वांद्रे पूर्व येथील गांधीनगरमधील एलआयजीमधील अतिरिक्त चटईक्षेत्र एमआयजीमधील विकासासाठी देण्यात आलेले नाही, त्याचप्रमाणे विकासक डी.बी रिअ‍ॅल्टी यांना देकारपत्र जारी केलेले नाही, असे म्हाडाने नमूद केले आहे. वांद्रे पूर्व येथील इमारत क्रमांक १ ते १९ एमआयजी या संस्थेने म्हाडाकडे १४ सप्टेंबर २०१० रोजी अर्ज करून चटईक्षेत्राची अधिमूल्यावर आधारित मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने सदर अर्जाचा विचार करून म्डाडाने अडीच चटईक्षेत्राचे वितरण केले. त्याचप्रमाणे गांधीनगर येथील ज्या अन्य संस्थांनी पुनर्विकासासाठी अधिमूल्यावर आधारित चटईक्षेत्राची मागणी केली त्या सर्व संस्थांना अडीच चटईक्षेत्र नियमाप्रमाणे अधिमूल्यावर आधारित वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठरावाच्या अनुषंगाने गांधीनगर येथील इमारत क्रमांक १ ते १९ या संस्थेने उर्वरित चटईक्षेत्राची मागणी केली होती. उर्वरित क्षेत्रफळ धरून सर्वसाधारणपणे एकूण क्षेत्रफळ ३.५ पर्यंत महापालिकेच्या नियमातील तरतुदीनुसार देता येते. सदर जागेवर पूर्ण चटईक्षेत्राचा वापर होण्यासाठी संस्थेने उर्वरित ०.८५ चटईक्षेत्र मिळावे अशी विनंती केली होती. तथापि अभिन्यासातील प्रोराटा हे सर्व समान देण्याचे धोरण असल्याने मंजूर अभिन्यासातून एक चौरस फूटदेखील अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्यात आलेले नाही, असे म्हाडाने खुलाशात नमूद केले आहे. ‘लोकसत्ता’मध्ये १८ जुलै रोजी ‘म्हाडाच्या कृपेने बिल्डरला ३०० कोटींचा फायदा' ‘म्हाडा अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रही पायदळी तुडवले’ अशी बातमी प्रसिद्ध झाली होती. सदर बातमी वस्तुस्थितीवर आधारित नसून विकासक डी. बी. रिअ‍ॅल्टी यांना सदर देकारपत्र जारी करण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे गांधीनगर येथील १ ते १९ इमारतीशेजारी असलेल्या एलआयजी वसाहतींसाठी गृहित धरलेले पाच ते सहा चटईक्षेत्रामधून सदर संस्थेला ३.५ चटईक्षेत्र वितरित केले हे वृत्त वस्तुस्थितीशी धरून नसल्याचे म्हाडाने म्हटले आहे. म्हाडाने सदर संस्थेला २.६५ चटईक्षेत्रच दिले असल्यामुळे उच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र पायदळी तुडवले हे चुकीचे असून शासनाच्या निर्णयानुसारच सर्व कार्यवाही झाली असल्यामुळे विकासकाचा तीनशे कोटींचा फायदा करून दिल्याचे म्हणणेही चुकीचे ठरते, असे म्हाडाचे म्हणणे आहे.यावर संबंधित विशेष प्रतिनिधीचे म्हणणे असे:ही बातमी ७ जानेवारी २०१३ रोजी म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्याधिकारी गवई यांना डी.बी.रिअ‍ॅल्टीने पाठविलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने देण्यात आलेली आहे. ‘लोकसत्ता’कडे हे पत्र उपलब्ध असून त्यात एलआयजीमधील अतिरिक्त चटईक्षेत्र मिळावे अशी स्पष्ट मागणी केली आहे तसेच यामुळे म्हाडाला शेकडो कोटींचा फायदा होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रावर गवई यांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्रातून म्हाडाचा फायदा होत असल्यास त्याचा विचार करण्याबाबत केलेली टिपण्णीही ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहे. याच टिपण्णीत गवई यांनी ४५,६९२ चौरस मीटर या वापरता न येणाऱ्या एफएसआयचा वापर होणे गरजेचे असून तो न झाल्यास म्हाडाचे नुकसान होईल असे नमूद केले आहे. त्यानंतर म्हाडाच्या अंतर्गत कार्यालयीन टिपणीतही डी.बी. रिअ‍ॅल्टीच्या पत्राच्या अनुषंगाने एफएसआय देण्याबाबत बैठक झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शिवाय म्हाडाने कोणतेही देकारपत्र डी.बी. रिअ‍ॅल्टीला दिले नसल्याचे म्हटले आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा म्हाडा हे सोसायटीच्या सचिवाला पत्र पाठवत असते हे खरे असले तरी इमारतीचा विकास हा विकासकच करत असतो हे सोयीस्करपणे म्हाडा विसरलेली दिसते तसेच डी. बी. रिअ‍ॅल्टीच्या पत्रानंतरच एफएसआय देण्याबाबतचा निर्णय झाल्याचे ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रातून दिसते.
