नागरिकांना निश्चित कालमर्यादेत शासनाच्या सेवा मिळाव्यात, यासाठी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५’ काढण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अध्यादेशानुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात साधारण १६० सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा मसुदा नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात आला होता. सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारे देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा नागरिकांना विहित कालावधीत प्राप्त करुन घेण्याचा हक्क,सेवा प्रदानात गतिमानता, प्रशासनात पारदर्शकता आदी उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले होते. या विधेयकात सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र आणि कायदेशीर व्यक्तींना या सेवा प्राप्त करुन घेण्याचा अधिकार प्रदान करण्याची तरतूद आहे. तसेच विहित कालावधीत सेवा न पुरविणाऱ्या किंवा सेवा पुरविण्यास कसूर करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकारी यांच्यावर किमान ५०० रुपये व कमाल पाच हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र,विधानमंडळाचे सत्र स्थगित झाल्यामुळे वेळेअभावी हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.
या विधेयकातील तरतुदी तातडीने अंमलात येण्याच्या दृष्टीने अध्यादेश काढून राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी विधानसभेत मांडण्यात आलेले विधेयक मागे घेऊन ते २०१५ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.