साकीनाका येथील शाळेत माध्यान्ह भोजन योजनेतील केक खाल्ल्याने ४१७ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली. ही सर्व मुले ६ ते १३ वयोगटातील आहेत. विषबाधा झालेल्यांपैकी ३० विद्यार्थी रुग्णालयात दाखल असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या प्रकरणी कुर्ला पोलिसांनी एक महिलेसह तिघांना अटक केली आहे.साकीनाकाजवळील टिळक नगरमधील अंजुमन नूरुल इस्लाम या शाळेत ‘परिवर्तन महिला बचत गटा’कडून माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत खिचडी तसेच इतर पदार्थ देण्यात येतात. सोमवारी सकाळी ९ वाजता या गटाकडून मुलांना केक वाटण्यात आले. हे केक साकीनाका येथील ‘अल पाला’ या बेकरीतून आणण्यात आले होते. ते शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी आधी खाऊन बघितल्याचे सांगण्यात आले. मात्र मुलांनी केक खाल्ल्यानंतर १५ मिनिटांतच त्यांना जुलाब, उलटय़ा होऊ लागल्या. पॅरामाउंटमध्ये १२०, मेट्रोमध्ये १३०, संत मुक्ताबाई येथे ५७, धन्वंतरीमध्ये १०८ तर राजावाडी येथे दोन मुलांना दाखल करण्यात आले. काहींना तपासणीनंतर सोडण्यात आले. शालेय माध्यान्ह भोजन योजनेतून खिचडी तसेच पोहे, इडली असे पदार्थ देणे अपेक्षित आहे. या संबंधीच्या सरकारी आदेशात केक हा पदार्थच नमूद करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या संस्थेने तो कसा दिला, असा प्रश्न पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. या आधीही माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी बचत गटांकडून देण्यात येणाऱ्या पदार्थाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. ‘शेकडो बचत गटांवर पालिका लक्ष ठेवू शकत नाही. त्याऐवजी इस्कॉन या संस्थेकडे संपूर्ण शहरासाठी केंद्रीय स्वयंपाकघर उभारण्याचे कंत्राट देण्याची योजना पालिकेने आखली होती. मात्र गेले वर्षभर पाठपुरावा करूनही राज्याचे शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही,' असा आरोप महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मनोज कोटक यांनी केला़अहवाल संचालक कार्यालयात पडूनशिक्षण विभागाने माध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपवली आहे. या विरोधात मुख्याध्यापकांनी ५ सप्टेंबर, अर्थात शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले होते. या वेळी शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना बोलावून चर्चा केली व शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाचे अधिकारी व मुख्याध्यापक यांची समिती बनविण्यात आली. या समितीने माध्यान्ह भोजनासाठी सामायिक स्वयंपाकघर योजना आणावी, अशी सूचना केली होती. तसेच यामध्ये भोजनासंदर्भात आणखी काही सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र खर्च जास्त होईल म्हणून शिक्षण विभाग या अहवालाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे.
