बेस्ट उपक्रमाला तोटय़ातून तारण्यासाठी महापालिकेने बेस्ट बसदरवाढीपाठोपाठ आता मालमत्ता करामध्ये परिवहन उपकर समाविष्ट करून पुन्हा एकदा थेट मुंबईकरांच्याच खिशात हात घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. मालमत्ता करामध्ये परिवहन उपकर समाविष्ट करण्याच्या बेस्ट समितीच्या ठरावावर कोणतीही चर्चा न करता पालिका सभागृहाने गुरुवारी तो एकमताने मंजूर केला. विरोधकांनाच काय, पण सत्ताधाऱ्यांपैकी बहुतांश नगरसेवकांनाही याची साधी गंधवार्ताही नाही. मात्र अधिनियमात बदल करणे गरजेचे असल्याने आणखी एक प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. तूर्तास परिवहन उपकराचा बोजा मुंबईकरांवर पडणार नसला तरी पुढील वर्षी त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.बेस्ट उपक्रमाचा तोटा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे बेस्टचा डळमळीत झालेला आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी क्रूड तेलावर आकारण्यात येणाऱ्या ३.२५ टक्क्यांपैकी ०.२५ टक्के जकातीचे सुमारे २२५ कोटी रुपये बेस्टला देण्याची घोषणा शिवसेनेच्या नेत्यांनी काही वर्षांपूर्वी केली होती. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पामध्ये परिवहन निधीसाठी १०० कोटींची तरतूद करावी, तसेच महापालिका अधिनियमातील कलम ६३ (जेजेए) आणि (जेजेबी) अंतर्गत ५० कोटींची तरतूद करून बेस्टला अर्थसाहाय्य करण्याचे शिवसेनेने जाहीर केले होते. परंतु यापैकी कोणतीच घोषणा अमलात आली नाही.मात्र त्यानंतर सातत्याने बेस्टचा तोटा वाढतच गेला. आता बेस्टला वाचविण्यासाठी मालमत्ता करामध्ये परिवहन उपकर समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरत होती. या संदर्भातील ठराव पालिका सभागृहाच्या गुरुवारच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता.बहुसंख्य नगरसेवक अनभिज्ञमहापौर स्नेहल आंबेकर यांनी ठराव क्रमांक पुकारला आणि तो मंजूरही करून टाकला. कोणता ठराव पुकारला, याची नगरसेवकांना कल्पनाच नव्हती. बहुसंख्य नगरसेवक आपापसात गुजगोष्टी करीत होते. तर काही नगरसेवक एलईडी दिव्यांवरून सभागृहात उडणाऱ्या गोंधळाबाबत चर्चा करीत होते. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दहिसरच्या मैदानावरून सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे स्वप्न पाहत होते. याचा फायदा घेऊन महापौरांनी हा ठराव मंजूर करून टाकला.बेस्ट उपक्रमाचा तोटय़ाच्या गर्तेत सापडलेला परिवहन विभाग सावरण्यासाठी मालमत्ता करामध्ये तूर्तास ०.०२ टक्के परिवहन उपकर वसूल करण्याचा विचार सुरू आहे. याद्वारे पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारे ३०० कोटी बेस्टला देण्यात येणार आहेत. मात्र परिवहन उपकर ०.०२ टक्के असावा की त्यापेक्षा अधिक याचा निर्णय स्थायी समितीवर सोपविण्यात आला आहे. अधिनियमात सुधारणामालमत्ता करामध्ये परिवहन उपकर समाविष्ट करण्यासाठी पालिका अधिनियमात सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लवकरच एक प्रस्ताव पालिका सभागृहात सादर करण्यात येणार असून सभागृहाची मंजुरी मिळताच तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्यानंतर तात्काळ परिवहन कराची वसुली सुरू होणार आहे. या प्रक्रियेत किमान एक वर्षांचा कालावधी जाईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.
