळ घालवला. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट राहिले. किमान आतातरी या मॉडेलचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
