डॉ. माधव चितळे समितीने आपल्या अहवालात अनियमितता झाल्याचे बोट रायगड जिल्ह्यातील ज्या जलसिंचन प्रकल्पांवर ठेवले आहे, त्या १५ पैकी १२ प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे (एसीबी) केल्या जाणाऱ्या खुल्या व सर्वव्यापी चौकशीवरून गुरुवारी उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते, कंत्राटदार आणि सरकार यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. तर दुसरीकडे चौकशीला विलंब का केला जात आहे, चौकशीचा मोहोरबंद अहवाल सादर करून काय साध्य होत आहे आणि चौकशीत पुरावे हाती लागले असतील तर कारवाई का केली जात नाही, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने चौकशीवरच एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. चितळे समितीने बोट ठेवलेल्या प्रकल्पांचे काम पर्यावरणीय परवानग्या घेतल्याशिवाय सुरू करण्यात आल्याचा आरोप अंजली दमानिया, मयांक गांधी यांच्या वतीने करण्यात आला असून त्याच्या चौकशीची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. प्रकरणाची एसीबीमार्फत खुली व सर्वव्यापी चौकशी सुरू आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी चौकशीत नेमके काय सुरू आहे याचा ठावठिकाणा नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर चौकशीसाठी एवढा विलंब का केला जात आहे, चौकशीचा केवळ मोहोरबंद अहवाल सादर करून काय साध्य होत आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच जर चौकशीत ठोस पुरावे हाती लागले असतील तर कारवाई का केली जात नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारकडे केली. तेव्हा भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर वास्तविक खुल्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. शिवाय चौकशी सुरू असून पुरावे हाती लागल्यास आवश्यक ती कारवाई करण्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने चौकशी पूर्ण करण्यास किती वेळ लागणार हे सांगावे आणि चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरही सरकारकडून काहीच कारवाई केली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले तर याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात येण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. परंतु याचिकाकर्ते हे राजकीय पक्षाचे नेते असून त्यांच्याकडून त्याचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता असल्याचा आरोप कंत्राटदारांकडून करण्यात आला आणि याचिकादारांना मुभा न देण्याची विनंती करण्यात आली.
