मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
- पाणी प्रश्नावरून नगरसेवक व नागरिकांनी 'ओसीडब्ल्यू'च्या कार्यालयातील साहित्य जाळले
- शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांच्या हाती पुस्तके पडणार
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या संख्येत वाढ करण्याच्या मुद्यावर गेले महिनाभर सर्वसामान्यांना झुलवत ठेवणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर बुधवारी मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाला पानेच पुसली. राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील तसेच एक लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गोरगरिबांना सवलतीच्या दरात आणखी तीन सिलिंडर देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गोरगरीबांसाठी ही दिवाळीची 'गूडन्यूज' असली तर मध्यमवर्गीयांना मात्र वर्षांला सहाच सिलिंडर स्वस्त दरात मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात अनुदानित सिलिंडरची संख्या वर्षांला सहावर आणल्यापासून या निर्णयावर ओरड होत होती. त्यामुळे काँग्रेसशासित राज्यांनी जादा सिलिंडर देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी सूचना काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केली होती. यासंदर्भात दिवाळीपूर्वी सिलिंडरचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री चव्हाण आणि वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री चव्हाण यांची कोंडी करण्याकरिता सरसकट सर्वाना ही सवलत द्यावी, असा आग्रह राष्ट्रवादीने धरला होता. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारकडून सर्वानाच स्वस्त सिलिंडर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, अखेर गरिबांपुरताच दिलासा देत सरकारने मध्यमवर्गीयांची निराशा केली.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरसकट सर्वाना सवलत दिल्यास दिल्यास राज्य सरकारवर २४०० कोटींचा बोजा पडेल. त्यामुळे केवळ दारिद्रय रेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांना आणि ज्यांचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे, अशा शिधापत्रिकाधारकांना ही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
म्हणजे फक्त गरीब आमदार खासदार नगर सेवक प्रशासकीय अधिकारी हॉटेल मालक यांनाच अनुदानित गॅस सिलिंडरची सवलत लागू होणार तर ! लोकशाहीत असा भेदभाव का? गरिबांचे सरकार गरिबांना विसरत नाही हेच खरे! दारिद्र रेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांना ही सवलत देण्याचा निर्णय अगदी फोल आहे. दारिद्र रेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांना जसे धान्य मिळत नाही तसेच अनुदानित गॅस सिलिंडर सुद्धा मिळतील याची काही शाश्वती नाही.
करोडो रुपयांचे घोटाळे पचवता मघ सामन्न्या साठी २४०० कोटी बोजा काही अवघड नाही सामान्याचेच पैसे आहेत हे तुम्ही थोडी खिशातून देणार आहात
सर्व सामान्य ग्रामिन भागातिल कुटुंबाला एक गँस सिलेंडर तिन महिने पुरतो जर याच विचार केला तर वर्षाला चार तर यांचा विचार करा तरि पण त्याचे दोन गँस सिलेंडर उरतात मग बाकिचे दोन जातात क़ुठ आता तर सहा गँस सिलेंडर मिळतात पण यांच्या आधी वर्षाला बारा गँस सिलेंडर मिळायचे मग उरलेले गँस सिलेंडर हे गँस एजन्सी चे मालक हाँटेल, आमदार, प्रशासकीय अधिकारांच्या खाजगी गाड्या करीता दयायचे. गरिबांना जे गँस सिलेंडर अनुदानात मिळतील ते खरोखरच मिळते का यांचा सखोल विचार करावा कारण ग्रामीन भागातील बर्या्च कुंटुबाना पुर्ण शिधापत्र्रिके वरिल धान्य सुध्दा पुर्ण मिळत नाही. योजना ह्या गरिबान साठी असतात मात्र त्यांचा फायदा हा श्रीमंतासाठीच जास्त होत असतांना दिसतो.