पाणीपट्टीची थकबाकी वॉटर युटिलिटी कंपनीने वसूल करून द्यावी, असा पत्रव्यवहार करताना १ लाख ६ हजार ग्राहकांची पाण्याची देयके औरंगाबाद महापालिकेकडून काढण्यात आली. सुमारे १०० कोटींची ही देयके वसूल करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या पावत्यांचा मात्र मोठा गोंधळ आहे. अनेक पावत्यांवर ग्राहकांचे नाव नाही, तर अनेकांचे केवळ भ्रमणध्वनी क्रमांक टाकण्यात आले आहेत. वसूल झालेली रक्कम कोणत्या खात्यात जमा होईल, याची माहितीही पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही. उपमहापौर संजय जोशी यांनी कंपनीचा हा कारभार अनागोंदी असल्याची प्रतिक्रिया ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
पाणीपुरवठय़ाची यंत्रणा खासगी कंपनीच्या ताब्यात दिल्यानंतर कोठे काहीही झाले की, आपला त्याच्याशी संबंध नाही अशाच प्रकारची वर्तणूक महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आहे. ८४ कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी आणि नव्याने घेतलेल्या अर्धा इंचाच्या नळजोडणीची सुमारे २८ कोटींची रक्कम देयकांमध्ये समाविष्ट आहे. ६३ हजार देयके तयार असून ती वितरित केली जात असल्याची माहिती वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.
अर्धा इंचाच्या नव्या जोडणीसाठी पूर्वी २ हजार ७५० रुपये लागायचे. कंपनीने त्यात वाढ करून प्रत्येक नव्या नळजोडणीमागे ३ हजार ५० रुपये आकारण्याचे ठरविले आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या व्यक्ती कोणत्याही वेळी धडकतात. दार ठोठावून पावत्या देतात. त्या पावतीवर कोणत्या तारखेपासून थकबाकी आहे, याची माहिती नमूद नाही. त्यामुळे ग्राहकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. दुसऱ्याच कोणाची तरी थकबाकी आपल्या नावावर तर मांडली गेली नाही, हे कळणेही अवघड झाले आहे. परिणामी वसुलीचा नवाच गोंधळ नगरसेवकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागला आहे.
शहरातील ५ वॉर्ड कार्यालयात बिलासंबंधातील तक्रारी दाखल केल्यास त्या सोडविल्या जातील, असे कंपनीचे अधिकारी सांगतात. सिडको भागातील बी व ई या दोन वॉर्डासाठी एकच कार्यालय आहे. शहरातील एन ११ भागात मयूरनगर येथे देण्यात आलेल्या पावत्यांमुळे नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. अनेक पावत्यांवर कसलाही तपशील दिलेला नाही. त्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. या अनुषंगाने उपमहापौर संजय जोशी म्हणाले की, कंपनी, महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही. कमालीची अनागोंदी आहे. देयके वाटपांमध्ये सुरू असणारा गोंधळ दूर करावा, अशी सूचनाही केली आहे.