अंमलबजावणीसाठी चार योजना मुंबईच्या २०१४-३४वर्षांच्या सुधारित विकास आराखडय़ाच्या मसुद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाच वर्षांच्या चार पंचवार्षिक योजना आखण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिका मुख्यालय आणि विभाग कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्याचा मानस प्रशासनाने बैठकीत व्यक्त केला. पालिकेने तयार केलेल्या मुंबईच्या सुधारित विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यावर नागरिक, सामाजिक संस्था आदींकडून मागविण्यात आलेल्या सूचना आणि हरकतींची मुदत शुक्रवरी संपुष्टात आली. ‘विकास आराखडा २०३४’ला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करावी याबाबत रुपरेषा ठरविण्याबाबत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस विशेष कार्य अधिकारी (विकास आराखडा पुनर्रचना) रमानाथ झा यांनी रुपरेषेचे संगणकीय सादरीकरण केले. बैठकीस उपप्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) व्ही. आर. मोरे उपस्थित होते. विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पालिका मुख्यालय स्तरावर एका चमुची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या चमुला मदत करण्यासाठी पालिकेच्या सर्व २४ प्रशासकीय विभागांच्या स्तरावर यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. विकास आराखडय़ातील प्रस्तावित योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पाच वर्षांच्या चार योजना आखण्यात येणार असून ही पंचवार्षिक योजना एका वर्षांच्या पाच वार्षिक योजनांमध्ये विभाजीत करण्यात येणार आहे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची अंमलबजावणी एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेसाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. परंतु हा निधी पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसावी असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. पंचवार्षिक योजनेत प्रस्तावित योजनेची अंमलबजावणी त्या वर्षांमध्ये होऊ न शकल्यास तिचा समावेश पुढील पंचवार्षिक योजनेत करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली. हरकतींसाठी मुदतवाढ नाही मुंबईच्या प्रारुप विकास आराखड्याला हरकती व आक्षेप घेण्यासाठीची मुदत शुक्रवारी संपली असून आता मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले. आतापर्यंत सात हजाराहून अधिक हरकती सादर झाल्या असून त्यांची छाननी व आवश्यक दुरुस्त्या करण्याची कार्यवाही महापालिका स्तरावर केली जाईल. गेल्यावेळी आराखडय़ात असंख्य चुका झाल्याने बराच वाद झाला होता. त्यामुळे चुका दुरुस्त करुन नव्याने प्रारुप आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे.
