16 August 2017

News Flash

जिल्हा बँकांमध्ये ८५०० कोटींचे जुने चलन

नाबार्डकडून दुसऱ्यांदा चौकशी सुरू; आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना

मधु कांबळे, मुंबई | Updated: April 21, 2017 1:23 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

नाबार्डकडून दुसऱ्यांदा चौकशी सुरू; आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना

देशात नोटाबंदी लागू केल्यानंतर पाचशे व हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकरी, तसेच अन्य खातेदारांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये जमा केलेल्या सुमारे साडेआठ हजार कोटींच्या नोटा तशाच पडून आहेत. रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने हे पैसे अद्याप स्वीकारलेले नाहीत, उलट त्याची नाबार्डकडून आता दुसऱ्यांदा चौकशी सुरू केली आहे.

या साऱ्या प्रकारात आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँकांपुढे त्यांच्या खातेदारांना व्याज कसे द्यायचे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने फटका मोठय़ा संख्येने खातेदार असलेल्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा करून साऱ्या देशाला धक्का दिला. जुन्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी काही मुदत दिली होती. महाराष्ट्रात सहकारी बॅंका या ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा मानला जातो. त्यात बहुतांश शेतकऱ्यांची खाती आहेत. सहकारी बॅंका व विविध कार्यकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्जपुरवठा केला जातो. मात्र त्याच बॅंकांमध्ये खाते असलेल्या शेतकरी व अन्य खातेदारांनी सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपये जमा केले. परंतु नोटा बदलून घेण्याच्या प्रक्रियेतून सहकारी बॅंकांना वगळण्यात आले. त्यामुळे या बॅंकांपुढे मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला.

बॅंकांमध्ये खातेदारांनी पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले, त्यामुळे त्यांचा विषय संपला. नियमानुसार तीन महिन्यानंतर त्यावर व्याज देणे बॅंकांना बंधनकारक आहे. मात्र नोटाबंदीमुळे बॅंकांसमोर रोकड तरलतेचे संकट उभे राहिले आहे. बॅंका तोटय़ात आहेत. तर मग खातेदारांना व्याज कुठून द्यायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

झाले काय?

सुरुवातीला सहकारी बॅंकांमध्ये जमा केलेल्या नोटा रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने स्वीकाराव्यात, यासाठी खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्र सरकारकडे प्रयत्न केले होते. त्यानंतर अडीच लाख रुपयांपर्यंत जमा केलेल्या रकमेची केवायसीच्या माध्यमातून तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या तपासणीत आक्षेपार्ह काही आढळले नाही, अशी माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राकडून देण्यात आली. मात्र त्यानंतरही जिल्हा बॅंकांमधील रक्कम रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने स्वीकारलेली नाही, असे सांगण्यात आले. आता नोटाबंदीच्या काळात जमा केलेल्या सर्वच रकमांसंबंधीची नाबार्डने दुसऱ्यांदा चौकशी सुरू केली असल्याची माहिती देण्यात आली.

First Published on April 21, 2017 1:23 am

Web Title: 8500 crore old currency in district banks
  1. No Comments.