नव्या इमारतींत कॅमेरे बंधनकारक करण्याची सूचना पालिकेने फेटाळली वर्षां जलसंचयन प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची सक्ती करणाऱ्या पालिकेने रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी नवी इमारत उभारताना तीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्याबाबत भोगवटा प्रमाणपत्रात अट घालण्यास नकार दिला आहे. नगरसेवकांनी तशी अट घालण्याचा ठराव पालिका सभागृहात एकमताने मंजूर केला आहे. प्रशासनाने मात्र ही अट घालण्यास असमर्थता दर्शवत ती फेटाळून लावली आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत चोऱ्या, दरोडे, खून, ज्येष्ठ नागरिकांच्या हत्या, बलात्कार, अपहरण यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. मुंबईतील अनेक गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. मात्र काही वेळा त्यांच्या अनुपस्थितीत इमारतीमध्ये चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. इमारतीमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविल्यास तेथील संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल. तसेच इमारतीत ये-जा करमाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटविण्यासही मदत होऊ शकेल. त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा घालणे सोपे जाईल. त्यामुळे इमारतीच्या बांधकामाची वा पुनर्विकासाची परवानगी देताना संबंधित इमारतीत सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी नगरसेवक परमिंदर भामरा यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे पालिका सभागृहात केली होती. या ठरावाच्या सूचनेला पालिका सभागृहाने एकमताने मंजुरीही दिली होती. सभागृहाने मंजूर केलेली ही मागणी प्रशासनाने मात्र धुडकावून लावली आहे. ‘भोगवटा प्रमाणपत्रात स्वतंत्र अट नको’ इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे ही कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडीत बाब आहे. राज्य सरकारचा गृह विभाग आणि स्थानिक पोलीस ठाण्यांच्या अखत्यारित ही बाब येते. नवी इमारत बांधून झाल्यानंतर पालिकेकडून तिला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यानंतर स्थापन झालेल्या सोसायटीने स्वत:च्या जबाबदारीवर इमारतीमध्ये सुरक्षेची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने गृह खाते आणि स्थानिक पोलिसांचे आदेश पाळणे आवश्यक आहे. इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्रात स्वतंत्र अट घालणे योग्य नाही, असे प्रशासनाने आपल्या अभिप्रायात स्पष्ट करीत ही ठरावाची सूचना धुडकावून लावली आहे.
