राज्यातील अनुदानप्राप्त संस्थांमधील सेवेत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. मात्र काही शिक्षणाधिकारी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. यामुळे अनेक शिक्षकांचे कुटुंब निराधार झाल्याचे उघड होत आहे. एकटय़ा ठाणे जिल्ह्य़ामध्ये सुमारे ४५ प्रकरणे जवळपास आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अनेक वेळा विनंती करूनही कार्यवाही होत नाही ही बाब शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांची समोर आणली आहे. याचबरोबर अनुकंपा तत्त्वावर कुटुंबातील एका सदस्यास सामावून घेण्यात यावेत अशी मागणी शिक्षक मोते यांनी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ३१ डिसेंबर २००२ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. याचबरोबर तो कर्मचारी ज्या संस्थेत काम करत होता त्याच संस्थेत अथवा जिल्ह्य़ातील अन्य संस्थेतील रिक्त पदावर त्याचे समायोजन करण्याची तरतूद आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याचे मोते यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबात एकही व्यक्ती नोकरीस नसल्याने व शिक्षण विभाग अनुकंपा तत्त्वावर सामावून घेत नसल्याने अनेक कुटुंबे निराधार झाल्याचा उल्लेखही पत्रात करण्यात आला आहे. यामुळेच अनुकंपाधारकांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत पदांच्या उपलब्धतेनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्यात अन्य विभागात अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही तातडीने होते, मात्र शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत असे होताना दिसत नाही. ही शिक्षणाधिकारी कार्यालयांची असंवेदनशीलता असल्याचे मत शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केले.
