मुंबईच्या २०१४-३४ च्या ‘सुधारित विकास आराखडा प्रारुपा’तील त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीपासून काँग्रेसला दूर ठेवण्याचा घाट शिवसेनेने घातला आहे. पालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर विरोधकांकडून टीका होऊ नये म्हणून काँग्रेसला समितीपासूनच दूर ठेवण्यात आल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. मुंबईच्या ‘सुधारित विकास आराखडय़ाचे प्रारुप’ काही दिवसांपूर्वी पालिका प्रशासनाने पालिका सभागृहाच्या मंजुरीने प्रकाशित केले. त्यावर आता नागरिक, संस्था, संघटना आदींकडून २८ जुलैपर्यंत सूचना आणि हरकती मागविण्यात येत आहेत. या सूचना आणि हरकतींचा बारकाईने अभ्यास करुन प्रारुपातील त्रुटी दूर करण्यासाठी एक सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यात राज्य सरकारमधील चार, तर पालिकेच्या स्थायी समितीमधील तीन सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांना स्थायी समितीमधील तीन सदस्यांच्या निवडीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थायी समिती अध्यक्ष या नात्याने यशोधर फणसे स्वत: या समितीमध्ये सहभागी होणार आहे. त्याचबरोबर सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव आणि मित्रपक्ष असलेल्या भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांची या समितीमध्ये नियुक्ती करण्याचा निर्णय फणसे यांनी घेतला आहे. समितीमध्ये शिवसेनेचे दोन, तर भाजपचा एक सदस्य आहे. काँग्रेसला या समितीमध्ये स्थान मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे नगरसेवक संतप्त झाले आहेत. सत्ताधारी शिवसेनेचे प्रतिनिधीत्व म्हणून स्थायी समितीचे अध्यक्ष, मित्रपक्ष म्हणून भाजपचे गटनेते आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांना या समितीत स्थान देणे गरजेचे होते. परंतु शिवसेनेने जाणीवपूर्वक काँग्रेसला या समितीतून डावलले आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी केला आहे. मुंबईच्या विकासासाठी या समितीमध्ये विरोधी पक्षांना स्थान द्यावेच लागेल अन्यथा पालिका सभागृहात सत्ताधाऱ्यांना चोख उत्तर द्यावे लागेल, असा इशारा प्रवीण छेडा यांनी दिला आहे.
