शिवसेना-भाजपमध्ये अनेक विषयांवर मतभिन्नता असली तरी मनभिन्नता नसून राज्यमंत्र्यांच्या अधिकाराबाबतचा वाद मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर संपला असल्याचा निर्वाळा जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिला आहे. भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींना शिवसेनेचा विरोध कायम असून यातील शेतकरीविरोधी आणि भांडवलशाहीला पूरक तरतुदीचा भाजपने पुनर्विचार करावा हे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केल्याचेही शिवतारे यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवतारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा, अक्कलकुवा, नंदुरबार आणि नवापूर तालुक्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकांमध्ये जिल्ह्य़ातील जलयुक्त शिवार अभियानासह रखडलेले सिंचन प्रकल्प, बंद पडलेल्या उपसा जलसिंचन योजना या सर्वाचा आढावा घेण्यात आला. शासनाने साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी ६०० कोटींचे नियोजन केले असल्याचे शिवतारे यांनी नमूद केले. उत्तर महाराष्ट्रातील तापी नदीवरील लघु प्रकल्प अतिशय प्रभावी पद्धतीने काम करत असताना बंद पडलेल्या उपसा सिंचन योजनांमुळे ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ होत नाही. त्यामुळेच आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या पाणीवाटप संस्था तयार करुन १२ हजार किवा त्यापेक्षा अधिक अश्वशक्तीच्या उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित करण्याऐवजी छोटय़ा योजना राबविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्य़ात होऊ घातलेल्या नर्मदा-तापी जोड प्रकल्प योजनेचा पुन्हा आढावा घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट करत दहेली, अंबाबारी या रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत मुंबईत लवकरच बैठक घेवून त्यांच्यातील अडढळे दूर केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
