राज्यातील अधीक्षक दर्जाच्या अनेक मराठी आयपीएस अधिकाऱ्यांचा वार्षिक गोपनीय अहवाल राज्याच्या महासंचालकांनी निम्नश्रेणी केल्याचा वाद चांगलाच चिघळण्याची शक्यता आहे. यापैकी बहुतांश सर्व अधिकाऱ्यांनी महासंचालकांना लेखी पत्र लिहून याबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. या पत्राची महासंचालकांकडून अजिबात दखल घेतली जाण्याची शक्यता नाही, याची कल्पनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना आहे. मात्र पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने लेखी आक्षेप नोंदविला गेला आहे. आवश्यकता भासल्यास राज्यात झालेल्या सत्ताबद्दलाच्या पाश्र्वभूमीवर थेट मुख्यमंत्र्यांच्याच कानावर ही बाब घालण्याचा संबंधित अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्र पोलीस सेवेत अनेक वर्षे घालवल्यानंतर आयपीएस कॅडर मिळविणारे अधिकारी आणि थेट सेवेतून आलेले आयपीएस अधिकारी यांच्यातील छुपा वाद हा नवा नाही. अशा पद्धतीने आयपीएस कॅडर मिळविलेल्या अधिकाऱ्यांचा अपमान करणे वा त्यांचा मानसिक छळ करण्याची एकही संधी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी (सर्वच नव्हे) सोडत नाही. मात्र यंदा पहिल्यांदाच या अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालावरच घाला घालण्यात आल्यामुळे हे अधिकारी संतप्त झाले आहेत. मागील सरकारने अनेक जिल्ह्य़ात अधीक्षक पदावर बढतीने आयपीएस झालेल्या मराठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यामुळे थेट सेवेतून आलेल्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या पोटात दुखू लागले होते. त्याचाच वचपा अशा रीतीने काढण्यात आल्याची चर्चा या अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. ही बाब महिन्याभरापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम उघड केली. त्यावेळी  पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांना विचारले असता, त्यांनी हे सारे हास्यास्पद असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र आता संबंधित अधिकाऱ्यांनी लेखी पत्र लिहूनच गोपनीय अहवालातील निम्नश्रेणीला आक्षेप घेतला आहे. काही अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या पत्राच्या प्रती ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. बढतीने आयपीएस झालेल्या मराठी अधीक्षकांचे  निम्नस्तर केले असताना आयपीएस असलेल्या अधीक्षकांना उच्चश्रेणी दिल्याचा आरोप केला आहे.
एसीआरला महत्त्व
पोलीस दलात वार्षिक गोपनीय अहवालाला (एसीआर) खूप महत्त्व आहे. या अहवालाच्या आधारेच अधिकाऱ्याची बढती, राष्ट्रपती पदकासाठी शिफारस तसेच नियुक्ती अवलंबून असते. अगदी पोलीस शिपायापासून महासंचालकांपर्यंत ‘एसीआर’ला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आपला एसीआर खराब होऊ नये, याची काळजी प्रत्येक अधिकारी घेत असतो. एसीआर लिहिणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्येही स्तर असतात. अखेरीस संबंधित खात्याचा प्रमुख शिक्कामोर्तब करतो.

थेट सेवेतील परप्रांतीय आयपीएस अधिकारी (सर्वच नव्हे) आमचा दुस्वास करतात. मराठीची खिल्ली उडवतात. थेट आयपीएस अधिकाऱ्याच्या तोडीनेच अधीक्षक म्हणून जिल्हेही व्यवस्थित सांभाळीत असतानाहीअधिकाऱ्यांचे हात आखडतात- एक अधीक्षक