राज्य रस्ते विकास महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असून, सध्या या महामंडळाचा तोटा १४० कोटींच्या घरात गेला आहे. एवढेच नव्हे, तर खराब रस्त्यांमुळे टोल वसुलीस होणारा विरोध आणि त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान यामुळे महामंडळाची पतही घसरलेली असून, गेल्या चार वषार्ंत नक्त मूल्य नकारात्मक दिशेने घसरत असल्याचा ठपका नियंत्रक व महालेखापरिक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे. सरकारने काही टोल नाके बंद करण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे एमएसआरडी तोटयात गेली आहे. अमरावती, पुणे,नांदेडमध्ये एकात्मिनक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत कामे पूर्ण होऊनही टोलवसुलीस झालेलया विरोधामुळे एमएसआरडीसीचे कोटय़वधी रुपये अडकून पडल्यामुळे यापुढे टोल वसुली बंद पडणे किंवा टोल रद्द करणे अशा परिस्थितीत प्रकल्पाचा खर्च एमएसआरडीसीला देण्यासासाठी राज्य सरकारने एखादी यंत्रणा निर्माण करावी असेही कॅगने या अहवालात सुचविले आहे. एमएसआरडीने रस्ते दुरूस्तीसाठी रोलींग योजना तयार करावी, प्रत्यक्ष टोल वसुलीची आकडेवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेबसाईटशी जोडावी, त्यामुळे प्रत्येत टोलनाक्यावर नेमकी किती टोलवसुली होते याची माहिती मिळू शकेल असेही सुचविले आहे.
