मराठी नाही, तर पगारवाढ नाही!

मराठी भाषेचे किमान प्राथमिक ज्ञान प्राप्त न केल्याबद्दल राज्यातील २१ वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याचा आदेश गृह विभागाने काढला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सेवेत असूनही मराठी भाषेचे किमान ज्ञान नसलेल्या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना धक्का देण्यात आल्याचे मानले जात आहे. यामध्ये काही मराठी आयपीएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे धक्कादायकरीत्या उघड झाले आहे.
जे आयपीएस अधिकारी ज्या राज्यात सेवारत असतात, त्यांना तेथील राज्यातील राजभाषेचे प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करणे आवश्यक असते, परंतु महाराष्ट्रात काही अधिकाऱ्यांनी त्याकडे काणाडोळा करत सेवा चालविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करणे गृहखात्याला अखेर भाग पडले आहे. या संदर्भात गृह विभागातील आयपीएस कक्षाचे सहायक संचालक शार्दूल पाटील यांच्या सहीने काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार भारतीय पोलीस सेवेत कार्यरत असणाऱ्यांच्या या वेतनवाढी रोखण्यात आल्या आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे यात काही मराठी आयपीएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे दक्षता व सुरक्षा संचालक जगन्नाथ यांच्यासह मुंबईतील अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे) निकेत कौशिक, जळगावचे पोलीस अधीक्षक एस. जयकुमार, बृहन्मुंबई मुख्यालयातील पोलीस उपायुक्त शारदा राऊत, औरंगाबाद ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू या वरिष्ठांनाही मराठीचे ज्ञान न घेतल्याचा फटका बसला आहे, तर ८ उपविभागीय पोलीस अधिकारी किंवा सहायक पोलीस आयुक्तपदावर सेवारत असलेले आणि ९ प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे.
उपविभागीय पोलीस अधिकारी किंवा सहायक पोलीस आयुक्तांमध्ये डॉ. सौरभ त्रिपाठी (अमरावती ग्रामीण), नियती ठक्कर (औसा, जि. लातूर), अंकित गोयल (चांदूर, अमरावती ग्रामीण), शैलेश बलकवडे (कन्नड, औरंगाबाद ग्रामीण), एम. राज कुमार (उमरगा, जि. उस्मानाबाद), दीपक आत्माराम साळुंखे (रामटेक, नागपूर ग्रामीण), बसवराज तेली (पाचोरा, जळगाव) हे आयपीएस अधिकारी समाविष्ट आहेत, तर प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये अक्कनौरू प्रसाद प्रल्हाद (सांगली), अमोघ जीवन गांवकर (सोलापूर ग्रामीण), पंकज अशोकराव देशमुख (अमरावती ग्रामीण) व मंजुनाथ सिंगे (अलोका) यांचा समावेश आहे.
सेवेत स्थिर झाल्यानंतर, तसेच एतदर्थ मंडळाची मराठी निम्नस्तर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्याने या सर्व आयपीएस अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे.